समाचार

गुल्मीमा लाखौका पर्यटकीय योजना अलपत्र, तीन वटै सरकार बेखबर

टोपलाल अर्याल
गुल्मी, १८ पुस । तीन जिल्लाको पर्यटन विकास गर्ने सस्थानै अलपत्र परेको छ । संस्थासंगै निर्माणाधिन संरचना प्रभावित बनेका छन् । सरकारले गुल्मी, पाल्पा र स्याङजाको पर्यटन विकासका लागि १२ बर्ष अघि रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति गठन ग¥यो । त्यो समितिले पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण, प्रचार प्रसारसंगै आवश्यक भौतिक संरचनाहरु निर्माण लगायतका काम गर्दै आएको थियो ।

अहिले त्यो समितिनै खारेज भएको छ । संघीय संरचनापछि प्रदेश नं ५ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधी निर्माण गर्न नसकेपछि व्यावस्थापनको टुङ्गो लागेको छैन् । संघ र प्रदेश र स्थानीय सरकारको अन्यौलताका कारण गुल्मीका कयैन पर्यटकीय संरचना अलपत्र परेका छन् ।

१२ बर्षदेखि बनेन बृद्धाश्रम
रुरु क्षेत्र गाउँपालिका ४ को लेखमा दुई तले पक्की बृद्धाश्रम निर्माण अलपत्र भएको १२ बर्ष भए । तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको १४ लाखको लागतका बृद्धाश्रमको दुई तल संरचना निर्माण गरिएको छ । अहिले त्यो बाहेक अरु कुनै काम भएका छैनन् । काम सम्पन्न गर्न अझै १८ देखि २० लाख लाग्ने भएपनि कसले खर्च गर्ने भन्ने बिषयनै अन्यौलमा परेको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष फर्सुराम ज्ञवालीले बताए ।

रुरु क्षेत्र गाउँपालिका ४ बलेटक्सारको लेखमा १२ बर्षदेखि अलपत्र दुई तले पक्की बृद्धाश्रम

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय मातहतको रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति खारेज भएपछि निर्माणको काम झनै अन्यौलमा परेको ज्ञवालीले बताए । बाँकी काम गर्न स्थानीय तहलाई कुनै गाह्रो छैन् । तर गाउँपालिकामा पनि जसको योजना उसैले पुरा गर्नुपर्ने धारणा आउने उनले बताए । त्यस्तै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रुरु क्षेत्रमा पनि बृद्धाश्रम भवन तीन बर्षदेखि अलपत्र रुपमा रहेको छ । २५ लाखमा भवनको दुई ढलान र पहिलो तल्लका पाटेशन तथा वालको काम गरिएको छ ।

त्यो बाहेक दोस्रो तल्लाको सवै काम र फिनिसिङ्ग सवै बाँकी रहेको उद्योग बाणिज्य संघ रिडीका अध्यक्ष सुर्वणलाल कक्षपतिले जानकारी दिए । अझै २५÷३० लाखको काम बाँकी भएपनि कतैबाट कुनै पहल नभएकाले पवित्र उदेश्यले निर्माण गर्न लागिएको भवन अलपत्र परेको उनले बताए ।

रेसुङ्गाका निर्माणाधिन कैयन संरचना अलपत्र
रेसुङ्गामा निर्माणाधिन कैयन संरचना अलपत्र छन् । पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गामा २० लाखको लागतमा क्रृृश्य श्रृङ्गे आश्रम निर्माण गरिएको छ । तर त्यसको फिनिसिङ्ग र अन्य रङ्गरोगनका थुप्रै काम बाँकी रहेका छन् । तर बाँकी कामको टुङ्गो छैन् । त्यस्तै १० लाखको लागतमा रेसुङ्गाकै सिद्ध स्थान प्रवेशद्धारा निर्माणका गरिएको छ । अरु फिनिसिङ्गको काम अलपत्र अवस्थामा रहेको रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समितिका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।

अर्जुन भगवति मन्दिर संग्रालय निर्माणको लागि १० लाख बिनियोजन भएको थियो । अहिले सात लाख बराबरको ढुङ्गाका विभिन्न भगवानका आकृति निर्माण गरिएको छ । त्यो बाहेक संग्रालयको तार जाली र संग्रालयसंगै बनाएका आकृतिको रङरोगनको काम बाँकी रहेको संग्रालय निर्माण समितिका सचीव माधवराज पन्थीले जानकारी दिए । त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका ७ को पर्यटकीय संग्रालय अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

कर्मचारीले समेत तलव पाएनन्
रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति खारेज भएपछि निर्माणधिन भौतिक संरचना मात्रै नभएर कर्मचारीले तलब समेत पाएका छैनन् । समितिको कार्यालय १४ महिना देखि बन्द भएको छ । तर प्रदेशले कार्यविधीनै बनाएको छैन् । समितिमा कार्यरत चार कर्मचारीले एक बर्षको तलव समेत पाएका छैनन् । दुई कार्यालय सहयोगीसहित एक खरदार र एक कार्यकारी निर्देशकले ०७५ साउनदेखि ०७६ असारसम्म एक वर्षको तलव नपाएको तत्कालिन समितिमा कार्यरत खरिदार बिष्णु गौतमले बताइन् ।

एक वर्षको तलब नै नपाएपछि कार्यालय ०७६ साउन १ गतेदेखि बन्द छ । कार्यालयको अन्योलतासँगै समितिको संचालक समिति समेत गठन हुन सकेको छैन् । ०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा समितिका अध्यक्ष निलकण्ठ गौतम गाउँपालिकामा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिए । ‘अहिले प्रदेश सरकारले समिति गठनका लागि कानुन नै बनाउन सकेको छैन,’ गौतमले भनिन्, ‘त्यसका सिकार कर्मचारी र गुल्मीका पर्यटकीय पुर्वाधार परेका छन् ।’

प्रदेशमा निकास छैन
सरकारले संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्यन मन्त्रालय मातहत रहेको यो समितिलाई ४० लाख बजेट सहित प्रदेश सरकारलाई हस्तातरण ग¥यो । तर प्रदेश सरकारले बजेट परिचालन गर्न सकेन । यो वर्ष पनि मन्त्रालयले समिति संचालनको कार्यविधि तयार गर्न नसके रकम फ्रिज हुने प्रदेश सभाका सदस्य कमलराज श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट रुरु क्षेत्रको विकासका लागि समेत दुई करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेकाले समिति गठनको प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए । प्र

देश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय उपसचिव बिजयराज सुवेदीले यो बिषयमा तत्काल निकास निस्कले संभावना कम भएकाले कार्यालय बन्दनै रहने बताए । उनले कार्यालयमा रहेको जिन्सी सामान डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउन पत्र पठाइसकेकोले मन्त्रालयको ठोस नीति नबनेसम्म अहिलेकै अवस्था रहने जानकारी दिए ।

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D