टोपलाल अर्याल
गुल्मी, ९ असार । गुल्मीका स्थानीय तहलाई अहिले बजेट बनाउने चटारो बढेको छ । जसका लागि सवै स्थानीतह तह सुझाव संकलन तथा योजना तर्जुमा गर्दै सभामा बजेट पेश गर्न व्यस्त छन् । १० असारसम्म सवै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम गाउँ तथा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यावस्था रहेको छ ।
अहिलेसम्म सवै स्थानीय तहले स्थानीय राजनैतिक दल र पत्रकार एवं सरोकारवालासंग सझाव संकलन गरेका छन् । भने सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेक्रम चलिरहेको छ । पहिलो बर्ष स्थानीय तहको अभ्यासलाई जनप्रतिनिधीले अनुभव भनेका थिए । भने गत बर्षलाई विकासको आधार स्तम्भ रह्यो ।
त्यसकारण पनि अहिलेको बजेटमा नागरिकमैत्री र परिपक्क बनाउनुपर्ने चुनौति आफुहरुलाई रहेको इस्मा गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले बताए । उनले बस्ती स्तरका माग संकलन, योजना छनौट तथा सुझाव संकलनका कामले खान समेत फुर्सद नभएको बताए ।
खरदार सुब्बाको काँधमा बजेट
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराई बजेटकै चटारोमा सरुवा भए । तीन÷चार दिन योजना तथा बजेट निर्माणको काम मात्रै रोकिएन धेरै उपभोक्ता समितिका भुक्तानी समेत रोकिए । हालसालै गुल्मी दरवार गाउँपालिकामा विद्यालय निरिक्षक रहेका दिपक भण्डारी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मालिका गाउँपालिकामा आएका छन् । मालिका गाउँपालिकाका सहायक लेखापाल रेमलाल भण्डारीले गत बर्षको बजेटको भुक्तानी र नयाँ बजेट निर्माणले आफुहरुलाई निकै समस्या भएको बताए । ‘सेवाग्राहीको भुक्तानी दिनेकी नयाँ बजेटको निर्माण गर्ने निकै मुस्किल छ,’उनले भने,‘ खाने फुर्सद समेत पाइदैन् ।’
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा सुब्बा छैनन् । एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र दुई जना खरदार र अरु प्राविधिक कर्मचारी छन् । एक जना खरदारको काँधमा चार वडा, गाउँपालिकाको योजना र जिन्सी छ । भने अर्को खरदारको भागमा चार वडा, प्रशासन, राजश्व र महिला शाखाको जिम्मा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण भण्डारीले बताए । चालु बर्षको योजना फर्सौट र आगामी बर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुमा रहेको छ । ‘अरु सुविधा थपेर धेरै काम गराईरहेका छौ, कहिलेकाँही जनप्रतिनिधीले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ,’भण्डारीले भने,‘ काम र बजेट रोकिएको छैन ।’
इस्मा गाउँपालिकाकामा पनि एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक जना सुब्बा र सहायक लेखापाल र प्राविधिक कर्मचारीको काँधमा गत बर्षको योजना फर्सौट र नयाँ बजेट रहेको छ । ‘म एक्लैले वडा कार्यालय, गाउँपालिकाको योजना र स्टोर हेर्ने गरेको छु,’चालुकै भुक्तानीको चटारो छ, गाउँपालिकाका सुब्बा नारायण महतले दुखेसो पोखे,‘नयाँ बजेटमा ध्यान कति वेला दिने ? ।
स्थानीय तह प्रति गुनासाका पोका
अहिले स्थानीय तहले नीति र बजेका बिषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । धेरै फोरमहरु गुनासाले भरिएका छन् । कृषीमा धेरै स्थानीय तहको एकै खाले योजना भए पनि रोजगारी, दीगो र सन्तुलित विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यका थुप्रै पक्ष पछाडी परेको कालिगण्डकी गाउँपालिकाका बुद्धिजिवी परिषद्का अध्यक्ष गोविन्द गौतमले बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामजी ढकालले बसाईसराई रोक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन नसकेको गुनासो पोखे । ‘ठुला–ठुला विकासका कुराले पुग्दैन बसाइँसराईले गाउँ रित्तिए, विकास कसका लागि ? उनले भने,‘ दिर्घकालिन नागरिक मैत्री काम गरौ ।’
राष्ट्रिय युवा परिषद् गुल्मीका अध्यक्ष राजेन्द्र बिक्रम कुवरले अवको विकास उद्यमसंग जोडिनु पर्ने बताएका छन् । उनले राज्यले बाँडेको अनुदानका लागि नक्कली व्यावसायीक अभिनय गर्ने प्रवृति बढेकाले दुखद पक्ष औल्याए । रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरि बहादुर केसीले दिशाहिन बजेट र कार्यक्रमले गाउँपालिकाको विकास नहुने कुरामा जोड दिए । उनले स्थानीय सरकारसंग आफ्नो छुट्टै कार्ययोजना, त्यसको अवधि र प्राप्त हुने उपलब्धीको आँकलन हुनुपर्ने बताए ।
।
स्थानीय तह आफै सन्तुष्ट छैनन्
कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेद बहादुर थापा मगरल अहिलेसम्मको कामबाट आफु पनि सन्तुष्ट नभएको बताए । उनले पहिलो बर्ष अनुभवमै बितेको र दोस्रो बर्ष केहि टुक्रे योजनाहरु बढि समावेश भएकाले खासै परिणाम नदेखिएको बताए । सवै बर्ग र समुदायको सुझाव र साथ बिना आफुहरुका एक्लो प्रयासले असफल हुने भएकाले सरोकारवालासंग छलफल आयोजना गरेको मगरले बताए । त्यस्तै इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले जनताका आशा असिमित तथा गाउँपालिकामा बजेटको सिमा हुने भएकाले पुरा गर्न नसकिएको बताए ।
फोटो ः इस्मा गाउँपालिकाले बजेट निर्माणका बिषयमा सरोकारवालासंग सुझाव संकलन गर्दै ।
