-हीरा कुँवर
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तब्यको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक (२) घ मा संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । संविधानकै भाग ४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको (ञ) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीतिको भाग १४ मा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संघसंस्थाहरुको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्धार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघसंस्थालाई संलग्न गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ अन्तर्गत योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको दफा २५ मा गैरसरकारी संघसंस्था, उपभोक्ता समिति, सरकारी संस्था लगाएत सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्थाहरुले स्थानीय तहसंगको समन्वयमा काम गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेको कारण संघसंस्था खोल्नेसम्बन्धी यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुलाई पनि नजरअन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० मा (१) मा प्रत्येक ब्यक्तिलाई शान्तिपुर्वक सभा गर्ने तथा संस्था खोल्ने अधिकार भएको उल्लेख छ । उक्त घोषणापत्रकै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा (२२) १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई संघसंस्था खोल्ने तथा त्यसमा सम्मिलित हुने अधिकार उल्लेखे छ । यी विविध कानुनी प्रावधानका आधारमा नेपालमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरुप गैर सरकारी संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । जसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक समृद्धिका लागि राज्यको पहुँच नपुगेको ठाउँमा समेत पुगेर सेवा दिइरहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात गैर सरकारी संस्थालाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय कतै राजनीतिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिले चर्चामा छ त कतै सरकारकै निर्णयले पनि निकै चासोको रुपमा हेरिएको छ । यसैक्रममा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०७५ जेठ २५ गते गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरेको सुचनाले देशभरि नै एक किसिमको बहस सृजना गरायो । देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरिएको उक्त सुचनामा एक महिनाभित्र नेपालमा दर्ता भएका गैर सरकारी सस्था, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीको विवरण संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णयसमेत उल्लेख गरिएको थियो ।
परिपत्रमा अन्य निर्णयभन्दा मुख्यतया निर्णय नं. ३ मा उल्लेखित गैर सरकारी संस्थाहरु दर्ता गर्दा एक भन्दा बढी क्षेत्रहरुमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्ने र यसभन्दा अघि एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्ने भनी उद्देश्य भएका गैरसरकारी संस्था आगामी दिनमा नवीकरण गर्दा एक क्षेत्रमा काम गर्ने गरी उद्देश्यमा संसोधन गरेर मात्र संस्था नवीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णयप्रति नागरिक समाजका संस्थाहरुले आपत्ति जनाएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी नेपालमा दर्ता भएका गैर सरकारी सस्था, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीहरुका कार्यसमिति सदस्यहरु तथा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमानेमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने समेत उक्त परिपत्रमा उल्लेख थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा आचारसंहितालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने, संस्थाबाट हुने कामकारवाहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चौमासिक रुपमा प्रतिवेदन दिने लगाएतका विषयहरु समावेश भएका थिए ।
उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७ मा रहेको मौलिक हक अन्तर्गत संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको भन्दै गैर सरकारी संस्था महासंघको अगुवाईमा विभिन्न नागरिक समाज संस्थाहरुले देशभरी नै विरोध जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । सरकारले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मानव अधिकारको रक्षा र सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा नागरिक समाज संस्थाहरुको योगदान अवमुल्यन गरेकोे, मानवअधिकारको मौलिक सिद्धान्तहरु, व्यक्तिको संगठित हुन पाउने अधिकार, नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुको समेत विचार नगरी उक्त निर्णय गरेको प्रतिक्रिया नागरिक समाजका अगुवाहरुले व्यक्त गरे ।
फलस्वरुप गृहमन्त्रालयले २०७५ असार ३ गते जेठ २५ गतेको परिपत्रमा उल्लेखित निर्णय नं ३ र निर्णय नं ४ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थात् गृह मन्त्रालयले गैर सरकारी संस्थाहरुको नवाीकरण र त्यस क्रममा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रक्रिया सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले १ महिनाभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
उक्त समितिले प्रतिवेदन कस्तो ल्याउला र यो विषयको बहस कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने सन्दर्भ समयले नै देखाउनेछ । तर आमरुपमा गैससलाई लाग्ने आरोप र ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई पनि यही प्रसंगमा मन्थन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
गैर सरकारी संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
क) समुदायको माग र आवश्यकतामा आधारित कामको छनौट
कतिपय अवस्थामा गैर सरकारी संस्थाहरुले समुदायको वास्तविक आवश्यकता र मागको पहिचान नगरी कार्यक्रम गर्ने गरेको गुनासोे देखिन्छ । दातृनिकायका आफ्नै मापदण्ड,बजेट र सीमामा रहेर कार्यक्रम गर्दा बढी परियोजनामुखी हुने र कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम हुने गरेको जनगुनासो पाइन्छ । । तसर्थ गैससको कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम दाताका मापदण्डलाई पुरा गर्ने मात्रै होइन कि त्यसलाई स्थानीयकरण गर्दै परिणाममुखी बनाउन जरुरी देखिन्छ । जसले समुदायको माग र समस्यालाई वास्तविक रुपमा समाधान तथा सहयोग गर्न सकोस् ।
ख) काममा दोहोरोपना हुन नदिनु
गैर सरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रमबाट फाइदा लिन व्यक्ति तथा समुदाय धेरैजसो एउटै भएको देखिन्छ । विभिन्न नाममा गठन भएका सञ्जाल, समुह, समिति आदिमा एउटै व्यक्ति दोहोरिएको पाइन्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । दलितको नाममा समाजका टाठाबाठा, सम्पन्न दलित वर्गले होइन कि वास्तविक दलितले नै त्यसको फाइदा लिनुपर्दछ । महिला,जनजाति,पिछडिएको वर्गको नाममा सञ्चालित कार्यक्रमबाट उक्त समुदायका ेपनि पहुँचवाला वर्गले होइन कि वास्तवमै पछाडि पारिएको वर्गले लाभ लिनुपर्दछ । यसमा अलिक कम ध्यान गएको पाइन्छ । साथै एउटै उद्देश्य भएका कार्यक्रमहरु छरपष्ट रुपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा यसलाई गैससले पनि स्थानीय तहसंगको समन्वयमा प्याकेजको रुपमा लैजानुपर्दछ ।
यस विषयलाई विश्लेषण गर्दा गृह मन्त्रालयको संस्था दर्ता गर्दा एउटामात्र उद्देश्य राखेर संस्था दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय सकारात्मक देखिन्छ । यसले दिर्घकालीन रुपमा संस्थालाई विशिष्टीकृत रुपमा कुनै एक क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ । तर यस निर्णयबाट संस्थाहरुलाई टिकाइराख्न भने समस्या हुने देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय दाताबाट जुन उद्देश्यको लागि काम गर्दा सहयोग पाउने सम्भावना देखिन्छ, सोहीअनुसार उद्देश्य संसोधन गर्नुपर्ने गैससको वास्तविक अवस्थालाई बिर्सनुहुँदैन ।
ग) आन्तरिक सुशासन
गैर सरकारी संस्थाहरुको आन्तरिक सुशासनलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । जवाफदेहिता पारस्परिक हुनपर्दछ । तसर्थ अन्य पक्षको सुशासन, जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउँदा आफु पनि सुशासनका आधारस्तम्भ र सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको पालनाप्रति प्रतिबद्ध बन्नुपर्दछ । समयमा लेखापरीक्षण गराउने, आर्थिक हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त राख्ने, समय समयमा सार्वजनिकीकरण गर्ने, चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, वार्षिक रुपमा सामाजिक परीक्षण गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामुलक र पारदर्शी बनाउने लगाएतका विविध पक्षहरुलाई सुधार गर्नु जरुरी छ । तबमात्र समुदाय, दातृनिकाय र सरकारको समेत विश्वसनियतामा वृद्धि हुन्छ ।
तसर्थ गृह मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता भएका गैर सरकारी सस्था, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीहरुका कार्यसमिति सदस्यहरु तथा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय सकारात्मक नै छ । किनकि पारदर्शिता व्यक्तिबाटै सुरु हुन जरुरी छ । व्यक्ति पारदर्शी भएमा परिवार हुन्छ, समुदाय हुन्छ, संस्था हुन्छ र अन्तत त्यही समाजका अगुवाबाट गठन गरिएका सामाजिक संस्थाहरु पनि पारदर्शी हुन्छन् ।
घ) गैससबीचको समन्वय
एउटै उद्देश्य लिएर काम गरिरहेका गैससहरुबीच पनि उपयुक्त रुपमा समन्वय हुन जरुरी छ । समय समयमा समन्वय बैठकहरु आयोजना गरी प्राप्त उपलब्धि र सुधारमा विषयमा आपसमा समीक्षा हुनुपर्दछ । जसले एक अर्काको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ । साथै यसले नागरिक समाजलाई पनि बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ ।
ङ) समुदायको अपनत्वमा वृद्धि
गैससका कामहरुलाई समुदायले अपनत्व लिने वातावरण तयार भएमा मात्र त्यसले दीर्घकालीन रुपमा फाइदा हुने देखिन्छ । सञ्चालित कार्यक्रम केवल परियोजना अवधि र दाताको सहयोग रहुञ्जेलमात्र होइन कि परियोजना सकिएपछि पनि स्थानीय तह, समुदायकै अगुवाईमा हुनसक्ने कामहरुले निरन्तरता पाउनुपर्दछ । यस्तो भयो भने समुदायको अपनत्वमा वृद्धि हुन्छ । जसले दिगो विकासलाई समेत अप्रत्यक्ष रुपमा टेवा पु¥याएको हुन्छ ।
समग्रमा गैर सरकारी संस्थाहरुले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र यसलाई संस्थागत गर्ने कार्यदेखि लिएर मुलुकको समृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखय योगदान पु¥याउँदै आइरहेका छन् । मानव अधिकारको रक्षा असमानता, कुरीति कुसंस्कार तथा अनियमितताको अन्त्य, सचेतना निर्माण गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायसम्म पुगेर विभिन्न आयआर्जनका कामहरुमार्फत उक्त समुदायलाई आयआर्जनका काममा संलग्न बनाई जीवनस्तर माथि उकास्ने काममा सकेत गैर सरकारी संस्थाहरुले सराहनीय काम गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि गैरसरकारी संस्थामा पनि अनियमितता ,भ्रष्टाचार र लापरवाही छैनन् भन्न मिल्दैन । एक नियमनकारी निकायको हैसियतले यस्ता दुष्कार्यको नियन्त्रण गरी हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु र जनतालाई कानुनी राज्यको प्रत्याभुति दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । तर नियन्त्रणको नाममा निर्दोष नागरिक समाज संस्थाहरुलाई यसको सजाय भोग्न बाध्य नपारियोस् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै नागरिकको स्वतन्त्रता हो । एक स्वतन्त्र र कर्तब्यनिष्ठ नागरिक तथा स्वतन्त्र नागरिक समाज संस्थाको हैसियतले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि राज्यले लिएका लक्ष्यहरुमा सहयोग गर्नु नागरिक कर्तब्य हो ।
समाजमा गठित नागरिक समाज संस्थाहरु अन्ततः राज्यकै उद्देश्यलाई पुरा गर्नका लागि गठित भएका हुन् । तसर्थ देशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकासका लागि सरकार र नागरिक समाज संस्था एक आपसमा मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । जसमा सरकारले गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक समाजका संस्थाहरु माथि आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त छैन । साथै गैर सरकारी संस्था पनि सरकारप्रति थप सहयोगी बन्नु जरुरी देखिन्छ । एकआपसमा सन्तुलित सम्बन्ध भएमात्रै विकासमा राज्य, नागरिक समाज संस्था तथा सरोकारवाला निकायको साझेदारी बढ्न सक्दछ ।
प्रतिक्रियाको लागि [email protected]
