प्रविधी

गुल्मी सहित ८ जिल्लामा इन्टरनेट जोड्ने ठेक्का रद्द गर्न भन्दै वर्ल्डलिंकले दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौं, साउन २७ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुल्मी सहित ८ जिल्लाका सामुदायिक निकायहरूमा इन्टरनेट जडान गर्न तीन प्याकेजलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लामा इन्टरनेट जडानका लागि दुई प्याकेजमा दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । ती ठेक्का रद्द गरी आफूलाई पनि सहभागी गराउन माग गर्दै वर्ल्डलिंकले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । तर, १४ साउनमा सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने आदेश दिएसँगै ८ जिल्लाका विद्यालय तथा अन्य सामुदायिक निकायमा नि:शुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने परियोजनाको ठेक्काअनुरूप काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

वर्ल्डलिंकले यी परियोजनामा बोलपत्र हाले पनि रोयल्टी भुक्तानी नगरेको भन्दै यी टेन्डर प्रक्रियामा उसलाई प्राधिकरणले सहभागी गराएको थिएन । प्राधिकरणले आव ०७३/७४ र ०७४/७५ को करिब १६ करोड रोयल्टी भुक्तानी नगरेको भन्दै भुक्तानीका लागि वर्ल्डलिंकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, वर्ल्डलिंकले भने प्राधिकरणले गैरइन्टरनेट सेवाका लागि रोयल्टी भुक्तानी गर्नुनपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।

त्यसविरुद्ध वर्ल्डलिंक सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । प्राधिकरणले दुईवटा परियोजनामध्ये चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा काम गर्न सुबिसु केबलनेट प्रालिलाई ठेक्का दिइयो । सुबिसु र प्राधिकरणबीच ७८ करोड ४१ लाख ६० हजारमा सम्झौता भएका हो । गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठानको ठेक्का पनि टेकमाइन्ड नेटवर्कले पायो । सो परियोजनाका लागि प्राधिकरण र टेकमाइन्डबीच ४० करोड ४९ लाख २१ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा दुईवटा रिट दायर गरेको थियो । पहिलो, प्राधिकरणले गैरइन्टरनेट सेवाका लागि पनि र करको भुक्तानीका लागि दबाब दिएको भन्दै रिट दायर गरेको थियो । ऐनअनुसार इन्टरनेट सेवाका लागि सबै रोयल्टी भइसकेको, तर गैरइन्टरनेट सेवाका लागि रोयल्टी भुक्तानी गर्नुनपर्ने माग गर्दै जेठको अन्तिम साता वर्ल्डलिंकले रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटउपर सर्वोच्चले गत १२ असारमा प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हालको अवस्थामा गैरइन्टरनेट सेवाबापत रोयल्टी भुक्तानी गर्दा वर्ल्डलिंक कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने भन्दै अदालतले हालका लागि रोयल्टी भुक्तानी गर्न वर्ल्डलिंकलाई पत्राचार नगर्न सर्वोच्चले प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि वर्ल्डलिंकले फेरि सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गर्‍यो । रोयल्टी भुक्तानी गर्नुनपर्ने भएपछि वर्ल्डलिंकलाई सहभागी नगराई प्राधिकरणले गरेको ठेक्का सम्झौतामा पनि अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरेको थियो । तर, उक्त रिटमाथि छलफल गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने जनाएको छ ।

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D