टोपलाल अर्याल
गुल्मी, असार ३ । एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीद्धारा सञ्चालित पारस्परिक जवाफ देहिता परियोजनाको आयोजनामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जिल्लास्तरीय नागरिक सञ्जाल गुल्मीको बैठक सम्पन्न भएको छ । गैर सरकारी संस्था महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०७५ जेठ २५ गते जारी गरेको परिपत्रप्रति ध्यानाकर्षणसहित छलफल गरिएको थियो ।
बैठकले संघसंस्थाको कार्यक्षेत्र नियन्त्रित गर्ने, संस्थाको नवीकरण नगराउने र खारेजी गर्ने लगाएतका व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ विपरित रहेको र मानव अधिकारको मौलिक सिद्धान्तहरु, नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरुको विपरित रहेको जनाएको छ ।
बैठकले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सर्वांगीण विकासका लागि नागरिक समाजका संस्थाहरुले खेलेको भूमिका उल्लेख्य रहेकोले बताउँदै सरकारले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेय, सुशासन अभियान गुल्मीका सहसचिव विनोद पाण्डेय, सिर्जनशिल सामुदायिक विकास केन्द्रका गणेश श्रेष्ठ, मानवअधिकार सचेतन संस्थाका शान्ता पोखरेल, एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीका सदस्य इन्दुका के.सी, सञ्चारकर्मी अम्बिका आचार्य, दलित महिला संघका अञ्जना सुनार, पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाका लेखा तथा प्रशासकीय अधिकृत सुस्मिता भुजेल, अनुसन्धानकर्ता पवित्रा भण्डारी लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाका संयोजक हीरा कुवँरको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो ।
