हुमाकान्त पोखरेल,
२७ माघ, गुल्मी । राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीले आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले यसभन्दा पहिले छुटेका भूमिहीनहरुलाई पुनःआवेदन दिन सकिने बताएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्ने, जिल्लाका भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्ने भूमि आयोग, गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए । जिल्लाको भूमि आयोग नौ सदस्यिय हुने व्यवस्था छ । जसमा एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ सदस्य, दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै समन्वय अधिकारी, प्रशासन, बन कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था रहेको ठकुरीले जानकारी दिए ।
भूमिहीनहरुलाई भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन भागमा बर्गिकरण गरिएको छ । जसअन्तरगत गुल्मीमा ४३५ जना भूमिहीन दलित, ३९० जना सुकुम्बासी र एक हजार ४४४ जना अव्यवस्थित बसोबासको तथ्याङ्क रहेको छ । भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा वितरणको लागि सरकारले छ सय अमिन करारमा नियुक्त गरेको र आवश्यकताअनुसार वडामा खटाउने अध्यक्ष ठकुरीले बताए । त्यस्तै आयोगले विद्यालय र मन्दिरको लागि जग्गाको नक्साङ्कन समेत गर्न सक्ने ठकुरीको भनाई छ ।
