हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, ०३ फागुन । गुल्मीको एउटा सहकारीमा डेढ करोड अनियमितता भएको पाइएको छ । जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका –५ मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक करोड ५६ लाख ७० हजार ३१६ रुपैँया अनियमितता भएको पाइएको हो । संस्थाका व्यवस्थापक द्रोणाचार्य ज्ञवालीले उक्त रकम हिनामिना गरेको भन्दै संचालक समितिले उनलाई निलम्बन समेत गरेको छ । गत माघ ७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले उनलाई पदमुक्त गरेको संचालक समितिका सचिव इश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । उक्त सहकारीमा अहिले एक हजार ८४६ जना सेयर सदस्य तथा आठ सयभन्दा बढी ऋणी रहेका छन् ।
सफ्टवेयरबाट काम सुरु गर्दा बाहिरियो अनियमितता
सहकारीले आर्थिक बर्ष ०७६÷७७ बाट आर्थिक कारोबार सफ्टवेयरबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसर सफ्टवेयरबाट काम गर्दा हिसाब मिलेन । अघिल्ला बर्षहरुका हिसाबहरु पनि सफ्टवेयरमा राख्ने क्रममा रकम नमिलेपछि एकपछि अर्को गर्दै अनियमितता बाहिरिएको हो । अनियमितताको शंका लागिसकेपछि उपाध्यक्ष नारायण पौड्यालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको छ । समितिले अन्य बर्षहरुमा पनि अनियमितता भएको हुनसक्ने आशकां गर्दै ०६३÷६४ देखि हालसम्मका खाताहरु पुन: रुजु गरेको थियो । जसमा डेढ करोडभन्दा बढी रकमको हिसाब मिल्न सकेको छैन ।
व्यवस्थापक ज्ञवालीले बिनाधितो, मूल्याकंन नगरीकन, सहीछाप नै नगरि तथा ऋण समितिको सिफारिसबिना नै ऋण दिने गरेको पाइएको छ । सहकारीका ऋणीहरुले सहकारीमा बुझाउनुपर्ने रकम आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने र खाताबाट ऋणीको रकम घटाएका छैनन् । त्यस्तै नक्कली कागजातमार्फत पनि नौ हजारदेखि ३४ लाखसम्म ऋण दिएको उपाध्यक्ष पौड्यालले बताए । हालसम्मको अनुसन्धानबाट कुल २६ लाख रकम व्यवस्थापक ज्ञवालीले फिर्ता गर्ने कागजी सम्झौता गरेका छन् ।
व्यवस्थापक ज्ञवालीले गाउँका सहकारीमा धेरै व्यवहारिक तरिकाले काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा कानुनअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । अहिले सहकारीले विभिन्न माध्यमबाट खाताहरु छानविन गरेको र छानविनका क्रममा आफुलाई दोषी देखाए आफु त्यसप्रति जिम्मेवार हुने ज्ञवालीको भनाई छ ।
सहकारीमा देखा परेको समस्या आफुहरुले मात्रै समाधान गर्न नसकेपछि सहकारीको संचालक समिति न्याय माग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका छन् । प्रशसन कार्यालयमा सहकारीको बिषयमा मुद्धा दर्ता गरेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले अब सहकारी विभागले सहकारीमाथि आवश्यक छानविन गर्ने प्रतिक्रिया दिइन् ।
