हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, १ फागुन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा ल्याउन भन्दै गुल्मीसहितका जिल्लाहरुमा गत बर्षको असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । दुई दशकपछि भएको निर्वाचनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधी दिलायो । तर अहिले तिनै जनप्रतिनिधीबिच महँगा गाडी चढी सुविधामुखी हुने होड चलेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्: यि हुन् कानुन बिपरित दोहोरो सुविधा लिने गुल्मीका जनप्रतिनिधी
स्थानीय तहलाई आफैले निर्णय गर्ने, कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयनको जिम्मा दिएपछि उनीहरु गाडी खरिदमा लागेका हुन् । निर्वाचन भएको डेढ बर्ष पनि नबित्तै गुल्मीका स्थानीय तहले चार करोड २६ लाख ३५ हजार ७६४ रुपैँयाका गाडी किनेका छन् । यसमा मोटरसाईकलको संख्या जोडिएको छैन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा मदाने र मालिका गाउँपालिका बाहेक अरु सबैले नयाँ गाडी किनिसकेका छन् । किनेका गाडीमा पनि ए.सि लगायतका सुविधा छन् । गुल्मीमा दुई स्थानीय तहले गत आर्थिक बर्षमै सवारी खरिद गरे भने आठ स्थानीय तहले यहि आर्थिक बर्षमा सवारी खरिद गरेका छन् ।
३८ देखि ५६ लाखसम्मका गाडी
सत्यवती गाउँपालिकाले यस आर्थिक बर्षमा लु १ झ ४३९ नम्बरको डबल क्यापसहितको स्कर्पीयो किन्यो । उक्त स्कर्पीयो ४० लाख एक हजार १७२ मा खरिद गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादव भण्डारीले जानकारी दिए । कालिगण्डगी गाउँपालिकाले पनि यसै आर्थिक बर्षमा लु १ झ ४६२ नम्बरको नयाँ गाडि खरिद ग¥र्यो । उक्त गाडीको मुल्य ३७ लाख ९५ हजार तिरेको सुचना अधिकारी ओम थापाले जानकारी दिए ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाले पनि ३९ लाख ४५ हजारमा लु १ झ ४६६ नम्बरको गाडि खरिद गरेको छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले पनि स्कर्पीयो फुल बोडी खरिद गरेको छ । लु १ झ ४२५ नम्बरको स्कर्पीयोलाई ५६ लाख परेको सुचना अधिकारी सुरेश खनालले बताए । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको गाडीको मुल्य गुल्मीका स्थानीय तहमध्येको सबैभन्दा बढी हो । छत्रकोट गाउँपालिकाले बा २ झ ४१३० नम्बरको गाडी ४३ लाख ५९ हजार ५९२ मा खरिद गरेको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि यस आर्थिक बर्ष नै नयाँ गाडी खरिद गरेको छ ।
उसले लु १ झ ४१३१ नम्बरको गाडी ५५ लाख ६५ हजारमा खरिद गरेको सुचना अधिकारी इश्वरी भण्डारीले जानकारी दिए । रुरु गाउँपालिकाले लु १ झ ४६१ नम्बरको नयाँ गाडी ५५ लाख ७५ हजारमा खरिद ग¥र्यो ।
इश्मा गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्ष नै नयाँ गाडी खरिद ग¥र्यो । उसले लु १ झ ४०२ नम्बरको गाडी ३७ लाख ९५ हजारमा खरिद गरेको सुचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए । मुसिकोट नगरपालिकाले पनि गत आर्थिक बर्षमा नै नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । लु १ झ ४०१ नम्बरको नयाँ गाडी ५० लाखमा खरिद गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिए ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाले निर्वाचनपछाडी नयाँ गाडी खरिद गरेको छैन । निर्वाचनभन्दा पहिले नै नगरपालिकामा बा १ झ ३१४ नम्बरको गाडी थियो । निर्वाचनपछि भू–संरक्षणको बा १ झ ४८८५ नम्बरको गाडी जिल्ला समन्वय समितिले दिएर नगरपालिकाले प्रयोग गरिरहेको सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले बताए ।
निर्वाचित भएपछि गाडी खरिद नगरेपनि दुईजना सवारी चालक भने नगरपालिकाले नियुक्त गरेको छ । मालिका गाउँपालिकाले भने गाडी खरिद प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । करिब दुई महिनामा नयाँ गाडी ल्याउने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले बताए । अहिले मालिका गाउँपालिकाले मासिक एक लाख तिरेर भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेको छ ।
मितब्ययी गाउँपालिका : जहाँ गाडी किन्ने सुरसार छैन
जनप्रतिनिधीको सुविधा मोहले होडबाजि लिइरहेका बेला मदाने गाउँपालिकाको भने गाडी किन्ने कुनै सुरसार छैन । उसले आवश्यकतामा आधारित रहेर भाडाको गाडि प्रयोग गर्ने गरेको सुचना अधिकारी ऋषिराम पन्थीले जानकारी दिए । योजना अनुमगन लगायतका अत्यावश्यकका काममा मात्र भाडाको गाडी ल्याउने, तर अन्य समयमा मोटरसाईकलमा नै यात्रा गर्ने उनले बताए । ‘गाडी खरिद गरिएको छैन र खरिद प्रक्रियाबारे छलफल नै भएको छैन ।’ पन्थीले भने, ‘आवश्यकतामा आधारित ल्याउने गरेका छौँ ।’
सवारी चालकमा मात्रै बार्षिक २४ लाख
खरिद गरेका सवारी साधनको इन्धन, बिमा शुल्क, र मर्मत खर्च छुट्टै छ । त्यस्तै सवारी चलाउने चालकको सुविधा मासिक न्यूनतम १८ हजार दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । यसरी हेर्दा पनि मदाने र मालिका बाहेकका अन्य १० स्थानीय तहका ११ जना सवारी चालकको मासिक तलब मात्रै एक लाख ९८ हजार खर्च हुन्छ ।
बार्षिक रुपमा जिल्लाका सवारी चालकमा मात्रै न्यूनतम २३ लाख ७६ हजार खर्च हुन्छ । यी सबै खर्च स्थानीय तहमा उठ्ने करबाट बेहोरीएको छ । स्थानीय तहमा ‘कर आतंक’ फैलिरहेका बेला त्यसको मुख्य प्रयोग सवारी किन्नमा भएको देखिन्छ । ‘बढीभन्दा बढी कर लिइएको छ, सहि सदुपयोग होला भनेको जनप्रतिनिधीलाई गाडी किन्नमा प्रयोग भयो ।’ मालिका गाउँपालिका ७ घमिरका भुमिश्वर घिमिरेले भने, ‘स्थानीय तहले अहिले नै गाडी खरिद गर्नु एकदमै गलत भयो ।’ यो कार्य जनताको ढाड सेक्ने भएको उनको आरोप छ ।
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष गुणनिधी शर्माले भने गाडी किन्नु गलत नभएपछि स्थानीय तहले गाडी खरिदमा हतार गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘नयाँ गाडी किन्नु आफैमा नराम्रो होइन, किनकी स्थानीय तहमा काम धेरै छ ।’ उनले भने, ‘स्रोत र साधन कम भएको बेला विलासी सामाग्री खरिद गर्नु भने समय–सापेक्ष चल्न नसक्नु हो ।’ । कर्मचारी, कार्यालय लगायतका कुराहरु व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र गाडी खरिद गरेको भए राम्रो हुने उनले तर्क गरे ।
स्थानीय तहमा कुल १८५ मोटरसाईकल
गुल्मीका स्थानीय तहहरुसँग उल्लेख्य रुपमा मोटरसाईकल पनि रहेको पाइएको छ । गुल्मी जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कुल १८५ वटा सरकारी मोटरसाईकल छन् । जसमध्ये सत्यवती गाउँपालिकामा १६ वटा रहेका छन् । कालिगण्डगी गाउँपालिकाले भर्खरै मात्र छ वटा नयाँ मोटरसाईकल खरिद गरेको छ । यो सँगै उसँग मोटरसाईकलको संख्या १३ पुगेको सुचना अधिकारी ओम थापाले बताए । त्यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिकामा १४ वटा, मदाने र छत्रकोट गाउँपालिकामा १६-१६ मोटरसाईकल छन् । मुसिकोट नगरपालिकाले भर्खरै ६ वटा नयाँ मोटरसाईकल किनेको छ । यससँगै अब नगरपालिकासँग १६ मोटरसाईकल पुगेका छन् । रेसुगां नगरपालिकाले भर्खरै १४ मोटरसाईकल किनेको छ । यो सँगै उसँग २१ मोटरसाईकल भएका छन् भने एउटा बिग्रिएर प्रयोग गर्नै नमिल्ने भएको सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले बताए । धुर्कोट गाउँपालिकामा १९ वटा, रुरु गाउँपालिकामा आठओटा, इश्मा गाउँपालिकामा १५ वटा सरकारी मोटरसाईकल रहेका छन् । भने गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा १९ वटा र मालिका गाउँपालिकामा १२ वटा मोटरसाईकल रहेका छन् ।
गाडी आवश्यकता हो : जिसस प्रमुख
गाडी खरिद सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले स्थानीय तहको बचाउ गरेका छन् । स्थानीय तहमा योजना अनुगमन, जनप्रतिनिधीहरु जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रस्तरका कार्यक्रममा सहभागि हुँदा सवारी आवश्यक परेको समन्वय समिति प्रमुख लक्षमण पराजुलीले दाबी गरे । त्यस्तै उनले अहिले स्थानीय तहले खरिद गरेको सवारी स्थानीय तहको सम्पत्ति भएकोले अर्को निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधीको लागि पनि प्रयोग हुने बताए । तर जनताले तिरेको कर सही ठाउँमै प्रयोग भएको छ भन्ने कुराको भने प्रत्याभुत दिलाउनुपर्नेमा स्थानीय सरकार सजक बन्नुपर्ने उनले बताए ।
