के बढुवा हुन मुद्दा नै हाल्नु पर्ने हो त ?

✍अर्जुनध्वज अर्याल
कुनै पनि पेशामा प्रवेश गरिसकेपछि मानिसले आफ्नो क्षमता र योग्यता भएको खण्डमा बढृुवा हुने प्रयास गर्दछ । सम्भवत संसारका सबै देशहरूमा यो व्यवस्था विद्यमान छ । जसरी राजनीतिमा लागेको मानिस स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्दै जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र, मन्त्रि, उप–प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रि हुँदै भए सम्मको माथिल्लो तहमा पुगेर देश र जनताको सेवा गर्ने प्रयास गरिरहन्छन्, त्यसै गरी निजामति सेवामा प्रवेश गर्नेहरू मुख्य सचिव सम्म पुग्ने प्रयत्नमा हुन्छन् भने पुलिस र सेनामा पनि महानिरीक्षक र प्रधानसेनापति बन्ने गर्दछन् ।

यसैको कडीका रूपमा नेपाल पुलिसको भर्खरैको चर्चित सिलवाल काण्ड र प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएको कटवाल काण्डलाई लिन सकिन्छ । जसले नेपालको राजनीतिमा एउटा भयानक तरङ्ग मात्र ल्याएन सत्तालाई नै उलटपुलट पार्ने काम गरेको थियो । भर्खरै मात्र उच्च न्यायलयमा भएको नियुक्तिले पनि न्याय क्षेत्रमा एक प्रकारको तरंग ल्याइदिएको छ । यहाँ पनि वरिष्ठता मिचेर आफ्नो मान्छेलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायधिश हुने गरी सिफारिस गरिएको भनि असन्तुष्टिका स्वरहरू आएका छन् ।

वढुवा ऐन–नियममा स्पष्ट किटान गरिएका शर्तहरुको अधिनमा हुन्छन् र हुनुपर्दछ । तथापि यति हुँदाहुँदै पनि विवादका स्वरह आउनुका कारणहरू के हुन त ? यसमा सरोकारवालाको खासै चासो र चिन्ता रहेको पाइदैंन । यहाँ कथित उच्च मानिएकाहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि यस प्रकारका लुपहोल राखेका पनि हुन कि ? यसबाट निस्किएको परिणामबाट केहि समय तहल्का मचिन्छ वा मच्चाइन्छ अनि विस्तारै सेलाउँदै जान्छ । यहाँ प्रसङ्ग जोड्न खोजेको शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने बढुवाको सम्बन्धमा हो । शिक्षा ऐन २०२८ ले व्यवस्था गरेको शिक्षक सेवा नियमावलि, २०५७ को आधारमा उसले शिक्षक बढुवाको सम्बन्धी काम गर्ने गर्दछ । यसमा शिक्षक सेवा आयोगले गर्नु पर्ने काम कर्तव्यहरु स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

परिच्छेद १ को दफा ४ (क) मा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ । यो बढुवालाई व्यवस्थिति गर्नका लागि परिच्छेद ४ को दफा २७ देखि दफा ३९ सम्म विभिन्न शर्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत दफा २८ को २ मा आयोगले शिक्षकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्दा निजको कार्यक्षमताको आधारमा गर्नेछ र शिक्षकको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम बढीमा १०० अंक दिइने छ ः (क) नोकरीको जेष्ठता वापत ५ अंक, (ख) शैक्षिक योग्यता वापत २० अंक, (ग) तालिम वापत १० अंक, (घ) कार्य सम्पादन वापत प्राप्त हुने अंकलाई पनि विभिन्न समूहमा बाँडेको छ । अर्थात् ९ष्० अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि वापत १५ अंक, ९ष्ष्० शिक्षण कार्यसँग सम्बनिध्त विषयमा अनुसन्धान वापत ५ ९ष्ष्ष्० विशेष जिम्मेवारी वापत ५ अंक ९ष्ख० कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन वापत १० अंक ।

उल्लेखित आधारहरुलाई पनि विभिन्न दफा उपदफामा स्पष्ट रुपमा विभाजन गरी कति कति अंक के कसरी दिन सकिन्छ र दिनु पर्दछ भनि खुलाएको छ । यसका आधारमा बढुवा सिफारिस भइसकेपछि सिफारिस उपर चित्त नबुझेमा दफा ३४ मा बढुवा सिफारिस उपर उजुरी र पुनरावलोकनको व्यवस्था गरेको छ । यसै दफामा टेकेर बढुवा उपर चित्त नबुझेका शिक्षकले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन्छन् । यसरी उजुरी गर्दा उजुरी झुट्टा ठहरिएमा उजुरी पछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोस्रो पटकको उजुरी भए ३ अंक घटाइने व्यवस्था छ । तथापी गोर्खापत्रमा पटक पटक बढुवाको नतिजा परिवर्तनका सूचना आइरहन्छन् ।

मिति २०७४ पुस २५ गते गोरखापत्रको पेज ९ मा ५ वटा जिल्लाको परिवर्तन भएको र २ वटाको यथावत भएको त्यसै गरी मिति २०७४ साल पुस १० गतेको गोरखापत्रको पेज ८ मा २ वटा जिल्लाको परिवर्तन भएको सूचना छ र सम्भवत यो भन्दा हप्ता पन्ध्र दिन अगाडिको गोरखापत्रमा ४ वटा जिल्लाको परिवर्तन भएको सूचना छ । यस्ता सूचना दर्जनौपटक आइरहेको पाइन्छ । किन यसरी नतिजा परिवर्तन भइरहन्छ ? स्पष्ट आधार हुँदा हुँदै पनि आयोगले किन आफ्नो नतिजामा फेरबदल गरिरहन्छ? के यसले शिक्षक सेवा आयोगको गरिमालाई बढाउँछ । यदि बढाउँदैन भने सिफारिस गर्नु भन्दा अगाडि किन गम्भिर रुपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरि नतिजा सार्वजनिक गर्दैन ? आपूmले गरेको उजुरी झुट्टा ठहरिएमा २ पटक गरी ५ अंक घटाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि शिक्षक उजुरी गर्न विवश हुन्छ । यहाँ दशमलव अंकको महत्व हुन्छ तथापी ५ अंक घट्ने तरवारको धार हुँदा हुँदै पनि किन शिक्षक उजुरीमा जान्छ ? यतातर्फ शिक्षक सेवा आयोगले, गम्भिर रुपमा लिनु पर्दैन ?

निजामति सेवामा पनि बढुवा हुन्छ । खै त्यसको नतिजा उपर उजुरी गरी नतिजा परिवर्तन भएका सूचनाहरु त देख्न पाइदैन । कि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नआएका हुन् ? यदि त्यसो हो भने त भन्नु केही छैन । होइन भने शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा वचाइ राख्ने हो भने यसतर्पm गम्भिर ध्यान जानु पर्दछ । नभए मुद्दा हाल्नेको बढुवा हुन्छ, नहाल्नेहरु, निरिह बनेर बस्दछन् । अंक घट्ने डरले पनि कतिपय शिक्षक उजुरी गर्नबाट डराएको पनि पाइन्छ । मैले करिव ४ वर्ष सेवा गरेको काठमाडौंको प्रतिष्ठित विद्यालयका प्राचार्यले पटकक पटक भन्नु हुन्थ्यो कि म मुद्दा लडेर द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएको हो । यो शिक्षक सेवा आयोगले के गर्छ गर्छ भनेर । काठमाडौंको मुटुमा भएका शिक्षकहरुको यो हविगत छ भने दूर दराजका शिक्षकको के गति होला ? आपैm अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

दफा ३२ (घ) मा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पनि त्यति व्यवहारिक मानिएको पाइदैन । शिक्षकको सुपरिवेक्षक प्रधानाध्यापक र पुनरावलोकन समितिमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यक्ति रहेनछन् भनिएको छ । तर, प्र.अ. र शिक्षक समान तह वा श्रेणीको भएमा वा कुनै शिक्षक प्र.अ. भन्दा माथिल्लो श्रेणीको भएमा त्यस्तो शिक्षकको सुपरिवेक्षक प्राथमिक र निम्न माध्यमिकको हकमा स्रोत व्यक्ति र माध्यमिक शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विनि हुनेछ ।

शिक्षकको कार्य सम्पादनसम्बन्धी मूल्याङ्कनमा यहिनेर बढी वद्मासि हुने गरेको गुनासो छ । जो शिक्षक स्रोत व्यक्ति र विनिको अघिपछि गर्दछ । चाकरी र चाप्लुसीमा हाजिर हुन्छ, उसको वढुवा छिटो हुन्छ । कतिपय तथ्यहरुले पुष्टि गरेको अवस्था पनि छ । स्रोत व्यक्ति शिक्षकबाट नै गएको हो र उ समान तहको हुन्छ । उसले बाँकि शिक्षकको नम्वर राख्ने व्यवस्था नै अप्रासंगिक रहेको छ । साथै बढुवा फारममा ओभरराइटिङ भएमा वा टिपेक्स प्रयोग भएको पाइएमा बढुवाका लागि अयोग्य मानिन्छ भने कतिपय अवस्था फाइल दर्ता नै नगरिदिएको सम्मको गुनासो सुनिन्छ । यदि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ता मध्ये कसैलाई वा दुवैलाई कुनै शिक्षक प्रति पूर्वाग्रहि भएर उल्लेखित गतिविधि हुने सम्भावना पनि प्रवल छ ।

त्यसकारण शिक्षक सेवा आयोगले यो लुपहोल तिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । बढुवालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइ आफ्नो साख जोगाउने हो भने अव आउने नियमावलिमा यस्ता ल्याप्सेसहरु हटाइ वस्तुगत ढंगबाट बढुवा हुने व्यवस्था गर्नतिर पहलकदमि पनि लिनु पर्दछ शिक्षक सेवा आयोगले । केवल उजुरी परेपछि नतिजा परिवर्तन गर्नुभन्दा सिफारिस गर्ने बेलामा नै गम्भिर हुनु पर्दछ । यदि कहि कतैबाट त्रुटि गराउने गरिएको छ भने त्यो त्रुटि गराउनेलाई पनि कारवाही गरी सजग बनाउनु पर्दछ नभए मनोमानि बढिरहन्छ र निरिह शिक्षक मर्कामा परिरहन्छन् । अतः शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकेसेवा आयोग जक्तिकै विश्वासिलो बनाइ राख्न आफ्ना काम कर्तव्यलाई पनि कम आलोचित र थप व्यस्थित बनाउनु जरुरी छ । अन्यथा भगवान भरोसा ।

अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् ।)
9841565828
resunga12@gmail.com