काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका बेला बाम गठबन्धनले दाङलाई राजधानी बनाउने भनेर ठूलो सपना बाँडे । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि उत्तिकै सपना बाँडे । तर, कांग्रेसलाई भन्दा दाङका मतदाताले बाम गठबन्धनका एमाले–माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गरे । जिताएर पठाए ।
विडम्बना एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दाङलाई राजधानी बनाउनेबारेमा कुनै पनि राजनीतिक पहल गर्न सकेनन् । बरु नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी सिचाइँ मन्त्री भएका बेला उच्च अदालत तुलसीपुरमा ल्याएर ठूलो काम गरेका थिए ।
अब त्यो उच्च अदालत बाहेक दाङका लागि केही रहेन । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर दाङ राजधानी बनाउन दवाव दिए ।
तर, उनको दवावको सुनुवाइ भएन । ५ नं प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यो प्रस्ताव देउवाले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको दवावमा राखेको एक मन्त्रीले बताए । उक्त प्रस्तावमा अधिकाशं मन्त्रीहरूले असहमति जनाएका थिए ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले भौतिक पूर्वाधार, कार्यदलको सिफारिस र भौगोलिक सुगमताका आधारमा पनि दाङलाई मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । दहितलाई वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्मा, खेलकुदमन्त्री राजन के.सी., नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र नारायण देव, सिचाइँमन्त्री सञ्जयकुमार गौतमले समर्थन गरेका थिए ।
बहुसंख्यक मन्त्री दाङको पक्षमा देखिएपछि पहिलो बैठकले ५ नं प्रदेशको मुकामबारे निर्णय गर्न सकेको थिएन । दोस्रो चरणमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सिधै बुटवल बढी सम्भावना रहेको र अन्य दलहरू पनि त्यसैतर्फ सहमत हुने स्थिती रहेकोले बुटवललाई अस्थायी मुकामको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यो प्रस्तावमा कुनै पनि मन्त्रीले बोलेनन् ।
देउवाले एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलतिर संकेत गर्दै एमालेले पनि सहमति जनाएको बताएका थिए । विष्णु पौडेलले जत्तिकै कृष्णबहादुर महरा, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुनलगायतका कम्युनिष्ट नेताहरूले राजनीतिक सम्वाद गरेको भए राजधानीको सपन फुत्किने थिएन । विष्णु पौडेलले देउवासँग सम्वाद गर्न हुने तर, महरा, पोखरेल र पुनले कुनै छलफल गर्न नहुने पनि हुन्छ र ?
यस्तो अवस्थामा अब दाङमा बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यदि, दाङलाई राजधानी बनाउने हो भने कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला ल्याइएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन दवाव दिनुपर्छ । त्यो प्रस्तावमा पाँच नं. प्रदेशबाट गुल्मी र पाल्पालाई अलग गराउने कुरा छ ।
यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने दाङका लागि बाटो खुल्नेछ । होइन भने राजधानीका लागि प्रदेश सभामा भोटिङ हुँदा दाङ अल्पमतमा पर्नेछ । कृष्णबहादुर महरा र शंकर पोखरेलले दाङलाई राजधानी बनाउछु भनेर जति कुर्ले पनि केही हुनेवाला छैन ।
संविधान संशोधनको कुरा थारु, मधेसी र जनजातिहरूले गर्दै आएका छन् । यही बेला उनीहरूको माग पनि सम्बोधन गर्ने तथा दाङलाई राजधानी बनाउन बाटो खोल्ने यो उपाय उपयुक्त हुन सक्छ । -नेपाल पाना डट कमबाट
