हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, ११ जेठ । भारतबाट गाउँ आउने नेपालीले गाडीभाडाको रकम आफै तिर्नुपर्ने जिल्लाका स्थानीय तहको निर्णयप्रति सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् । जिल्लास्थित नागरिक समाज, विभिन्न मजदुर संगठन, विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठन, भारतमा रहेका नेपालीहरु लगायतले उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
आइतबार जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिबीच भारतबाट आउनेले आफ्नो भाडा आफै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लकडाउन भएपछि भारतमा पनि काम बन्द भएको र भएको रकम पनि सकिएको भन्दै उनीहरुले सिमानाबाट निःशुल्क गाउँ आउने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । ‘यहाँ दुई महिनादेखि काम चलको छैन । बल्लतल्ल ज्यान धानेर बसेका छौ ।’ हात भारतमा मजदुरी गर्ने धुर्कोट गाउँपालिका २ पिपलधाराका प्रसान्त खनालले भने, ‘हामीले पठाएको रेमिटान्सले सरकार संचालन भयो, तर अहिले हामी अलपत्र पर्दा राज्यले अपहेलना ग¥यो ।’ उनले आफुहरु थुप्रै नेपाली भारतमा अलपत्र परेकोले ससकेसम्म छिटो घर फर्किने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे । घर आएपछि पनि स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार भएको उनले बताए ।
निर्माण मजदुर हकहित संरक्षण समिति गुल्मीका अध्यक्ष ओले रानाले सिमामा अलपत्र मजदुरहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले निःशुल्क ल्याउनुपर्ने बताए । ‘लकडाउनका बेला घर आउन खोज्नु नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएर हो ।’ उनले भने, ‘मजदुरले कमाएको पैसाले देश चलाउने, अहिले उनै अप्ठ्यारो पर्दा भाडाको समेत पैसा लिने !’ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, समन्वय समिति लगायतका उच्च पदस्थले गरेको यो निर्णयले आफु आश्चर्यचकित भएको बताए । यो निर्णय मजदुर, श्रमिक तथा निम्न वर्गको पक्षमा नभएको भन्दै उनले उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । ‘अहिले स्थानीय तहमा लाखौं रकम राहत कोषमा संकलन भइसकेको छ’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको बेला काम नलागे संकलित राहत रकम के का लागि ?’
नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदम प्रसाद पाण्डेले विशेषगरी निम्नवर्गिय परिवारका सदस्य नै गाउँ आउन लागेकोले उनीहरुको गाडीभाडाको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने बताए । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहत संकलन भएको छ, प्रदेश सरकारले पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले भने, ‘सबै मिलेर उनीहरुलाई निःशुल्क गाउँ ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।’
राहत कोषमा सात करोड बढी रकम संकलन
गुल्मीका सबैजसो स्थानीय तहमा स्थापना भएका कोरोना राहत कोषमा सात करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारले नगरपालिकालाई दिएको १५÷१५ लाख तथा गाउँपालिकालाई दिएको १०÷१० लाख रुपैँया, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब समावेश गरिएको छ । त्यो बाहेक विभिन्न सामाजिक संघ सँस्था तथा व्यक्तिहरुले पनि कोरोना राहत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । त्यसरी राहत जम्मा गर्नुको उदेश्य कोरोना अवधिभर अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार तथा कोरोना नियन्त्रण गर्नु हो । तर अहिले भारतमा अलपत्र नागरिकहरुलाई नेपाल ल्याउदा समेत भाडा आफै तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । यससम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति लक्षमण पराजुलीले एकदमै कमजोर वर्गको नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित स्थानीय तहले भाडाको व्यवस्था गर्ने बताए । ‘धेरै नागरिक आउने भएपछि रकम अभाव हुन्छ भन्ने कुरा चल्यो ।’ उनले भने, ‘सक्नेले आफै तिरेर आउने, नसक्नेको हकमा राज्यले व्यवस्था गर्छ ।’
