प्रकाश सिलवाल/रासस
काठमाडौं । आफूले पढेका कुरा परीक्षा दिने बेलामा बिर्सन्छु कि भनेर त्रस्त हुने प्रवृत्ति आम विद्यार्थीमा हुन्छ । परीक्षामा प्रश्न गाह्रो लागेमा चिट चोर्ने, अरूको सार्ने वा सोधेर उत्तर दिन विद्यार्थीले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।
विद्यार्थीको यस्तो त्रास अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले खुला किताबी परीक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ ।
नेपालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा वा विश्वविद्यालयका परीक्षा मर्यादित बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले हरेक वर्ष कडाइका साथ आचारसंहिता ल्याउनु परेको सन्दर्भमा यो अवधारणा एक विकल्प हुन सक्ने मानिएको छ ।
चिट नचोरे पनि घोकेका आधारमा दिइने परीक्षाका विद्यार्थी नतिजामा मेधावी देखिए पनि वास्तविक जीवनमा सक्षम नहुनु शिक्षाको गुणस्तर अभाव नै कारक मानिँदै आएको छ ।
आयोगका विज्ञ समूहका सदस्य डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “परियोजना कार्यका रुपमा यो पद्धतिलाई विकास गर्न विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा पठाएर कुनै समस्या समाधानका लागि कुन कुन पुस्तकमा के पाइयो र आफ्नो निष्कर्ष के हो भन्ने उत्तर मगाउन सकिन्छ । यो विद्यमान पद्धतिभन्दा फरक छ ।”
यो पद्धतिअन्तर्गत विद्यार्थीलाई उत्तर खोज्ने कला, प्रस्तुति, सीप आदि विषयमा नम्बर दिन सकिनेछ ।
पश्चिमा मुलुकमा औपचारिक शिक्षामा लागू भइरहेको खुला किताबी परीक्षा पद्धति नेपालमा पनि गुरुकुलीय शिक्षाकालमा अप्रत्यक्षरुपमा कार्यान्वयनमा रहेको उनको तर्क छ ।
कुनै शिक्षक वा अभिभावकले विद्यार्थीलाई एउटा भेडा बेचेर नुन किनेर ल्याऊ भनेर पठाउँदा विद्यार्थीले त्यसका लागि गर्ने मिहेनत र त्यसबीचमा उसले पाउने ज्ञान नै उसका लागि परीक्षा हुने सदस्य डा कोइारालाको भनाइ छ ।
शिक्षालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन खुला किताबी परीक्षाको प्रबन्धका लागि आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको सिफारिशमा समावेश गरिएको उनी बताउँछन् ।
प्रतिवेदनमा ‘परीक्षा मर्यादित बनाउन खुला किताबी परीक्षा गर्ने गराउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । चोरीलाई मर्यादित चोरीमा बदल्न विद्यार्थीलाई भर्ना हुनासाथ अनिवार्य रुपले उद्धरण लेख्ने तथा प्यारफ्रेज गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ’ भनिएको छ ।
हाल नेपालमा पनि ए लेभल शिक्षा र चार्टर एकाउन्टेन्सको विषयमा यस्तो परीक्षा प्रणाली अपनाइएको छ भने निजी विद्यालयले पनि आन्तरिक परीक्षामा परियोजना कार्यको अभ्यास गराएको देखिन्छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतम त्यस्तो परीक्षा पद्धति लागू गर्न सुझाव आउनु सामयिक भएको बताउँछन्। यसले परीक्षाको जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन)का महासचिव सुवास न्यौपाने पनि आयोगको उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने जनाउँछन् । आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले परिमार्जनको माग गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सो ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि आउँदो माघ १९ सम्म छ ।
प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको पाठ्यक्रम परिवर्तन र सुधारका विषय समेट्न आयोगको भदौ ३० को पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहले यही पुस ४ मा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि बुधबारको दोस्रो बैठकमा छलफल भई थप सुझाव संकलन गरी अन्तिम रुप दिने निर्णय भएको छ ।
