अनिल खत्री
९ जेठ, गुल्मी । अंग्रेजी माध्यम पढाउने बाहनामा सामुदायिक बिद्यालयहरुले शुल्क ल्याएको प्रति गुल्मीमा सरोकारवालाको ध्यानकर्षण गराएका छन् । बुधवार सिर्जनशील सामुदायिक विकास केन्द्र गुल्मीको आयोजनामा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाका विषयमा सरोकारवाला बीच आयोजना गरिएको छलफलमा सहभागीले राज्यबाट नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकार हुँदा पनि सामुदायिक बिद्यालयले शुल्य लिने गरेको बताएका हुन् ।
जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका भित्र पर्ने बिभिन्न बिद्यालयका प्रधानध्यापक र बिद्यालय व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष सहितको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सामुदायिक बिद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम भन्दै निजि बोडिङ्गहरुले जस्तै शुल्क लिने गरेको बताएका हुन् । सरकारको नीति अनुरुप सरकारी अर्थात सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि वाहनामा शुल्क लिन पाउँदैनन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय र सुलभ हुन पर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । बिद्यालयमा बाल मैत्री पठनपाठन सँगै बिद्यार्थीले पढन लेख्न पाउनु पर्ने अधिकार र बिद्यालयले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी लगायतका बिषयमा जिल्ला मानवअधिकार अधिकृत गणेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए ।
विद्यालय निरिक्षक पिताम्बर पन्थीले सबै विद्यालयमा बालबालिकाका लागि विद्यालय शिक्षा सुलभ र गुणस्तरीय हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले सामुदायिक बिद्यालयहरुमा बिभिन्न बाहना बनाएर शुल्य लिन नपाइने बताएका थिए । उनले सामुदायिक बिद्यालयले अंग्रेजी माध्यमको बिषय राखेर बुझनै नसक्ने बिद्यार्थी र बुझाउन नसक्ने शिक्षकले गर्दा गुणस्तरिय शिक्षा माथी झनै चुनौति थपिएको बताए ।
कार्यक्रम रेसुङगा नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक पदम अर्यालले नगरभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुले कुनैपनि बाहना बनाएर शुल्क लिन नपाइने बताए । उनले राज्यबाट निशुल्य शिक्षा दिने निति भएकाले सामुदायिक बिद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यम भनेर शुल्य लिन नपाइने बताए ।
नगर भित्र रहेका सबै सामुदायिक बिद्यालयहरु बिच निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने गरि छलफल अघि बढेको बताए । कार्यक्रममा महेन्द्र माध्यमिक बिद्यालयका प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापाले बोडङ्ग स्कुलले अंग्रेजी माध्यम बनाउदा बिद्यालयमा अंग्रेजी माध्य भएमात्रै बिद्यार्थी आउने र नभए नआउने गर्नाले पनि चुनौति थपिएको बताए ।
कतिपय बिद्यालयले अंग्रेजी माध्यम राख्ने गरेको र श्रोत साधनको कमीले शुल्य लिनुपर्ने बध्यता रहेको बताए । कार्यक्रममा रेसुङगा नगरपालिका वडाध्यक्ष नारायण बराल,कजिल्ला बाल कल्याण समितिका सदस्य गणेश विश्वकर्मा,मानवअधिकार प्रबद्र्धन समितिका सदस्य माधव ज्ञवालीले भर्ना अभियानमा केहि अबिभावक बिहिन बेवारिसे बच्चाहरु सदरमुकामै रहेकाले तिनिहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्न समस्या रहेको बताए ।
कतिपय स्थानमा बच्च जन्मीएका तर बुवा बेवारिसे भएका कारणले पनि जन्म दर्ता जस्ता बिषयहरुमा समस्या पर्ने गर्नाले पनि बालबालिकाहरु पढनबाट बञ्चीत हुने गरेको बताएका थिए । उनिहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क शिक्षा हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
