हुमाकान्त पोखरेल
१८ मंसिर, गुल्मी । गुल्मीका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । दरबन्धीअनुसार केन्द्रले कर्मचारी नपठाउदा स्थानीय तहलाई काममा समेत समस्या परेको छ । स्थानीय तहले सेवाग्राहिको कामलाई मध्यनजर गर्दै करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेपनि ति पनि पर्याप्त छैनन् । गुल्मीका स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्धीभन्दा आधापनि कर्मचारी छैनन् । नागरिकले स्थानीय सरकारमा सबै काम हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्छन तर कर्मचारी नहुँदा भने निराशा पैदा हुने गरेको छ ।
५ नम्बर प्रदेशकै कम कर्मचारी हुने गाउँपालिका
गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कुल दरबन्धी सङ्ख्या ३४ हो । जसमध्ये प्रशासनमा मात्रै आठ कर्मचारीको दरबन्धी केन्द्रले तोकेको छ । तर त्यहाँ एकजना मात्रै कर्मचारी केन्द्रले पठाएको छ । गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छन् । तर नायब सुब्बा कोहि छैनन् । जबकी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, अधिकृत स्तरको हुन्छ ।
यदि कारणबस प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिदामा बसे वा अनुपस्थित नभएमा नायब सुब्बा स्तरको कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । तर गाउँपालिकामा कोहि पनि नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी नहुँदा बेलाबेलामा खरिदारको भरमा गाउँपालिका चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले जानकारी दिए । त्यसका साथै उनले चन्द्रकोट गाउँपालिका ५ नम्बर प्रदेशमै कम कर्मचारी हुने गाउँपालिका रहेको समेत दाबी गरे ।
केन्द्रले कर्मचारी नपठाएपछि गाउँपालिकाले करारमा भएपनि कामचलाउ कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । गाउँपालिकाले कुल १० जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको जनाएको छ । जसमध्ये प्रत्येक वडामा एक÷एक जना कार्यालय सहायक, इन्जिनियर र ओभरसियर पर्दछन् ।
कर्मचारी सङ्ख्या ५० प्रतिशत पनि छैन
मुसिकोट नगरपालिकाको कुल दरबन्धी सङ्ख्या ४२ हो । तर अहिले १८ जनामात्रै दरबन्धीमा छन् । जुन कुल सङ्ख्याको .. प्रतिशत हो । नगरपालिकामा इन्जिनियर, ओभरसियर र सब–ओभरसियरको दरबन्धी छ । तर प्राविधिकतर्फ एकजना पनि कर्मचारी छैनन् । जसका कारण नगरपालिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गरिरहेको छ ।
त्यसैगरि नगरपालिकामा कृषिमा दुईजना कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । तर दरबन्धीमा एकजना पनि छैनन् । पशु चिकित्सक, स्वास्थ्य क्षेत्र र लेखा अधिकृतको पनि दरबन्धी छ । तर त्यो दरबन्धी कागजमै सिमित भएको छ । गाउँपालिका करारमै भएपनि कर्मचारी नियुक्ति गरेर काम गर्न बाध्य भएको नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
छत्रकोट गाउँपालिकामा कार्यालय सहायकदेखि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसम्म २९ जना कर्मचारीको दरबन्धी छ । तर हाल ११ जनामात्र कार्यरत छन् । जुन कुल कर्मचारी दरबन्धी सङ्ख्याको ३७ प्रतिशत हो । गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरको इन्जिनियरको ब्यवस्था छ । तर केन्द्रले नपठाएपछि करारमा नियुक्त गरिएको छ ।
त्यसैगरि अन्य दुईजना इन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी दुई जना पनि करारमै नियुक्त भएका छन् । गाउँपालिकामा नायस सुब्बा स्तरको १५ कर्मचारीको दरबन्धी भएपनि ६ जनामात्र उपलब्ध छन् । त्यसैगरि प्र्राधिकतर्फ आठ कर्मचारीको दरबन्धी भएपनि करारमा एकजना नियुक्त गरेर गुजारा चलाएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले जानकारी दिए ।
लेखा शाखामा पनि दुईवटाको दरबन्धी भएपनि एकजनाको पद रिक्त छ । त्यस्तै गाउँपालिकामा कृषि, प्रशासन लगायतका विभागमा कर्मचारीको अभाव देखिएको अधिकृत पौड्यालले बताए । मदाने गाउँपालिकामा पनि पाचँजना कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् । कम्युटर अपरेटर, ओभरसियर र कार्यालय सहयोगि करारमा छन् । भने दैनिक ज्यालादारीमा तिनजनाले काम गरिरहेको सुचना अधिकारी ऋषि पन्थीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकामा नायब सुब्बा स्तरको कर्मचारीको अभाव भएको सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाको कुल कर्मचारी दरबन्धी सङ्ख्या ३१ हो । तर हाल २३ कर्मचारीले मात्र हाजिर गर्छन् । छ जनाको नायब सुब्बाको दरबन्धीमा दुईजनामात्र उपलब्ध छन् । बाँकि चार पद रिक्त छ । लेखापालमा कर्मचारी भएपनि सह–लेखापालको दरबन्धी खाली छ । दरबन्धीका प्राविधिक कर्मचारी एकजना पनि छैनन् । भने वडा नम्बर १ नयाँगाउँमा सचिवको पद रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोकहरी थापाले जानकारी दिए ।
काम गर्नको लागि गाउँपालिकाले करारमा आठजना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । जसमध्ये पाचँवटा वडामा एक÷एकजना कार्यालय सहयोगी र गाउँपालिकामा तिनजना नियुक्त गरिएको थापाले जानकारी दिए । भने दुई वडासचिवलाई गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ ।
दरबन्धी सङ्ख्याको ३५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी
रुरु गाउँपालिकामा पनि ४० जना कर्मचारीको दरबन्धी छ । तर गाउँपालिकामा १४ मात्रै कर्मचारी हाजिर छन् । जुन कर्मचारी सङ्ख्याको जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र हो । अरु आवश्यक केहि कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चेतनाथ गिरिले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा विषयगत शाखाको छुट्टै कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार शिक्षातर्फको दुई आर.पि. को दरबन्धी छ । तर रुरुमा आर. पि. नै छैनन भने कृषि र भेटनरीको दरबन्धी नै कायम नगरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गिरीले जानकारी दिए । छ वडा वडामा चार सचिवले काम गरेका छन् । त्यस्तै चार वडामा एक÷एक जना कार्यालय सहायक करारमा नियुक्त गरिएको छ । थानापति, बलेटक्सार, रुरु र ग्वादीमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको गिरीले जानकारी दिए ।
२१ जनासम्म कर्मचारी करारमा नियुक्त
सत्यवती गाउँपालिकामा पनि पाचँजना नायब सुब्बाको पद रिक्त छ । तिनवटा वडामा सचिव नै छैनन् । भने प्रत्येक वडामा इन्जिनियर नै नभएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादव भण्डारीले जानकारी दिए । केन्द्रले आवश्यक कर्मचारी नपठाएपछि गाउँपालिकाले कुल २१ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर गुजारा चलाएको छ । गाउँपालिकाको कार्यालयमा दुईजना इन्जिनियर, तिनजना कार्यालय सहयोगि, सबै वडामा कार्यालय सहायक करारमा नियुक्त गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।
विद्यालय निरिक्षक विनाको गाउँपालिका, शैक्षिक गुणस्तर खस्किने सम्भावना
संघिय संरचनाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना विद्यालय निरिक्षकको ब्यवस्था गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी योजनाहरु निर्माण गर्ने, शिक्षक नियुक्ती गर्ने, विद्यालय अनुगमन गर्ने, विद्यालयको कक्षाकोठा थपघट गर्ने अनुमति दिने लगायतका पक्षहरु विद्यालय निरिक्षकको दायित्वभित्र पर्ने जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाईका शाखा अधिकृत झविलाल विश्वकर्माले बताए ।
तर जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका अहिले विद्यालय निशिक्षक विहिन बन्न पुगेको छ । ‘लामो समयदेखि विद्यालय निरिक्षक र आर. पि. कोहि छैनन्, सासंददेखि मन्त्रीसम्म सबैको सोर्स् लागउँदा पनि कर्मचारी आउन सकेनन् ।’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादव भण्डारीले भने, ‘सबैभन्दा धेरै असर शिक्षाको क्षेत्रमा देखा परेको छ ।’
विद्यालय निरिक्षक नहुँदा सबै काम आफुले नै गर्नुपरेकोले अन्य सेवाग्राहीलाई सोचेजस्तो सेवा दिन नसकेको भण्डारीको भनाई छ । यदि अझै समय विद्यालय निरिक्षकको पद रिक्त रहे गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर झन् खस्किदै जाने उनले बताए ।
एकै सचिवले एकदेखि चारवटा वडासम्म
जिल्लामा कर्मचारीको अभाव भएपछि एकै कर्मचारीलाई धेरै कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । सबैजसो स्थानीय तहका अधिकाशं कर्मचारीहरुलाई दुई वा सो भन्दा बढी वडा र वडाको जिम्मेवारी पाएका सचिवले गाउँपालिकाको कुनै न कुनै शाखा सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका कर्मचारी विनोद भट्टराईले चारवटा वडाको काम गर्छन् । उनलाई वडा नम्बर १, ४, ५ र ६ को काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोहि गाउँपालिकाकै डिल बहादुर थापालाई पनि वडा नम्बर ७ र ८ को जिम्मवारी दिइएको छ । त्यत्तिमात्र होइन्, उनलाई गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाको पनि जिम्मा लगाइएको छ ।
त्यस्तै मन्जु घिमिरेले वडा २ र ३ तथा गाउँपालिकाको राजस्व शाखा हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँप्रमुख दोर्ण खत्रीले बताए ।
मुसिकोट नगरपालिकामा पनि एउटै कर्मचारीले दुईदेखि तिनवटा सम्म शाखाको जिम्मा लिएका छन । जसमध्ये घनश्याम खरेलले वडा न. २ र ४ को काम गर्छन् । सूर्य सोमैले वडा न. ७ र ८ तथा नवराज घिमिरेले वडा न. ५ र नगरपालिकाको प्रशासन फाँट हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
छत्रकोट गाउँपालिकामा पनि पाचँजना कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी लिएका छन् । खरिदार हुमनाथ पन्तलाई गाउँपालिकाको प्रशासन र योजना शाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । भुषण भुसाललाई सुचना प्रविधि अधिकृत र राजस्व शाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै प्रमोद भट्राईलाई कृषि र पशु शाखा, अशोक श्रेष्ठलाई वडा न. ४ र ६ तथा मेघलाल पाण्डेलाई वडा न. १ र २ मा सचिवको जिम्मा लगाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकामा पनि दुईजना कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन् । इश्वरी भण्डारीले वडा न. र गिरी श्रीसले वडा न. र गाउपालिकाको प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
काममा समस्या
‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’को मूल मर्म नागरिकको घरदैलोमै सेवा पु¥र्याउनु हो । अर्थात प्रत्येक नागरिकले आफूले सरकारबाट पाउने सेवा–सुविधाहरु छिटो, छरिदो रुपमा पाउनेछन् । तर स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा नागरिकलाई सोचेजस्तो सेवा दिन नसकिएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् ।
‘कर्मचारीको माग गरेका छौ, पाउने आश्वासन पनि छ ।’ मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले भने, ‘तर अझैसम्म कर्मचारी आइपुगेका छैनन्, काममा निकै समस्या छ ।’ रुरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चेतनाथ गिरीका अनुसार गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभावले गर्दा योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, लगायतका काममा समस्या छ ।
‘नागरिकले कर्मचारीले काम गरेनन् भन्छन्, तर यहाँ जनशक्ति नै छैन् ।’ गिरीले भने, ‘सेवा प्रहावमा कठिनाई भएको छ ।’ गाउँपालिकामा विषयगत शाखाको दरबन्धी नै नतोकिनु, आर. पि. जस्ता महत्वपूर्ण पदमा केन्द्रले कर्मचारी नपठाउनु जस्ता पक्ष स्थानीय सरकार संचालनका दुखद् भएको बताए ।
गाउँपालिकामा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा ब्यवसाय दर्ता, योजनाको इष्टिमेट बनाउने, सचिवले दोहोरो जिम्वेवारी पाउँदा समयमै काम नहँुने जस्ता समस्या नागरिकले भोग्न बाध्य छन् । ‘एउटै सचिवले धेरैतर्फको जिम्मेवार बहन गर्दा स्वभाविकै अर्कोतर्फको सेवाग्राहीलाई असर पुग्छ ।’ मालिका गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले भने, ‘अझैसम्म पनि नागरिकलाई गाउँगाउँमा सिहंदरबारको अनुभूति दिलाउन सकिरहेका छैनौ ।’
प्रशासन हेर्दा वडा छुट्ने र वडा हेर्दा प्रशासनको काम छुट्ने भएकोले नागरिकमा समग्र कर्मचारीप्रति नै नराम्रो दृष्टि बनेको मदाने गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी ऋषि पन्थीले बताए ।
सिडिओको अधिकार कटौति
स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडी जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कर्मचारीको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने ब्यवस्था थियो । निर्वाचनपछि पनि केहि समय त्यो ब्यवस्था कायम राखियो । त्यसताका कर्मचारीसम्बन्धी कुनै गुनासो गर्नुपरे प्रमुख जिल्ला प्रशासनको ढोकामा पुगे हुन्थ्यो ।
एउटा प्रशासनले जम्मा १२ स्थानीय तहको कर्मचारी मिलान गर्दा केहि सहज गराउथ्यो पनि । तर अहिले त्यो अधिकार कटौति गरिएको छ । जसका कारण कर्मचारीको लागि स्थानीय तहले सिधै मन्त्रालयमा नै सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सुरुमा कर्मचारी पठाउने अधिकार थियो, तर अहिले त्यो अधिकार पनि कटौति गरिएको छ । ।’
गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालले भने, ‘कर्मचारी चाहिएमा स्थानीय तहले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय तह तथा जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा पनि कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापन नहुँदा संक्रमणकालको अवस्था सिर्जना भएको स्वयम् प्रजिअको भनाई छ ।
समाधानको पहल भइरहेको छ
स्थानीय तहहरुमा भएका समस्याको समाधानका लागि ‘गाउँपालिका महासंघ’ गठन गरिएको छ । कर्मचारीको अभाव सम्बन्धमा समाधान पहल भइरहेको ‘गाउँपालिका महासंघ’ प्रदेश ५ ले जनाएको छ ।
‘कर्मचारीको सम्बन्धमा हामि मन्त्रालयमा नै डेलिकेशन गएका छौँ, पठाउने आश्वासन आएको छ ।’ गाउँपालिका महासंघ ५ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले भने, ‘तर केन्द्रले अझै पठाएको छैन ।’ लामो समयदेखि नै केन्द्रले आफूहरुलाई कर्मचारीको सम्बन्धमा झुलाउदै आएको उनले दुखेसो पोखे ।
यदि केन्द्रले समयमै कर्मचारी नपठाए स्थानीय तहले आफै करारमा भएपनि कर्मचारी नियुक्ति गरेर काम चलाउने क्रम नरोकिने उनले जानकारी दिए ।
