रामप्रसाद गौतम
‘कथा एउटा सानो झ्याल हो, जहाँबाट संसार चियाउन सकिन्छ’ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो भनाइ हिजोआज र भोलि सर्वकालिक रूपमा सान्दर्भिक र वास्तविक लाग्छ । अहिले बनेको स्थानीय तहहरू अर्थात् ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिकामध्ये ६ सय १७ स्थानमा चुनाव भइसक्यो र परिणाम पनि प्रकाशित भइसक्यो ।
संविधानका विभिन्न धारा र अनुसूचीलगायत पछि बनेका विभिन्न ऐनले स्थानीय निकायलाई व्यापक अधिकार दिएको भनिएको छ र लेखिएको पनि छ । केही त दिएको पनि छ । तर, के यी भनाइ र गराइको माझमा नेपालीको अनुहार फेरिने केही आधार छन् ? वा यी सबै केबल भनाइ मात्र हुन् ? यसबारेमा गुल्मी जिल्लाका १२ स्थानीय निकायलाई प्राप्त बजेट र त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित कामका बारेमा विश्लेषण गरेर यो लेख लेखिएको छ ।
गुल्मी जिल्ला लुम्बिनी अञ्चलको सबैभन्दा उत्तरमा रहेको जिल्ला हो । थाप्ले यहाँको सबैभन्दा अग्लो पहाड हो भने रिडी र रेसुङ्गा सबैभन्दा प्रसिद्ध तीर्थस्थल हुन् । साविकका ७९ गाविसलाई जोडेर २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका बनाइएको छ । जम्मा १ हजार १ सय ४९ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको पश्चिम पहाडी जिल्लामा २०६८ को जनगणनाअनुसार २ लाख ८० हजार १ सय ६० जनता बसोवास गर्छन् । जुन अहिले घटेको पनि हुन सक्छ । किनकि २०५८को जनगणनाअनुसार त्यस जिल्लामा २ लाख ९६ हजार ६ सय ५४ मानिस रहेका थिए । १० वर्षको अन्तरालमा आन्तरिक बसाइसराइको कारण १६ हजारले जिल्ला छोडेका थिए ।
कालिगण्डकी करिडोरले जिल्लाको पूर्वीभाग मात्र छुने र मध्यपहाडी राजमार्गको पनि रूट नपर्ने भएकाले गुल्मीमा प्रवासन बसाइँसराइ तीव्र छ । सबैभन्दा पहिला नेपालमा कफी उत्पादन गरिएको जिल्लाका रूपमा र पछिल्ला दिनमा लोकसेवा आयोगमा धेरैले नाम निकालेको जिल्लाका रूपमा प्रसिद्धि कमाएको गुल्मीबाट निकै कम नेताले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । प्रदीप ज्ञवाली नेकपा एमाले र चन्द्र भण्डारी नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वगत हैसियतका कारणले भन्दा पनि लेखनको कारणले राष्ट्रिय मञ्चमा देखिनुहुन्छ । यसको अर्थ सोर्सफोर्सको आधारमा यहाँका मानिसले कतै जागीर नपाउने कारणले लोकसेवा आयोगमा बढी लागेका हुन् भन्ने गरिन्छ ।
पञ्चायतदेखि आजसम्म अर्थात् स्थानीयतहको निर्वाचन नहुँदासम्म नेताको हैसियतको कारणले जिल्लामा विकास हुने नहुने र जनताले जागीर पाउने नपाउने कुरा निर्भर रहने भएकाले नेतृत्वको हाइटलाई लेखमा जोड्न खोजिएको हो । तर, अब नयाँ संविधानले अधिकार विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणको तहसम्म पुर्याएकाले अब देशको विकास भौगोलिक सन्तुलनको आधारमा हुनेमा विश्वास बढेको छ । पहिलाझैं नेता ठूला भए जिल्लामा योजना पनि ठूला, नेता नभए योजना नै नपर्ने नियति अब नदोहोरिएला भन्ने आशा पलाएको छ ।
यसैबीचमा स्थानीय निकायमा के कसरी कति बजेट परेको छ भन्ने जिज्ञासा मेट्नका लागि गुल्मी जिल्लामा सम्पर्क गर्दा प्राप्त भएको जानकारी यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । चालू आवका लागि गुल्मी जिल्लामा ३ अर्ब २० करोड ६२ लाख ६६ हजार वार्षिक बजेट परेको छ । गुल्मीबाट पनि हजारौं सङ्ख्यामा मानिस देशविदेशमा काम गर्न गएका छन् । केही मानिस स्वदेशमै रोजगारयुक्त छन् र पनि जिल्लामा गरीबी व्यापक छ । यो गरीबी छिचोल्न सार्थक होला त माथि उल्लिखित ३ अर्बको बजेट ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा यो लेख लेखिएको छ ।
गुल्मीका १२ ओटा स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट नगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी ३५ करोड २२ लाख र रेसुङ्गा नगरपालिकालाई ३१ करोड ३० लाखको आसपासमा बजेट परेको छ । गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी धुर्कोट गाउँपालिकामा २७ करोड ५२ लाख र सत्यवती गाउँपालिकामा २७ करोड २६ लाख बजेट परेको छ । यसैगरी सबै गाउँपालिकामा २३ करोडभन्दा कम बजेट परेको छैन । स्मरण रहोस् यो पूरै बजेट गाउँमा जाँदैन । आधाभन्दा केही कम रकम केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत परिचालन हुन्छ, बाँकी मात्र गाउँमा जान्छ ।
बजेट त परेको जस्तो लाग्छ । तर, त्यसभित्रको समस्या थप अचम्मलाग्दो छ । पहिलो कुरा त यो चालू र पूँजीगत बजेट हो । चालू बजेट भन्नासाथ बुझे हुन्छ त्यसबाट सर्वसाधारणले केही पनि पाउँदैनन् । कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधामा नै सबै रकम खर्च हुन्छ । त्योबाहेक यसभित्रका थप जटिलताहरू पनि छन् । एउटा उदाहरण हेरौं सत्यवती गाउँपालिकाको बजेट २७ करोड २६ लाखमध्ये ११ करोड ११ लाख केन्द्रीय बजेटअन्र्तगत खर्च हुन्छ । गाउँमा पुग्ने १६ करोड १४ लाख ४ हजारबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत ८ वडाका वडाअध्यक्षको तलब, कार्यकारी अधिकृतलगायत सबै वडाका वडा सचिवको तलबमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि अन्य सहयोगी कर्मचारी र विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीसमेत जोड्दा ८० जनाको तलब महीनाको औसत २८ हजारका दरले हिसाब गर्दा वार्षिक २ करोड ९१ लाख २० हजार तलबमा नै जान्छ । यसबाहेक अरू अनुत्पादक १ करोडजति खर्च गर्दा यो गाउँपालिकामा मात्र १० करोडजति बच्ने देखिन्छ । देशभरका गाउँपालिकामा यही अनुपातमा बजेट बाँडिएको छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एकैवर्षमा १० करोड रुपैयाँ गाउँमा पुगेको थिएन । तसर्थ यो सकारात्मक कुरा हो । सङ्घीयताको फाइदा हो यो । तर, पैसालाई हामीले मकैका रूपमा हेर्न सक्छौं । हाम्रो भकारीमा एकथरी मकै हुन्छ, जुन तत्काल भुटेर खाइन्छ र सकिन्छ । अर्कोथरी मकै हुन्छ, जुन बारीमा रोपिन्छ । त्यसले आगामी वर्षका लागि भोक मार्ने काम गर्छ । हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरू विकासका लागि आएको रकमलाई भुटेर खानुहुन्छ कि बारीमा रोप्नुहुन्छ । त्यो उहाँहरूको सृजनशीलता, बौद्धिक उद्यमशीलतामा र स्रोतलाई भौतिकीकरण गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकमा मोबाइल किन्ने र सुर्खेत चौकने गाउँपालिकामा सबै पदाधिकारीलाई मोटरसाइकल किन्ने निर्णय भएको जानकारी आएको छ । यस्तै र यीभन्दा पनि अनुत्पादक तरीकाले पनि बजेट सक्न सकिन्छ । कसैले सबैलाई खुशी पार्न गाउँभरकालाई पिकनिक लग्न थाले पनि कसको के लाग्छ र ? तर, १० करोड रकमबाट सबै समस्या समाधान हुन नसके पनि केही सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । प्रत्येक स्थानीय प्रतिनिधिले आफ्नो अन्तरात्माले सही ठानेको काम गरे भने भने बजेट पर्याप्त नभए पनि थोरै होइन ।
निश्चय पनि स्थानीय निकायमा गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छन् । तर, नगरी नहुने काम थोरैमात्र हुन्छन्, त्यो गर्नुपर्यो । त्यसपछि रकमलाई सकेसम्म रोजगारमूलक काममा लगाउन सक्ने हो भने देशको अनुहार फेरिन सक्छ । हाम्रो बाध्यता यहाँ सकारात्मकताभित्र पनि राजनीति हुन्छ । अनि विवाद बढ्छ । त्यसकारणले यथासम्भव कम विवादित क्षेत्रमा शून्य भ्रष्टाचारको भावनालई अङ्गीकार गरेर आधामात्र गाउँपालिकमा काम गर्ने हो भने पनि देशको मुहार फेरिन्छ । एक ठाउँको उदाहरण हेरेर अर्को ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ ।
यो केन्द्रबाट पठाइने बजेटबाहेक स्थानीय निकायलाई आफ्नै स्रोत पहिचान गर्ने र आम्दानी बढाउने अवशिष्ट र अहरणीय अधिकार पनि छ । जस्तै कैलाली जिल्लामा आन्तरिक स्रोतबाट झण्डै ५० करोड आम्दानी हुन्छ भने गुल्मीकै कुरा गर्ने हो भने यो निम्न आन्तरिक आय हुने जिल्लामा पर्छ । गत आर्थिक वर्षमा गुल्मीमा स्थानीय स्रोत निकासीबाट मात्र १६ करोड आम्दानी भएको थियो । अब स्रोत खोजिनुपर्छ र आम्दानीको स्रोत जुटाइनुपर्छ ।
हिजोका दिनमा स्रोत भए पनि लगानी गर्न यसरी बजेट हुँदैनथ्यो । अहिले बजेट विनियोजन भइसकेको छ । अब विकल्पहरू बढ्दै जान्छन् । गाउँपालिकाले इँटा बनाउन सक्छ, बालुवा भएको गाउँपालिकाले ब्लकहरू बनाएर घर बनाउने काम सहज बनाउन सक्छ र मानिसले गाउँ छोड्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सक्छ । कापीको उद्योग खोलेर आफ्नो र छिमेकी गाउँपालिकामा कापी बेच्न सकिन्छ । शिक्षामा परिवर्तनको लहर नै ल्याउन सकिन्छ । गाउँको हरेक उत्पादन विक्री गर्ने गरी नयाँ व्यावसायिक संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ । खोलामा अनधिकृत माछा मार्न नदिने र एकैचोटि गाउँपालिकाका तर्फबाट माछा मारेर एउटा कोष बनाई जनतालाई आधारभूत काममा सहयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक गाउँपालिकासँग आफ्नै प्रकारका अवसर र चुनौती होलान् । तर, यदि गर्छु भन्ने क्षमता छ भने यसपटक केही गर्न सक्ने वातावरण छ । यो वा त्यो बहानामा नअल्झेर काम गर्न सकेमा हाम्रो ७ सय ४४ झ्याले दरबारमा विकासको उज्यालो छर्न सकिन्छ । शक्तिको स्रोत अब स्थानीय प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू सबैले उदाहरणीय काम गरून् । मोटरसाइकल र मोबाइलझैं तीजमा कपडा किन्न हिँडे फलाना गाउँका प्रतिनिधि भन्ने सुन्नु नपरोस् ।
लेखक कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पस चाबहिलमा व्यवस्थापन विषयका अध्यापक हुन् ।
