जिल्ला समाचार

जिल्ला अस्पतालमा एकद्धार संकट व्यावस्थापन केन्द्र संचालनमा, चार महिनामा १० जनाले सेवा लिए

टोपलाल अर्याल
गुल्मी, २२ असार । जिल्ला अस्पताल तम्घासमा अस्पतालमा आधारित एकद्धार संकट व्यावस्थापन केन्द्र संचालनमा आएको छ । लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि एकीकृत र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको छ ।

घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको घरेलु हिंसा र कसुर ऐन २०६६ अनुसार, घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना भन्ने बुझिन्छ । यो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ ।

धम्की, जबर्जस्ती वा स्वेच्छाचारी तरिकाले महिलालाई स्वतन्त्र हुनबाट वञ्चित गराउने कुनै पनि कार्यलाई कानूनले महिला हिंसाको परिधिमा राखेकोे छ । आफ्नै घरका पुरुष वा घरेलु सम्बन्ध भएका अन्य सदस्यद्वारा महिलामाथि हुने हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिएको छ ।

हिंसा पीडित व्यक्ति सबैभन्दा पहिले आउने स्थान अस्पताल भएकोले पनि केन्द्र अस्पतालमा राखिएको तम्घास अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट श्यामकिशोर चौधरीले बताए । यो व्यावस्था र संरचनाले राम्रोसँग काम गर्न सके पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्न सहज र सरल हुने सरोकारवालाको बुझाई रहेको मानवअधिकारकर्मी गणेश श्रेष्टले बताए ।

चार महिनामा १० जनाले सेवा लिए
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशिकाले विना भेदभाव हिंसा पीडित र प्रभावितलाई स्वास्थ्य सेवा, कानुनी तथा अन्य आवश्यक परामर्श सेवा, र पुर्नस्थापनासम्मको व्यावस्था गरेको छ । २०७४ चैतबाट संचालनमा आएको केन्द्रबाट अहिलेसम्म १० जनाले सेवा लिएको सेवा केन्द्रका फोकल प्रर्सन जमुना पन्थीले जानकारी दिइन् । जसमा बलात्कारका चार जना, कुटपीट भएका पाँच र खान लगाउनबाट बञ्चित भएकी एक बृद्धाले सेवा लिएको पन्थीले बताइन् ।

निर्देशिका अनुसार हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण उपचार अभिलेखीकरण, शारीरिक चोटपटकको उपचार गर्ने, कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक पर्ने नमूनाको संकलन, परीक्षण एवं संरक्षण, गर्भ परीक्षण तथा आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा र यौनजन्य संक्रमणको उपचार तत्काल अस्पतालले गर्नु पर्नेछ ।

स्वास्थ्य र कानुनी उपचारदेखि पुर्नस्थापनासम्म
केन्द्रले लैगिक हिंसा पीडितको शारिरीक उपचार तथा परामर्श, भर्ना अवधीभर आवाससहित सवै सेवा निशुल्क, न्याय तथा सुरक्षाको र पुर्नस्थापनाको समेत व्यावस्था गर्ने अस्पतालमा आधारित एकद्धार संकट व्यावस्थापन केन्द्रका मामिला व्यावस्थापन समिति संयोजक डाक्टर सुरेन्द्र रायमाझीले बताए ।

स्वास्थ्य उपचार अस्पतालले, सुरक्षा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र न्यायका लागि जिल्ला न्याधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गर्दछ । बिहिबार केन्द्रले आयोजना गरेको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा रायमाझीले जटिल प्रकृतिका घटनाहरु रेफर गर्नुपरे केन्द्र तथा लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालसम्मको यातयात शुल्क समेत केन्द्रले व्यावस्थापन गर्ने बताए । उनले व्यावस्थापकीय समस्याका कारण यो अवधीमा सोचे अनुसारको केन्द्रले प्रगती गर्न नसकेको बताए ।

केन्द्रको निर्देशिकामा पनि एकद्वार व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चितसहित पीडितले वारम्वार सम्बद्ध निकायमा घटना विवरण दोहोर्‍याउन नपर्ने र पुन ः मानसिक पीडा सहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहमा समानता कायम गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरुबीच साझेदारी एवं सहकार्य गर्नुपर्ने, लैंगिक मूल प्रवाहीकरणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै पीडितले गुणस्तरीय र एकीकृतरुमा उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुने र यसमा राज्यले जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै निर्देशिकामा मनोसामाजिक परामर्श, पीडितको सुरक्षा तथा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, सबै सरोकारवालाहरुले आचार संहिताको पालना गर्नुपर्ने, समुदाय स्तरमा सूचना, शिक्षा तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सँगसँगै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको डाक्टर रायमाझीले बताए ।

स्थानीय तहले साथ दिनुपर्छ ः सरोकारवाला
अस्पतालमा आधारित एकद्धार संकट व्यावस्थापन केन्द्र समन्वय समिति संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले नेतृत्वमा प्रतिवद्धता, नागरिक समाज र पत्रकारको सकरात्मक दवाव र समाधान गर्ने स्रोत र साधनको राम्रो व्यावस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बिहिबार केन्द्रले आयोजना गरेको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै पौडेलले यो कार्यक्रम सवै वर्ग र समुदायका लागि असाध्यै आवश्यक भएकाले यसको संचालन, व्यावस्थापन र प्रचारप्रसारमा सवै पक्षको चासो र चिन्तन हुनुपर्ने बताए । ‘जिल्ला अस्पताल साझा हो, सवै स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक छ,’उनले भने,‘आवश्यकताले प्राथमिकता पनि पाउनु पर्दछ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकरी पौडेलले सवै स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी सहितको भेलाबाट जिल्लामा पुर्नस्थापना गृह स्थापना, एकद्धार संकट व्यावस्थापन केन्द्र लगायतका केहि सार्वजनिक र सरोकारको बिषयमा छलफल र योजना निर्माण गरिने बताए ।

त्यस्तै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख उत्तम कोइरालाले समस्या आएपछिको केन्द्र भन्दा समस्या न्यूनिकरणको बिषय अझ गम्भिर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तहहरुले गाउँगाउँमा चेतना र शसक्तीकरणमा काम गर्नुपर्ने बताए । साथै संचार माध्यम र सरोकारवालाहरुको रचनात्मक सहयोगबाट मात्रै यस्ता कामले गति लिने कोइरालाले बताए ।

प्रहरी प्रमुख अनुराग कुमार द्धवेदीले जिल्लामा मदिराका कारण श्रृजित समस्या र पारिवारीक बिचलनका घटना बढ्दै गएकाले ग्रामिण स्तरबाटै यसको समाधानका उपाय खोजिनुपर्ने भनाई राखे । कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, गैरसरकारी संस्था साथै नागरिक समाजको तर्फबाटै थुप्रैले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

समन्वय तथा मामिला समिति
अस्पतालमा आधारित एकद्धार संकट व्यावस्थापन केन्द्रका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यावस्था छ । समितिको सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको उपमेयर तथा उपप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, जिल्ला न्याधिवक्ता, जिल्ला शाखा अधिकारी, अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, महिला तथा बालबालिका अधिकृत, संकट व्यवस्थापन केन्द्रको मेडिकल अधिकृत, नेपाल बारको अध्यक्ष, गैससका दुई प्रतिनिधि लगायतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले लैंगिक हिंसा पीडितका लागि उपचार तथा अन्य व्यवस्थापन गर्नका लागि मामला व्यवस्थापन समिति (Case Management Committee) को व्यवस्था पनि गरेको छ । सो समितिमा मेडिकल अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, महिला विकास अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र स्टाफ नर्स, परामर्शकर्ता र सम्पर्क व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D