टोपलाल अर्याल
गुल्मी, १८ पुस । तीन जिल्लाको पर्यटन विकास गर्ने सस्थानै अलपत्र परेको छ । संस्थासंगै निर्माणाधिन संरचना प्रभावित बनेका छन् । सरकारले गुल्मी, पाल्पा र स्याङजाको पर्यटन विकासका लागि १२ बर्ष अघि रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति गठन ग¥यो । त्यो समितिले पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण, प्रचार प्रसारसंगै आवश्यक भौतिक संरचनाहरु निर्माण लगायतका काम गर्दै आएको थियो ।
अहिले त्यो समितिनै खारेज भएको छ । संघीय संरचनापछि प्रदेश नं ५ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधी निर्माण गर्न नसकेपछि व्यावस्थापनको टुङ्गो लागेको छैन् । संघ र प्रदेश र स्थानीय सरकारको अन्यौलताका कारण गुल्मीका कयैन पर्यटकीय संरचना अलपत्र परेका छन् ।
१२ बर्षदेखि बनेन बृद्धाश्रम
रुरु क्षेत्र गाउँपालिका ४ को लेखमा दुई तले पक्की बृद्धाश्रम निर्माण अलपत्र भएको १२ बर्ष भए । तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको १४ लाखको लागतका बृद्धाश्रमको दुई तल संरचना निर्माण गरिएको छ । अहिले त्यो बाहेक अरु कुनै काम भएका छैनन् । काम सम्पन्न गर्न अझै १८ देखि २० लाख लाग्ने भएपनि कसले खर्च गर्ने भन्ने बिषयनै अन्यौलमा परेको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष फर्सुराम ज्ञवालीले बताए ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय मातहतको रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति खारेज भएपछि निर्माणको काम झनै अन्यौलमा परेको ज्ञवालीले बताए । बाँकी काम गर्न स्थानीय तहलाई कुनै गाह्रो छैन् । तर गाउँपालिकामा पनि जसको योजना उसैले पुरा गर्नुपर्ने धारणा आउने उनले बताए । त्यस्तै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रुरु क्षेत्रमा पनि बृद्धाश्रम भवन तीन बर्षदेखि अलपत्र रुपमा रहेको छ । २५ लाखमा भवनको दुई ढलान र पहिलो तल्लका पाटेशन तथा वालको काम गरिएको छ ।
त्यो बाहेक दोस्रो तल्लाको सवै काम र फिनिसिङ्ग सवै बाँकी रहेको उद्योग बाणिज्य संघ रिडीका अध्यक्ष सुर्वणलाल कक्षपतिले जानकारी दिए । अझै २५÷३० लाखको काम बाँकी भएपनि कतैबाट कुनै पहल नभएकाले पवित्र उदेश्यले निर्माण गर्न लागिएको भवन अलपत्र परेको उनले बताए ।
रेसुङ्गाका निर्माणाधिन कैयन संरचना अलपत्र
रेसुङ्गामा निर्माणाधिन कैयन संरचना अलपत्र छन् । पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गामा २० लाखको लागतमा क्रृृश्य श्रृङ्गे आश्रम निर्माण गरिएको छ । तर त्यसको फिनिसिङ्ग र अन्य रङ्गरोगनका थुप्रै काम बाँकी रहेका छन् । तर बाँकी कामको टुङ्गो छैन् । त्यस्तै १० लाखको लागतमा रेसुङ्गाकै सिद्ध स्थान प्रवेशद्धारा निर्माणका गरिएको छ । अरु फिनिसिङ्गको काम अलपत्र अवस्थामा रहेको रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समितिका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।
अर्जुन भगवति मन्दिर संग्रालय निर्माणको लागि १० लाख बिनियोजन भएको थियो । अहिले सात लाख बराबरको ढुङ्गाका विभिन्न भगवानका आकृति निर्माण गरिएको छ । त्यो बाहेक संग्रालयको तार जाली र संग्रालयसंगै बनाएका आकृतिको रङरोगनको काम बाँकी रहेको संग्रालय निर्माण समितिका सचीव माधवराज पन्थीले जानकारी दिए । त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका ७ को पर्यटकीय संग्रालय अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
कर्मचारीले समेत तलव पाएनन्
रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति खारेज भएपछि निर्माणधिन भौतिक संरचना मात्रै नभएर कर्मचारीले तलब समेत पाएका छैनन् । समितिको कार्यालय १४ महिना देखि बन्द भएको छ । तर प्रदेशले कार्यविधीनै बनाएको छैन् । समितिमा कार्यरत चार कर्मचारीले एक बर्षको तलव समेत पाएका छैनन् । दुई कार्यालय सहयोगीसहित एक खरदार र एक कार्यकारी निर्देशकले ०७५ साउनदेखि ०७६ असारसम्म एक वर्षको तलव नपाएको तत्कालिन समितिमा कार्यरत खरिदार बिष्णु गौतमले बताइन् ।
एक वर्षको तलब नै नपाएपछि कार्यालय ०७६ साउन १ गतेदेखि बन्द छ । कार्यालयको अन्योलतासँगै समितिको संचालक समिति समेत गठन हुन सकेको छैन् । ०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा समितिका अध्यक्ष निलकण्ठ गौतम गाउँपालिकामा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिए । ‘अहिले प्रदेश सरकारले समिति गठनका लागि कानुन नै बनाउन सकेको छैन,’ गौतमले भनिन्, ‘त्यसका सिकार कर्मचारी र गुल्मीका पर्यटकीय पुर्वाधार परेका छन् ।’
प्रदेशमा निकास छैन
सरकारले संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्यन मन्त्रालय मातहत रहेको यो समितिलाई ४० लाख बजेट सहित प्रदेश सरकारलाई हस्तातरण ग¥यो । तर प्रदेश सरकारले बजेट परिचालन गर्न सकेन । यो वर्ष पनि मन्त्रालयले समिति संचालनको कार्यविधि तयार गर्न नसके रकम फ्रिज हुने प्रदेश सभाका सदस्य कमलराज श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट रुरु क्षेत्रको विकासका लागि समेत दुई करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेकाले समिति गठनको प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए । प्र
देश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय उपसचिव बिजयराज सुवेदीले यो बिषयमा तत्काल निकास निस्कले संभावना कम भएकाले कार्यालय बन्दनै रहने बताए । उनले कार्यालयमा रहेको जिन्सी सामान डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउन पत्र पठाइसकेकोले मन्त्रालयको ठोस नीति नबनेसम्म अहिलेकै अवस्था रहने जानकारी दिए ।
