बिचार

सरकार, परदेशिका आँशुले पोल्ला !

हुमाकान्त पोखरेल
अहिले परदेशमा नेपालीहरु रोइरहेका छन् । आशुँ बगाइरहेका छन् । घर फोनमा कुरा गर्दा मन थामेर बोलेपनि भित्रैदेखि उनीहरुको मन थामिएको छैन । देशमा रोजगारी नभएर आफु र आफ्नो परिवार पाल्नकै लागि बाध्यताले वैदेशिक यात्रामा गएका नेपालीहरु यतिबेला धेरै समस्यामा परेका छन् । एकातर्फ कोरोना संक्रमणले गर्दा विदेशमा पनि काम पाइएको छैन । जसले गर्दा कैयौँ दिन भोकभोकै बस्नुपरेको समाचारहरु आइरहेका छन् । भने अर्कोतर्फ सरकारले स्वदेश ल्याउन पनि आनाकानि गरिरहेको छ ।

नेपालमा लकडाउन हुदाबखत भारत र अन्य कुनै पनि मुलुकबाट स्वदेश नल्याउने सरकारको नीति थियो । तर भारतबाट जबरजस्ति नागरिक आउन थाले । चौतर्फी रुपमा नागरिक ल्याउन सरकामाथि दबाब बढ्दै गयो । जसले गर्दा सरकार नाका खोल्न बाध्य भयो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक स्वदेश ल्याउने बिषयमा बसह चर्किएको छ । सरकार उनीहरुलाई ल्याउन तयार छ । तर उसले तोकेका सर्तमा मात्र । जसअन्तरगत महँगो हवाई भाडा, पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य, काठमाडौ आइसकेपछि सरकारले तोकेको मात्र होटलमा बस्ने लगायत छन् । यसो गर्दा एक जना नेपालीको घर आउदा ६३ हजार छ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ । नियमित काम चल्दाको भन्दा नचलेको समयमा एयरलायन्सहरुको भाडादर महगोँ छ । यसमा पनि दैनिक पाचँ सय जना मात्र नेपाल आउन पाउने कोटा सरकारले सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा परदेशिहरु स्वदेश आउने कुरा ‘आकाशको फल, आखाँ तरी मर्’ जस्तै भएको छ । यदि यहि गतिमा सरकारले काम गर्ने हो भने, बाहिर रहेका नेपालीहरु स्वदेश आउन दुई सय दिन अर्थात साढे छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ ।

स्वदेश फर्कन हवाई भाडामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तीमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । महामारीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा महँगो शुल्कमा टिकट बेचिरहेका छन् । यसको नियन्त्रण र नियमनमा पनि सरकार उदासिन देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले २ लाख १० हजार ८ सय ७१ जनालाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र त्यसबाहेक ३ लाख ७७ हजार जना नेपाली विदेशबाट आउन चाहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ६ लाख श्रमिक नेपाल फर्कन चाहेको तथ्यांक दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ८ लाख ९० हजार श्रमिकसहित १५ लाख ९० हजार नेपाली कोभिड–१९ का कारण फर्कने अनुमान गरेको छ । तर उनीहरुलाई कसरी स्वदेश फर्काउने ? सरकारसँग कुनै योजना छैन ।

सर्वोच्चको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन

कोभिड–१९ का कारण रोजगार गुमाएका र तत्काल घर फर्कन चाहाने श्रमिकहरुलाई सर्वोच्च अदालतले समेत वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी नि ः शुल्क स्वदेश फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । तर आदेश दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसको करिब दुई महिनापछि २९ असारमा सरकारले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ कार्यविधि पारित गर्यो  । कार्यविधिअनुसार श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकका दूतावासमा पत्राचार गरिसकेको छ । तर, उद्धारको कार्य भने अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो सरकारको गैरजिम्मेवारपन हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो सच्याउनु जरुरी छ ।

लकडाउनका कारण अलपत्र श्रमिकहरू रोजगारदाताको अमानवीय र शारीरिक यातनाको सिकार भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । दमनका विषयमा उजुरी गर्दा पनि नेपाली दूतावासले कुनै चासो नदिएको गैरआवासिय नेपालीहरुले बताउने गरेका छन् । उनै परदेशिहरुले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट तलब खाएका दुतावासका कर्मचारीहरुले आफ्नो लाचारीपन सच्याउनुपर्छ ।

यतिबेला सत्ता र सरकार सञ्चालकहरुलाई मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नातागोतालाई राजनीतिक नियुक्ती दिने, पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउने तथा सामान खरिद प्रकरणमा अर्थोपार्जन गर्नेतर्फ चटारो परेको देखिन्छ । भने प्रतिपक्षलाई पनि पार्टीभित्र आफ्नै गुट बलियो बनाउने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्ना नातागोता पार्न लभिङ गर्ने लगायतका काममा चटारो बढेको देखिन्छ । नीति, नियम र सिद्धान्तमा देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने उदेश्य राखेर खोलिएका राजनीतिक दल यतिबेला कमिसन र बेतिथिको दलदलमा फसेको देख्दा कुनचाहिँ परदेशीको मन रुन्न होला र ? अहिलेको शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दल नै सर्वोपरि हुन्छ । यसमा दुईमत छैन । तर दलका प्रतिनिधिहरुले सबै नागरिकको भन्दा पनि आफ्नो केहि मिमित स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेकोले नागरिकहरुमा दल र दलका नेताप्रति वितिष्णा पैदा भएको छ ।

अन्त्यमा, परदेशमा नेपाली नागरिक अलपत्र परेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले मानवता देखाएर उद्धार नगरि पछि हट्नु भनेको सरकार उल्टो बाटोमा हिडेजस्तै हो । आजसम्म नागरिकले सक्दो योगदान राज्यलाई दिए । अझै पनि स्वदेश वा विदेशबाट नागरिकले देशलाई साथ दिएकै छन् । नाकाबन्दी, भूकम्प, सिमा अतिक्रमण, लकडाउन कार्यान्वयन जस्ता बिषयमा नागरिकले सरकारलाई साथ दिदैँ आएका छन् । अब विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्नैपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो । सरकारलाई यति कुरा ख्याल रहोस् की, नेपालीहरुहरु रहरले होइन, बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन् । आजसम्म उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकार सञ्चालन गर्ने अनि उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने ? यस्तो गर्न मिल्दैन । विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुको उद्धारमा ढिलाई गर्ने हो भने, सरकार र राज्यसत्ता सञ्चालकहरुलाई हेक्का रहोस्, कुनै दिन परदेशिको आशुँले पोल्नेछ ।
(लेखक पोखरेल गुल्मीमा पत्रकारितामा क्रियाशिल छन् ।)

थप देखाउनुहोस्
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D