हुमाकान्त पोखरेल
२० फागुन, गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ‘शिक्षा ऐन २०७४’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । प्रदेश नम्बर पाचँका गाउँपालिकामध्येमा शिक्षा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने धुर्कोट पहिलो गाउँपालिका बनेको छ । गाउँकार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले प्रमाणीत गरेपछि गाउँसभाले पास गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । ३२ पृष्ठको राजपत्रमा नौ परिच्छेद रहेका छन् ।
परिच्छेद १: परिचय
परिच्छेद १ मा ऐनको नाम, लागु हुने क्षेत्र लगायतको विषयमा जानकारी दिइएको छ । दृष्टिविहिन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्तश्रवण वा शारीरिक अपाङ्गगता भएका बालबालिकाहरुलाई विशेष शिक्षा दिने भनी परिभाषा गरिएको छ ।
परिच्छेद २: शिक्षाको प्रकार, विद्यालयको वर्गीकरण, अनुमती, स्वीकृती, समायोजन तथा नियमन
राजपत्रको परच्छेद २ मा शिक्षाको प्रकार, विद्यालयको वर्गीकरण, अनुमती, स्वीकृती, समायोजन तथा नियमन सम्बन्धि उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार शिक्षालाई साधारण, सँस्कृत र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक माध्यमिक गरी तिन प्रकारका शिक्षा हुने ब्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयहरुलाई पनि सामुदायिक, संस्थागत र गुठी गरी तिन भागमाा वर्गीकरण गरेको छ ।
३० र ५० लाख दिनेको नामबाट विद्यालय
कुनै पनि ब्यक्तिले आफ्नो वा आफूले चाहेको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न सक्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि माध्यमिक विद्यालयलाई ५० लाख र आधारभूत विद्यालयलाई ३० लाख प्रदान गर्नुपर्ने स्रोतब्यक्ति केशव पराजुलीले बताए ।
गाउँपालिकाभित्र हुने शैक्षिक निकायहरुको संरक्षकको रुपमा गाउँ शिक्षा समिति रहनेछ । जसका लागि गाउँप्रमुख संयोजक र गाउँपालिका उपप्रमुख उपसंयोजक हुनेगरि ११ सदस्यिय गाउँ शिक्षा समितिको ब्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिमा गाउँपालिकाको शिक्षा अधिकृत सदस्य सचिवमा रहने पराजुलीले बताए । त्यस्तै वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यिय वडा शिक्षा समितिको ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा लिडर विद्यालयको प्रध्यानाध्यापक सदस्य सचिव रहनेछ ।
२०७४ साउन १ गतेभन्द पछि गठन भएका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले तिनबर्षसम्म आफ्नो कार्यवअधि संचालन गर्न पाउने पनि ऐनमा उल्लेख छ । साथै विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन, गाउँ÷वडा शिक्षा समिति र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ ।
परिच्छेद ३: शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा, सर्त र योग्यता
परिच्छेद ३ मा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा, सर्त, योग्यता एवम् सक्षमताको मापदण्डसम्बन्धि ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तरगत विषय र विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा गाउँपालिकाले शिक्षक दरबन्धी कायम गर्न सक्ने, शिक्षकको सेवा सुविधा गाउँपालिकामार्फत भुक्तान हुने, शिक्षक हुनको लागि स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र आवश्यक हुने लगायतको ब्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको स्रोतब्यक्ति पराजुलीले बताए ।
परच्छेद ४: शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम र बृत्ति विकास
राजपत्रको परच्छेद ४ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम र बृत्ति विकाससम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि विद्यालयमा २०७५ वैशाख १ गतेपछि मात्रै अस्थायी, करार र राहात शिक्षक नियुक्ति हुनेछ । त्यस्तै विद्यालयमा बालविकास कार्यकर्ताको नियुक्ति गर्न विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा चार सदस्यिय समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । प्रध्यानाध्यापकको कार्यअवधि ३ बर्षको हुने, गाउँ शिक्षा समितिको निर्णयमा मात्र शिक्षक सरुवा हुन पाइने, आवश्यकताअनुसार तालिमको ब्यवस्था गरिने, शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने लगायतका कुराहरु राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् ।
परिच्छेद ५: भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भाव, संचालन र ब्यवस्थापन
परिच्छेद ५ मा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भाव, संचालन र ब्यवस्थापनसम्बन्धि कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तरगत छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड, विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार कक्षाकोठा, खेल मैदान, करेसाबारी अनिवार्य गराउने ब्यवस्था छ । त्यस्तै विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व विद्यालयकै नाममा रहने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनभन्दा अगाडी नै पाठ्यपुस्तकको ब्यवस्था गर्ने, विद्यालयले अनिवार्य रुपमा अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्ने लगायतका ब्यवस्था पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
परिच्छेद ६: विद्यायको अनुमति, मापदण्ड र अनुगमन
राजपत्रको परिच्छेद ६ मा संस्थागत विद्यालयको अनुमति, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनसम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । जअन्तरगत विद्यालयको संंस्थापक वा लगानीकर्ताको अध्यक्षतामा ५ सदस्यिय विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा विद्यालयको प्रध्यानाध्यापक सदस्य–सचिव रहनेछ ।
परिच्छेद ७: परिक्षा सञ्चालन तथा गुणस्तर मापन
परिच्छेद ६ मा परिक्षा सञ्चालन तथा गुणस्तर मापनसम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष रहने गरि पाँच सदस्यिय परिक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समिति रहनेछ । जसमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि र प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस समितिमा शिक्षा अधिकृत सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै राजपत्रको परिच्छेद ८ मा विद्यालयलाई दिइने अनुदान, लेखा ब्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनसम्बन्धि ब्यवस्था छ । भने परिच्छेद नौ मा स्रोतकेन्द्रसम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोकहरी थापाले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धरा २२१, अनुसूची ८ को सूची न. ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम गाउँपालिकाको गाउँसभाले शिक्षा ऐन बनाएको उपाध्यक्ष शिव खत्रीले बताए । गाउँपालिकाले हालसम्म सहकारी ऐन, आर्थिक ऐन लगायतका कार्यविधि पनि पास गरिसकेको उपाध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।
