टोपलाल अर्याल
गुल्मी, १२ माघ | स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिएको सात महिना पुग्यो । यस अवधिमा उनीहरूले गरेको काम के भनेर प्रश्न गरे धेरैको उत्तर सडक निर्माण भन्ने हुन्छ । सडकको काम गर्न छिटो र देखाउन पनि सजिलो । अहिले धेरै नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कार्यकर्ताको मुखमा बुजो लगाउनकै लागि दीर्घकालीन भन्दा टुक्रे योजना बनाइरहेका छन् । त्यसले लामो समयदेखिको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था पूरा गरे पनि प्रभावकारी विकासमा भने पुरानै अवस्था र समस्या देखिएको छ ।
इस्मा गाउँपालिकाले खानेपानीका लागि ४२ योजना अघि सारेको छ । यीमध्ये धेरै योजना खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान गर्नेभन्दा पनि मर्मत र व्यवस्थापनका छन् । इस्मा गाउँपालिका– ४ दोहोलीमा मात्र एकदेखि तीन लाख रुपैयाँ लागतका १० वटा खानेपानी योजना गाउँसभाले पारित गरेको छ । त्यस वडामा खानेपानी र सडक गरी २५ वटा ठूला योजना छन् । तीमध्ये १६ वटा योजनाको काम सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको वडाध्यक्ष गनुप्रसाद अधिकारीले बताए । सम्पन्न भएका १६ योजनाहरू सबै खानेपानी र सडककै भएको उनले बताए ।
गाउँपालिकाले एक करोड ३० हजार रकम खानेपानीका लागि छुट्याएको छ । गाउँपालिकाभित्रका ४२ योजनामध्ये अधिकांश योजना मर्मतका मात्र छन् । सिंगो गाउँपालिकाभित्र नै खानेपानीको समस्या विकराल छ । जसका लागि दीर्घकालीन योजना छुट्टै निर्माण गर्ने गरी काम भइरहेका छन् । तर, तत्काल मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गरी खानेपानी खुवाउनुपर्ने भएकाले खानोपानीका धेरै योजना देखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले बताए । ‘खानेपानीको समस्या भएका ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा खानोपानी योजना नै धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमै समाधान खोज्ने गरी लिफ्टिङ योजना अघि सारेका छौँ ।’
दीर्घकालीनभन्दा लोकप्रिय हुन योजना
रेसुंगा नगरपालिका जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका हो । १४ वडा रहेको रेसुंगा नगरपालिकाले यो वर्ष ६ सय ४८ योजना पारित गरेको छ । जसका १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लागत भएका योजना मात्र एक सय तीन वटा छन् । एक लाख रुपैयाँसम्मका योजना दुई सय ११ वटा छन् । अहिले तीन करोड ५७ लाख रुपैयाँमा नगरपालिकाले एक सय ५० स्थानीय स्तरका सडक निर्माण गर्ने योजना नगरसभाबाट पास गराएको छ । सदरमुकाम तम्घास जोड्ने छापटोला उपल्लो भाडगाउँ सडकका लागि नगरसभाले एक लाख रुपैयाँमा मात्र रकम छुट्याएको छ । जुन सडक ०५४ मा निर्माण सुरु भएर अहिले पनि पूर्ण हुन सकेको छैन । यो सानो उदाहरण मात्र हो ।
रेसुंगा नगरपालिकाका ३ वडामा १४ वटा सडक निर्माण हुँदै छन् । जसका लागि झन्डै १९ लाख बजेट छुट्याइएको छ । धेरै बाटाले गाउँका टोल जोड्नेछन् । तर, सदरमुकामसँग जोड्ने बाटोभन्दा स्थानीय टोल जोड्ने बाटोले बढी प्राथमिकता पाएका छन् । योजना र बजेट हेर्दा दीर्घकालीन र धेरै समुदायलाई फाइदा पुग्नेभन्दा पनि लोकप्रिय हुने गरी पारित भएका छन् । ‘स्थानीयको जनश्रमदानबाट खनेको पुरानो उपल्लो भाडगाउँ जोड्ने मोटरबाटो पहुँचकै अभावले निर्माण पूरा हुन सकेन,’ स्थानीय उपभोक्ता अनिल खत्रीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले योजनाभन्दा पनि क्षणिक चाहना पूरा गर्दै छन् ।’
जिल्लाको रिडी रुद्रवेणी बामिटक्सार सडकले सत्यवती गाउँपालिकाका धेरै वडा जोडेको छ । तर, वडाका भित्री भागसम्म पुग्ने गरी बनेका साना सडक मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको छ । झन्डै ६० प्रतिशत बजेट सडकमै छ । सत्यवती गाउँपालिकाले प्राथमिकताका आधारमा सडकमा ५० हजारदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म छुट्याएको अध्यक्ष पारीश्वर ढकालले बताए ।
सबैलाई फाइदा पुग्ने योजना बनाउन जिससको निर्देशन
लामो समयपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको छ । निर्वाचित भएर आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिसँग कार्यकर्ताका थुप्रै माग लिस्टिङ भएका छन् । ‘यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले कार्यकर्ताका माग थेग्नै सकिएन,’ इस्मा गाउँपालिका– ३ का वडा अध्यक्ष तोयनाथ सापकोटाले भने, ‘स्थानीय तहमा बजेट बढेकाले केही चित्त बुझाएका छौँ ।’ उनले नागरिकमा राज्यप्रति परनिर्भरता बढ्दै गएको र जनश्रमदानमा कसैको चासो नभएकाले पनि माग बढेको बताए ।
संघीयता र स्थानीय तहसँग धेरै जानकार नभएको र योजना छनोटका चरण र बजेट तर्जुमाका विषयमा अनभिज्ञ हुँदा पनि सर्वसाधारणले स्थानीय तहको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको कालीगण्डकी गाउँपालिका– ६ खड्गकोटका रामजी ढकालले बताए । ‘अहिलेका योजना र कार्यान्वयन गर्ने तरिका पुरानै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन स्थानीय तहको मर्मविपरीत छ ।’
दुई नगरपालिकासहित १२ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर आएपछि पहिलोपटक गाउँ र नगरसभाको अनुभव गर्दै आफ्नै तरिकाले योजना छनोट र बजेट तर्जुमा गर्दा पुरानै समस्या दोहोरिएको जिल्ला समन्वय समिति सदस्य राममल्ल ठकुरीले बताए । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका योजना अनुगमनका क्रममा धेरै टुक्रे र लोकप्रिय बन्ने खालका देखिएपछि जिससले अब योजना निर्माणका वेला स्थानीय आवश्यकता र दीर्घकालीन रूपमा धेरैलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन गरेको उनले बताए ।
