प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, फागुन ११ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला जारी गरेको हो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो । संयोग प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ठूलो राजनीतिक पराजयका रुपमा आएको यो फैसला उनको ६९ औँ जन्म दिन दुखद उपहार बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८१ (१) तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस सदर गरेकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुस्

एम्बुलेन्स नै अलपत्र

हुमाकान्त पोखरेलगुल्मी, ०३ फागुन । एम्बुलेन्सको काम के हो ? उत्तर सजिलै आउछ, बिरामी बोक्ने

पछिल्ला अप्डेट

सिफारिस

गुल्मीमा झिनियाँ व्यापार फस्टाउँदै, बिदेश सम्म पुग्छन गुल्मीमा बनेका झिनियाँ (फोटो फिचर)

टोपलाल अर्यालगुल्मी, ६ कार्तिक । रेसुंगा नगरपालिका ८ की ३६ बर्षीय सुमित्रा श्रेष्ठलाई अहिले झिनियाँ

error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D