अनिल खत्री
६ चैत, गुल्मी । गुल्मीमा न्यायिक समितिको लागि क्षमता विकास तालिमसुरु गरिएको छ । स्थानीय तहका मुद्दा हेर्ने न्यायिक समितिले तालिम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग नपाएसम्म न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील कार्य गर्न मुश्किल पर्ने भएकाले जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख सहित न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई क्षमता बिकास गर्न तालिम सुरु गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा ३ दिनसम्म चल्ने स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई क्षमता बिकास तालिमको गुल्मी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले उदघाटन गरे । तालिमको उदघाटन गर्दै समन्वय प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले न्याय दिनका लागि आफुलाई योग्य बनाउन तथा कानुनी कुराहरुको ज्ञान मेलमीलाप कर्ता तथा न्याय समितिलाई हुनुपर्नेमा जोड दिनु दिए ।
तिन दिनसम्म चल्ने क्षमता बिकास तालिममा न्यायिक समितका काम कर्तव्य, अधिकार र बिभिन्न कानुनी अबस्थाको बारेम जानकारी तथा तालिम दिइने छ । कार्यक्रममा आन्तिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव रबिलाल पन्थले न्यायिक समितिको कर्तब्य, अधिकारको बारेमा स्पष्ट हुन, फैसलामा आउने कठिनाई न्युनिकरण, न्यायिक समितीमा पर्ने उजुरीको फैसला गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा केन्द्रीत रहेर क्षमता बिकासका लागि तालिम राखिएको बताए ।
मुलुकमा संघीयता अपनाइएपछि स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाइएको छ । कार्यक्रममा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले आफनो क्षेत्र अधिकार भित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । यस्ता क्षमता बिकास कार्यक्रमले न्यायिक समितिलाई काम गर्न थप सजिलो हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मिल्ने व्यवस्था स्थानीय शासन ऐनमा गरिएको छ ।
