सन्तोष महतारा
गुल्मी, साउन १३ । गुल्मीका विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परिक्षा एसईई पछि दिइने प्रमाणपत्रको शुल्कमा मनपरी देखिएको छ । प्राय विद्यालयले शिक्षक निजि श्रोतमा राखिएको बाहनामा बढी रकम अशुल्ने गरेको पाईएको हो ।
जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वामीटक्सारमा रहेको महेन्द्र आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परिक्षा पछि दिइने प्रमाणपत्रमा तिन हजार रुपैँया लिने गरेको विद्यालय प्रधानाध्यापक बुद्धि प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ । भरखरै मात्रै नमुना विद्यालय भनेर घोषित उक्त विद्यालयले एसईई उत्तिर्णको प्रमाणपत्रको शुल्क पनि नमुना नै बनेको छ ।
त्यस्तै मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको नेटा दर्लिङ्ग माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परिक्षा पछि विद्यार्थीलाई दिइने प्रमाणपत्रमा दुई हजार पाँच सय लिने गरेको छ । गत बर्ष दुई हजार पाँच सय लिएको उक्त विद्यालयले अहिले पनि त्यत्ति नै शुल्क लिने गरेको विद्यालय प्रधानाध्यापक यमलाल अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
मालिका गाउँपालिका कै मालिका माध्यमिक विद्यालयले भने प्रमाणपत्रमा दुई हजार एक सय लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बासुदेब अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै इस्मा गाउँपालिकामा रहेको देविस्थान माध्यमिक विद्यालयले प्रमाणपत्रमा दुई हजार लिने गरेको छ । मुल प्रमाणपत्र सहित दुई हजार पाँच सय लिने गरेको विद्यालयले यसपाली दुई हजार लिने गरेको विद्यालय प्रधानाध्यापक नारायण मरासिनिले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै इस्मा गाउँपालिकामा नै रहेको अम्मरपुर ओम प्रसाद गौतम माध्यमिक विद्यालयले पनि प्रमाणपत्रमा दुई हजार पाँच सय लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिलक पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले निजि श्रोतबाट शिक्षक रहेकोले ब्यबस्थापन समितिको निर्णयले शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो ।
साथै सदरमुकाम तम्घासमा रहेको सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परिक्षा एसईई को प्रमाणपत्रमा एक हजार पाँच सय शुल्क लिने गरेको प्रधानाध्यापक डोरबिक्रम श्रीसले जानकारी दिनुभएको छ ।
सदरमुकाम तम्घासमा नै रहेको जिल्लाकै नमुना माध्यमिक विद्यालय महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यायलयले प्रमाणपत्रमा एक हजार लिने गरेको छ । प्रमाणपत्रको एक हजार शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने करिब तिन सय गरेर बढीमा एक हजार तिन सयमा प्रमाणपत्र दिइने विद्यालयका प्रधानाध्यापक युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्राय विद्यालयमा माध्यमिक तहमा शिक्षकको सरकारी कोटा नहुदाँ निजि श्रोत राखिएको र विद्यालयले आफै निर्णय गरेर मनपरी हिसाबले प्रमाणपत्रको रकम अशुल्ने गरेको पाइएको छ ।
साथै जिल्लाका बाह्रै स्थानिय तहमा माध्यमिक शिक्षा परिक्षा एसईई पछि दिइने प्रमाणपत्रको शुल्कमा एकरुपता छैन । आफ्नै विद्यालयको निर्णयले मनपरी रकम अशुल्ने गरिरहेका हुन् ।