टोपलाल अर्याल
गुल्मी, ९ असार । निर्वाचन आयोगले उमेद्वारलाई खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । नियमानुसार निर्वाचन भएको एक महिना भित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्छ । तर, बिहिबार यो समाचार तयार गर्दासम्म गुल्मीमा ८४ प्रतिशत उमेद्वारले अझै निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । अहिलेसम्म १६ प्रतिशत उमेद्वारले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । गत ३० बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा एक हजार दुई सय ४३ जना उमेद्वार रहेका थिए । तर, अहिलेसम्म दुई सय जनाले मात्रै आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयले अनिवार्य रुपमा खर्चविवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा अघिनै महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि खर्चको सीमा तोकेको थियो । सोेही मापदण्डभित्र निर्वाचनको खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश उम्मेदवारहरुले अत्यधिक मात्रामा खर्च गरेका छन् । तर, निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र वडाध्यक्षले आयोगले तोके अनुसारको निर्वाचन खर्च लेखेर बुझाउनले गरेका छन् ।
अनुगमन र नियमनको संयन्त्र आयोगसंग छैन् । उमेद्वारले प्रयोग गरेको सवारी साधन, इन्धन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन लगायतमा गरिएको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्छ । मापदण्ड अनुसार नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजारसम्म र वडाध्यक्षले दुई लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो ।
कुन–कुन प्रमुख तथा उपप्रमुखले बुझाएनन खर्च
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एक हजार दुई सय ४३ उमेद्वार मध्ये चार सय ८९ जना निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएका पनि अधिकांशले खर्च बुझाएका छैनन् । अझै बिडम्बना धेरै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुनै तोकिएको समयभन्दा दुई हप्ता बढि हुँदा पनि निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । जिल्लामा निर्वाचित २४ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख छन् । जसमा मध्ये १६ जनाले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार खर्च नबुझाउनेमा रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थी र उपमेयर अमृतादेवि कुवंर, मुसिकोट नगरपालिका मेयर जीवन खरेल र उपमेयर गंगा श्रेष्ट, गुल्मी दरवार गाउँपालिका प्रमुख सरोज कुमार थापा र उपप्रमुख तारा थापा ढेंगा, छत्रकोट गाउँपालिका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेय र उपप्रमुख सावित्रा ज्ञवाली, रुरु गाउँपालिका प्रमुख यदु ज्ञवाली र उपप्रमुख मीनादेवि ज्ञवालीले खर्च बुझाएकी छैनन् । त्यस्तै सत्यवति गाउँपालिका प्रमुख टीकाराम पाण्डेय र उपप्रमुख निरमाया तरामु, कालिगण्डकी गाउँपालिका प्रमुख बेद मगर र उपप्रमुख मञ्जु दर्लामी, इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख पार्वती कुवंर र धुर्कोट गाउँपालिका उपप्रमुख सीता गिरीले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।
कुन निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखले कति खर्च बुझाए
जिल्लामा एक हजार दुई सय ४२ जना उमेद्वार छन् । जसमा निर्वाचित चार सय ४३ भए । निर्वाचन कार्यालय गुल्मीमा पेश भएका खर्च विवरण अनुसार अहिलेसम्म गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पनि आठ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । जिल्लामा दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेका छन् । निर्वाचित २४ जना प्रमुख तथा उपप्रमुखमा आठ जनाले खर्च बुझाएको निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेयले जानकारी दिए ।
पाण्डेयका अनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिका प्रमुख युवराज खत्री क्षेत्री र उपप्रमुख बिष्णु प्रसाद भण्डारीले खर्च बुझाएका छन् । क्षेत्रीको तीन लाख ५० हजार र भण्डारीको दुई लाख ५० हजार नौ सय खर्च रहेको छ । मालिका गाउँपालिका प्रमुख देविराम अर्याल र उपप्रमुख उपेन्द्र अर्यालले खर्च बुझाएका छन् । प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवैको खर्च तीन लाख ५० हजार रहेको छ । मदाने गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्र बहादुर कुवंर र उपप्रमुख सरिता खड्काले पनि खर्च बुझाएका छन् । कुवंरको दुई लाख ७३ हजार र खड्काको दुई लाख १८ हजार खर्च रहेको पाण्डेयले बताए । त्यस्तै धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोख्रेलले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । उनको खर्च तीन लाख ५० हजार रहेको छ ।
निर्देशन मान्दैनन दल र उमेद्वार
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको सिमा तोकेको मात्रै छैन् । उमेद्वारलाई निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च आयोगमा बुझाउन पटक–पटक सूचना र ताकेता गरिरहेको छ । तर, जिल्लामा ८४ प्रतिशत उमेद्वारले म्याद सकिएको दुई सातासम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । यो दलको गैर–जिम्मेवारी हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीको निर्वाचन अधिकृत माया कुवंरले दललाई पत्र र मौखिक ध्यानाकर्षण गराएपनि अहिलेसम्म सवैको विवरण नआएको बताइन् । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी गुल्मीका सचिव गणेश श्रीपालीले निर्वाचन लगत्तै बजेट निर्माणको कामको चाँप भएकाले समस्या भएको बताए । उनले यो समस्या समाधान गर्न समयमै निर्वाचन खर्च स्थानीय पालिकामै बुझाउने व्यावस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
