रूपन्देही, असार ९ । प्रदेश ५ सरकारका साामजिक मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत तहमै सहज बनाउने तरिकाले अघि बढेको बताएका छन् ।
उनले प्रदेश पाँचका महिलाहरु साधारण प्रसूति सेवाबाट वञ्चित भएको बताउँदै सिटामोलसम्म पनि पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसक्ने स्वास्थ्य संस्था भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्था भएपनि जनशक्ति छैनन्। उपचारका लागि कतिपय रुढीवादी र परम्परागत सोच कायमै छन्। यिनै चुनौतीको सामना गरी नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसकुरालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको छु।’
आफूले प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ बेडको अस्पताल खोल्ने, अहिलेका स्वास्थ्य संस्थाहरु बिरामीका लागि पायक नपरेर जान नसक्ने अवस्थाका र कुनै ठाउँमा बिरामीको बढीचाप भएकालाई गाभ्ने तयारीसमेत गरेका मन्त्री बरालले बताए । उनले स्वास्थ्य बिमालाई पनि प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । बिमा गर्न नसक्ने जनतालाई मन्त्रालयले नै गरिदिने योजना बनाएको उल्लेख गरे ।
यस आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश पाँचमा १५ वटा नीति तथा कार्यक्रम बनाएका बताउँदै मन्त्री बरालले भने, ‘पहिलो बैठकमा प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास्थ्यचौकीमा ल्याब अनिवार्य गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गरी दुर्गम वस्तीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, प्रदेशमा जडीबुटी उत्पादन गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन्। निर्णयहरु थोरै भएपनि हामीले स्वास्थ्यलाई कसरी व्यवस्थित गरेर जाने र सर्वसाधारणले सहज तरिकाले सेवा लिन सकुन् भन्ने व्यवस्था मिलाउने भन्नेबारेमा नै सामाजिक मन्त्रालयको ध्यान रहेको छ।’
मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ७ वटा विभागीय विषय छन्। समाजमा विपन्न नागरिकलाई सहजै छुन सक्ने स्वास्थ्य ऐन, नीति र कार्यक्रम बनाउने पक्षमा मन्त्रालय छ ।
यस प्रदेशमा मातृ र शिशु मृत्युदरको अवस्था नाजुक छ । मातृ मृत्युदरको अनुपात प्रति १ लाख बराबर १ सय ४८ छ। नवजात शिशु मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म १ हजार बराबर २१ छ। ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म १ हजार बराबर ४५ छ। चारपटक गर्भजाँच गराउने गर्भवति प्रतिशत ५८ छन्। संस्थागत प्रसूति प्रतिशत ६९ छ। दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने ६५ प्रतिशत छन्। यी तथ्यांक हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि, अरु प्रदेशमा भन्दा यहाँ मातृ र शिशु मृत्युदर कम छ ।
दाङ, कपिलवस्तु, बर्दियालगायतका जिल्लामा थारु जातिको बाहुल्यता छ। उनीहरुको समस्या सिकलसेल एनिमियाका लागि अहिल्यैदेखि विशेष योजना बनाएर जाने योजनामा मन्त्रालय जुटेको छ । अहिलेको ३ महिने पुरक बजेटमा समेत मैले सिकलसेल एनिमियाको अवस्था र संख्या खोज्न बजेट बिनियोजन गरेको मन्त्री बरालले बताए ।
