हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, ०५ फागुन । नेपालको संविधानको धारा २७ मा नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको यस मौलिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ ।
आयोगले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा स्थानीय तहबाट सम्पादित काम सो अवधि सकिएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सूचना अधिकारी तोक्ने लगायतका व्यावस्था गरेको छ । तर गुल्मीका केहि स्थानीय तहमा सुचना अधिकारी नै छैनन् । भएका सुचना अधिकारी पनि स्थानीय तहका गतिविधिसँग अपडेट छैनन् । सुचना अधिकारीलाई तालिम समेत नदिदाँ उनीहरु आफ्नो काम, कर्तब्य र अधिकारबारे नै अनविज्ञ छन् ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी बसन्त रावलले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ महिना भयो । तर अहिलेसम्म एक जनाले पनि सुचना मागेका छैनन् । उनी पशु शाखा प्रमुख पनि भएकाले त्यतैतिर भ्याइनभ्याई छ । सुचना अधिकारी पहिलो अनुभव हो । ‘तालिम भए अल्लि अपडेट भइन्थ्यो, पशु शाखाको कामले नै फुर्सद छैन् ।’ ‘उनले भने, ‘काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अनबिज्ञनै छौ ।’
इस्मा गाउँपालिकाको सुचना अधिकारी नारायण महत हुन् । उनी सुचना अधिकारी भएको दुई बर्ष बित्न थाले । अहिलेसम्म एउटा सुचना मात्रै आधिकारीक रुपमा दिए । गत बर्ष स्थानीय राजनैतिक दलले बाहेक अरु कसैले पनि गाउँपालिकाका आफुसंग सुचना नमागेको महतले बताए । माथीबाट जिम्मेवारी तोकिने तर तालिम र प्रशिक्षण नभएका कारण धेरै सुचना अधिकारीलाई काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पत्तै नभएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका सुचना अधिकारी शकर प्रसाद गौतमले बताए ।
तत्कालिन जिविसको समेत सुचना अधिकारीको अनुभव लिएका गौतमले सजिलो सवै सुचना कार्यालय प्रमुखहरुले दिने र अप्ठ्यारा मात्रै सुचना अधिकारीलाई दिन लगाउने प्रवृति रहेको बताए । गाउँमा सुचना माग्ने कुरामा नागरिक सुसुचित नभएको र धेरैलाई कार्यालय प्रमुखसंगै सम्पर्क गर्ने भएकाले सुचना अधिकारीको काम प्रभावकारी नदेखिएको बताए ।
छत्रकोट गाउँपालिकाको सुचना अधिकारी बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली हुन् । उनी सुचना अधिकारी भएको करिव दुई हप्ता भए । उनको यो पहिलो अनुभव पनि हो । तर कुनै काम कर्तव्य र अधिकारका बिषयमा तालिमहरु प्रदान गरिएको छैन् । ज्ञवालीले पनि तालिम तथा गोष्ठिहरुमा सहभागी गराएर मात्रै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
२ गाउँपालिकामा सुचना अधिकारी नै छैनन्
मालिका गाउँपालिका र रुरु गाउँपालिकमा सुचना अधिकारी नै छैनन् । कर्मचारी अभाव भएका कारण सुचना प्रविधी अधिकृतलाई सुचना अधिकारी तोकिएको छ । स्थानीय तहमा सुचना अधिकारी र सुचना प्रविधी अधिकृत दुई वटा पद छन् । उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार फरक हो ।
तर कर्मचारी अभावले प्रविधी अधिकृतलाई सुचना अधिकारी तोकिएको मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले बताए । रुरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले कार्यालय प्रमुखभन्दा एक तह तल्लो पदलाई सुचना अधिकारी तोक्नुपर्ने भएकाले सुचना प्रविधि अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।
सुचना अधिकारी नै सुचनाको पहुँच बाहिर
मालिका गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी जगत पौडेलले कार्यालयका सवै सूचनाको पहुँच आफुहरुलाई नहुने गरेको बताए । कार्यपालिका र अरु महत्वपूर्ण बैठकहरुमा आफुहरुलाई जान अनुमति नभएकाले केहि कुरा वाहिर आएपछि मात्रै थाहा हुने बताए ।
साथै पौडेलले सुचना र गोपनियताका कतिपय बिषयहरुमा सुचना अधिकारीहरु अनबिज्ञ बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । जसका कारण समय–समयमा तालिमहरुको आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधु घिमिरे हुन् । उनी केहि समय अघि सोहि गाउँपालिकाकै सुचना अधिकारी थिए । उनले नागरिक र सुचना अधिकारीलाई सुचनाको हक पत्रकारको लागि मात्रै हो भन्ने भ्रम रहेको बताए । घिमिरेले नागरिक आफुले पाउने सुचनाको बारेमा सचेत नभएसम्म सुचना अधिकारी र सुचनाको हक प्रभावकारी नहुने बताए ।
सुचना अधिकारीले सुचना नै दिदैनन्
पत्रकार शिवलाल सुवेदीले धेरै स्थानीय तहका सुचना अधिकारी कार्यालयका सुचनामा अपडेट नभएकाले आफुहरुलाई समस्या हुने गरेको बताए । उनले केहि दुर्गममा फोन समेत नलाग्ने र लागेको बेलामा पनि सामान्य सुचनामा सुचना अधिकारी अपडेट नभएको आरोप लगाए । उनले कार्यालय प्रमुखले धेरै बिषयमा आफैले भन्न खोज्ने र सुचना अधिकारीलाई धेरै सुचना पनि नदिने अवस्था रहेको बताए । अहिले स्थानीय तहमा प्रवक्ता समेत तोकिएको छ । स्थानीय तहले गरेका महत्वपूर्ण सुचना सार्वजनिक गर्न प्रवक्ताको व्यावस्था गरिएको भएपनि उनीहरुको अवस्था पनि सुचना अधिकारीको जस्तै छ ।
