तिलाचन पाण्डे
गुल्मी, माघ १२ । प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रमका सहजकर्ताहरुको हाजिरी झोलामा हुने गरेको छ । कुनै पनि कार्यालय वा संघ संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले संस्थामा वा सम्बन्धीत स्थानीय तहमा काम गरे वापत उनीहरुको हाजिरी सम्बन्धित कार्यलयमा हुनुपर्छ । उनीहरु कति दिन कार्यलयमा काम गरे कति दिन बिदामा बसे भन्ने रेकर्ड पनि हुनुपर्छ । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रमका २६ जना सहजकर्ताहरुले ७३ वटा गाउँपालिका हेर्छन्, उनीहरुको हाजिरी भने कपी आफनै झोलामा हुने गरेको पाईएको छ ।
एक जना सहजकर्ताले २ देखि ३ वटा गाउँपालिका हेर्नका लागि खटाइएको छ । उनीहरुले कुन दिन कुन गाउँपालिकामा काम गर्छन सोही अनुसार आफ्नै हाजिरी कपीमा लेख्ने र महिनाको अन्तिममा सोही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत प्रमाणीत गराउने र जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस गरि मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा पठाउने गरिएको छ । यसरी हेर्दा सहजकर्ताहरुले कुन दिन कुन गाउँपालिकामा काम गरे भन्ने रेकर्ड गाउँपालिकालाई थाहा नहुने र सिधै हाजिरी प्रमाणीत गर्ने काम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले गर्ने गरेका छन् । सहजकर्ताहरुलाई जुन गाउँपालिकामा जान्छन् सोही गाउँपालिकामा हाजिरी गराउदा उपयुक्त हुने गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत यादब भण्डारीले बताए ।
दूई वा सो भन्दा बढी गाउँपालिका हेर्न पर्ने भएकाले गाउँपालिकामा हाजिर गराएनौ: मुख्यमन्त्री कार्यलय
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यलयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेका अनुसार एक जना सहजकर्ताले दूई वा सो भन्दा बढी गाउँपालिका हेर्न पर्ने भएकाले गाउँपालिकामा हाजिर नगराएको दाबी गरेका छन् । एउटा गाउँपालिकामा मात्र हाजिर गराउदा अर्को गाउँपालिकामा नजाने र काम पनि नगर्ने भएकाले उनीहरुलाई एउटा हाजिरी कपि दिने गरेको बताउदै जुन गाउँपालिकामा कति दिन काम गर्छन् सोही अनुसार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीत गर्ने र जिल्ला समन्वय समिति मार्फत हाजिरी आउने भएकाले सोही अनुसार मासिक ३० हजार र पाँच हजार यातायात खर्च गरी कूल ३५ हजार संबन्धित सहजकर्ताको बैंक खातामा तलब पठाउने गरेको पाण्डेले दाबी गरे ।
के हो मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम ?
प्रदेश नं ५ ले प्रदेश भित्र रहेका ग्रामीण स्तरका जनताहरुको आयआर्जनमा बृद्धि गरी गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाहरुका घरपरिवार वा ब्याक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा , स्वास्थ्य रोजगारी , आयआर्जनमका अबसरहरु तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम मार्फत जीबनस्तर सुधार गरी गरिवी निवारण गर्ने उधेश्यका साथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले २०७५ भदौ ३१ गते प्रदेश मन्त्री परिषदबाट स्बिकृत गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७५ लागु गरेको हो । सो कार्यक्रम हेर्नका लागि जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जिल्ला ब्यबस्थापन तथा समन्वय समिति र गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यन्वयन समिति रहेको छ ।
पहिले कुन जिल्लाका कुन गाउँपालिकामा सुरु गरियो त यो कार्यक्रम
सुरुमा आर्थिक तथा सामाजिक सुचकका आधारमा कमजोर भएका गाउँपालिकाहरुलाई लक्षित गरि नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा, रुपन्देहीको मर्चवार, सम्मरीमाई र कोटीहीमाई गाउँपालिकामा, पाल्पाको निस्दी, माथागढी र रैनादेबी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सन्चालन भईरहेको छ । त्यस्तै गुल्मीको कालिगण्डकी, मालिका र मदाने गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी र छत्रदेब गाउँपालिका, कपिलबस्तुको बिजयनगर, शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको बंगालाचुली, राजपुर र बबई गाउँपालिकामा पनि यो कार्यक्रम सन्चालन भएको छ ।
त्यस्तै यो कार्यक्रम सन्चालन भईरहेका अन्य स्थानिय निकायहरुमा प्युठानको गौमुखी, नौबहिनी र ऐरावती गाउँपालिका, रोल्पाको सुनछहरी, थर्वाङ र दुधखोली गाउँपालिका, रुकुम पूर्बिमा उत्तरगंगा, भुमे र सिस्ने गाउँपालिका, बाँकेको नरैनापुर, डडुवा र जानकी गाउँपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा रहेका छन् । २०७५ सालमा प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ३४ वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरियो । २०७६ सालमा प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका ७३ वटै गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा एक आर्थिक बर्षमा ५२ लाख बजेट मुख्यमन्त्री कार्यलयले प्रत्येक गाउँपालिकाको खातामा पठाउने गरेको छ ।
