२ चैत, काठमाडौं । बिल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको बिजुली काटेर ऊर्जामन्त्री हुँदा चर्चा कमाएका एमाले नेता गोकर्ण विष्ट अब श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालमा विष्टको ध्यान म्यानपावर कम्पनीतर्फ सोझिने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ पूरै हटाउन नसके पनि केही लोकपि्रय काम गरेर चर्चा कमाएका श्रम मन्त्री बिष्टलाई अब अर्को ‘लोकपि्रय’ निर्णय गरिहाल्न समस्या छैन । तर, कार्यान्वयन गर्न भने बिजुली काट्न जस्तो सजिलो छैन ।
राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको आडमा ठगी धन्दा चलाइरहेका म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टका विरुद्ध धावा बोल्न मन्त्रीले दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्ने अवस्था छ ।
कामदारहरुको पासपोर्ट होल्ड गर्ने, कानुन विपरीत ठूलो रकम उठाउने, एउटा कम्पनी र काम भनेर अर्कैमा पुर्याइदिने, पैसा लिएर पनि विदेश नपठाइदिने, ठगेको रकम फिर्ता नदिने लगायतका समस्या वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती त विदेश पलायन भएका युवालाई देशमै अड्याउनु र यतै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु हो, न कि विदेश जानेहरुको हिसाबमात्रै गरेर बस्नु ।
विभिन्न ठगी धन्दामा संलग्न म्यानपावरहरुले अहिले राजनीतिक दलहरुबाटै संरक्षण पाइरहेका छन् । अब बिष्टले यस्ता ठगी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कस्तो ‘एक्सन’ लिनेछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
पूर्वसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई मन्त्री बिष्टका सामु अवसरसँगै चुनौतीका चाङहरु थुपि्रएको बताउँछन् ।
‘देशले नै धेरै आशा गरेको व्यक्ति सही ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ, उहाँलाई सबैले हेरिरहेका छन्’ भट्टराईले भने,’उहाँले गर्ने वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध एउटा निर्णयले ५० प्रतिशत घरधुरीलाई प्रभावित गर्न सक्छ । रोजगारीका विषयमा लिने निर्णयले हरेक नागरिकलाई छुन सक्छ । त्यसैले उहाँलाई काम गर्न अवसर प्रशस्त छन् ।’
तर, बिष्टलाई हतारमा लोकपि्रय मात्र हुने गरी कुनै निर्णय नलिन सुझाव दिन्छन्, भट्टराई । केही समय हेरेर टिकाऊ हुने र दीर्घकालीन रुपमा राज्य र नागरिकले लाभ लिन सक्नेखालको निर्णय लिन मन्त्रीलाई उनको सुझाव छ ।
निजामति सेवामा एकदिने कर्मचारी !
विसं.०२२ सालमा गुल्मीमा जन्मेका बिष्टले ०३५ सालदेखि सक्रिय राजनीति थालेका थिए । ०४० सालमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका बिष्टले पहिलो दिनमै तत्कालीन अञ्चलाधीश काजीमान कन्दङ्वासँग विवाद गरेर जागिर छाडिदिएका थिए ।
०६५ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री हुँदा विष्टले विद्युत प्राधिकरणको महशुल नतिर्ने सरकारी कार्यालय र व्यवसायिक र्फममा बिजुली काट्ने अभियान थालेका थिए ।
त्यसैबाट लोकपि्रय बनेका बिष्टको काँधमा अब युवालाई रोजगार क्षेत्रमा जोड्ने जिम्मेवारी मिलेको छ । सँगै विदेशमा कामका लागि जानेहरुलाई परिरहेको समस्या समाधान गर्न पनि अवसर मिलेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित मन्त्री बिष्टसामु कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङले रोजगारमन्त्री हुँदा गरेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नारा व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी हात परेको बताउँछन् ।
तर, देशका युवाहरुलाई ‘फ्री भिसा’ को अफर दिएर विदेश पठाउने कार्यक्रममा जोड दिने या विदेश जाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ? यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम अब वाम सरकारकै हो । देशभित्रै युवालाई पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने अभिभारा पनि मन्त्री बिष्टको काँधमा आएको छ ।
‘देशभित्र रोजगारी सिजर्ना गर्ने कुरा मुख्य हो, त्यसपछि मात्रै विदेश जाँदा युवा ठगिने अवस्था अन्त्य गर्न कुन देशमा जान कति रकम लाग्ने भन्ने एकिन गरेर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्यो’ पण्डितले भन्छन्, ‘वैधानिकरुपमा जाने घरेलु कामदारलाई रोकेर वैधानिकरुपमा जाने अवस्थाको अन्त्य तत्कालै गर्नुपर्यो ।’
यस्ता छन् वैदेशिक रोजगारीका समस्या
वैदेशिक रोजगारीको मामिलाका जानकार पण्डितका अनुसार विदेशिने कामदारलाई रोजगारदाता मुलुकले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने नियम अहिले कार्यान्वयनमा छैन । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाइ नगर्दा युवाहरु लाखौं रकम बुझाएर विदेशमा काम खोज्दै विदेशिँदैछन् । २५ वर्षका बीचमा ५० लाख युवाले जागिर खोज्दै वैधानिक बाटोबाटै देश छाडेका छन् ।
सरकारले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । तर, व्यवसायीले कामदारबाट लाखौं रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् ।
सँगै युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना बढ्दै गएका छन् । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, विदेशी भूमिमा पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल-सजायँ भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् ।
ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ । यसका कारण हजारौं नेपालीहरुको घरबार, सामाजिक प्रतिष्ठा र दैनिक जीवनयापनमा समस्याहरु थपिएका छन् ।
सँगै देशभित्रै केही गर्न चाहाने युवालाई अवसरहरु पनि पर्याप्त छैनन् । अवसर भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न युवाहरुलाई सरकारी तवरबाट सहयोग हुने अवस्था छैन ।
साना लगानीका परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन । यो अवस्थामा युवाशक्ति पलायन रोक्ने चुनौती पनि बिष्टकै काँधमा आएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
बाम गठबन्धनले ५ वर्षभित्र सबै युवालाई देशभित्रै रेजगारी दिलाउने चुनावी बाचा गरेको थियो । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बिष्टले नै नेतृत्व लिनुपर्नेछ । यो काम पूरा भयो भने ५ वर्षभित्रै म्यानपावर कम्पनीहरुमा आफैं ताल्चा लाग्नेछ ।
तर, बिष्ट असफल भए भने भव्य नाफामा चलिरहेका म्यानपावर कम्पनीहरुको जञ्जाल विश्वभर फैलने र युवाहरु बेचिने क्रमको वृद्धिले देशलाई ‘ब्ल्याक होल’मा पुर्याउने विद्द पण्डित बताउँछन् ।
त्यसैले अब देशको अभिभारा बोकेर हिँडेका युवाले नै बिष्टको ‘वास्तविक परीक्षण र मूल्यांकन’ गर्ने अवस्था छ ।
बिष्टको परीक्षा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने पाटोबाट मात्रै हुने छैन, उनले विदेशिने युवाको समस्या समाधानका लागि तत्काल कस्तो कदम उठाउँछन् भन्ने पनि चासोको विषय छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विकृति हटाउन बनेका थुप्रै योजनाहरु अहिले अलपत्र छन् । मानव बेचविखनको मुद्दासँग जोडिएका कामदारका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सुधार र नियमनका योजना ल्याउनु बिष्टको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने विदेशिने कामदारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)का अध्यक्षका कुलबहादुर केसीले बताउँछन् ।
देशको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्स ‘दाता’ कामदार बिदेशिँदा श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामै अनेक झमेला छन् । त्यसैमार्फत् वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी र म्यानपावर सञ्चालकले अनुचित लाभ उठाउने कहीँकतै विषय लुकेको छैन ।
विभागका कर्मचारीले अन्यत्र सरुवा भएर पनि राजनीतिक दलका नेताको आडमा ‘कमाउ अड्डा’बाट रमाना लिइरहेका छैनन् ।
कामदारलाई ठग्नेसहित मानव बेचविखनमै संलग्न रहेका धेरै म्यानपावर सञ्चालकसँग विभागका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मको साँठगाँठ रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टी गरिसकेको छ । त्यसैले पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका लागि ल्याइएका योजनाहरु लगातार तुहाइएको जानकारहरु बताउँछन् ।
कर्मचारीले मात्र होइन, मानव तस्करसँग साँठगाठ गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र परिष्कृत बनाउन तयार गरिएका योजनाका फाइल बन्द गराइदिने गरेका छन् । अब बिष्टले पनि त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिन्छन् कि नयाँ बाटो समात्छन् भन्ने कुरालाई आम युवाले आशाका नजरले हेरिरहेका छन् ।
म्यानपावर र दलालले गर्ने ठगी रोक्न, विदेश जाने क्रममा कामदारलाई सरल रुपमा प्रक्रिया पूरा गर्न, विदेश पुगेका नेपालीको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाहरुको उद्दारका लागि भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न बिष्टले तत्काल ‘एक्सन’ लिनुपर्ने प्रवासी पीएनसीसीका अध्यक्ष केसीले बताए ।
‘फ्री भिसा र फ्री टिकटको नियम लागू भएको भनिए पनि म्यानपावर व्यवसायीले मनपरि रकम असुलेर विदेश पठाउन छाडेका छैनन् ।
तोकिएभन्दा बढी पैसा उठाउने म्यानपावर कम्पनीको ठगी धन्दा अझ बढ्दो छ,’ केसी भन्छन्, ‘त्यसका लागि भएका कानुनको कार्यान्यवनमा सरकार मूकदर्शक बन्न भएन । कामदारलाई करार सम्झौता अवधिमा पर्ने समस्यको समधानमा म्यानपावर कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । एजेन्टहरुलाई पनि कानुनै अधीनमा ल्याउनुपर्छ ।’
ठगीलाई रोक्न सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले नेपाली कामदारका लागि खाडी मुलुकको विकल्प दिने कुरा गरेको वर्षौं बितिसक्यो । त्यसका लागि दुईवटा समितिले काम गरिसके । तर, त्यस्ता मुलुकमा कामदार पठाउन कुनै कूटनीतिक पहल भएको छैन ।
यसैगरी जिल्ला-जिल्लामा विभागको कार्यालय खोल्ने योजना पनि अलपत्र छाडिएको छ । जसले विदेश जानुभन्दा निकै अघि नै काठमाडौं आएर बस्नुपर्ने र दलाल लगाएर श्रम स्वीकृति गराउनुपर्ने बाध्यतामा कामदार छन् ।
यसैका कारण कर्मचारीले कामदारसँग अनुचित लाभ लिइरहेका छन् । त्यसैले ताहचालस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालय ‘कमाउ अड्डा’का रुपमा परिणत भएको छ ।
‘कम्तिमा प्रदेशस्तरमा नै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । युवहारुले काठमाडौंमा आउँदा धेरै सास्ती र खण्डर खेपेका छन्,’ विज्ञ पण्डित भन्छन्, ‘सरकारले गर्ने साना-साना प्रयासबाटै पनि धेरै युवाले लाभ पाउने अवस्था छ । अब बिष्टले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
श्रम गन्तव्यमा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ । त्यसलाई कम गर्ने भनिए पनि कुनै प्रयास भएको छैन ।
विदेश पुगेका युवा अलपत्र पर्ने, कानूनी हैसियत गुमाउने, जेलमा पर्नुपर्ने, मृत्यु हुने र उद्धारको प्रतीक्षामा लामो समय बस्नुपर्नेलगायतका अनगिन्ती समस्या छन् । तिनको हल अब बिष्टकै नेतृत्वले नै खोज्नुपर्ने अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।
ट्राभल भिसामा लगेर कामदारलाई अलपत्र पार्ने क्रम रोक्न पनि ठोस योजना बनेको छैन । महिला घरेलु कामदारलाई भारत र श्रीलंका हुँदै विभिन्न मुलुक पुर्याए गरिने बेचविखन रोकिएको छैन ।
युवालाई स्वदेशमै सीप सिकाउने र सीप भएकालाई मात्रै विदेश पठाउने भनिए पनि त्यसमा कुनै ठोस प्रयास भएको छैन । कामदारका परिवारको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउने योजना पनि सरकारी फाइलबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन ।
विदेश जाँदा बैंक खाता खोल्नैपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि चासो दिइएको छैन । फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने विषय पनि गफमै सीमित छ ।
यति धेरै चुनौती र अवसरका बीचमा आइपुगेका बिष्ट अब समस्यासँग जुध्न र मौकामा चौका हान्न सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा हेर्नलायक हुनेछ । किनभने उनलाई ठगी गर्ने म्यानपावरमा ताल्चा ठोक्नु सरकारी कार्यालयको बिजुली काट्नु जतिको सजिलो हुनेछैन । -अन्लाईनखबर डट कमबाट
