टोपलाल अर्याल
गुल्मी, ५ असार। केहि दिन अघि आफ्नो एक बर्षको छोरालाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि इस्मा गाउँपालिकाको एक क्वारेन्टीनमा बसेकी महिला बेहोस भइन् । उनको छोरासहित नौ जनालाई कोरोना संक्रमणको पुष्टी भयो । शुक्रबार फेरि १२ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । आरडिटी पोजेटिभ देखिएका करिव एक सय जनाको अझै पिसिआर रिर्पोट आएको छैन् ।
कोरोना संक्रमितलाई क्वारेन्टीनमा नराख्न चौतर्फी दवाव सुरु भएको छ । संक्रमितलाई सदरमुकामको आइसोलेसनमा राख्न गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखसम्मलाई आग्रह गरे । तर उनको प्रयास सार्थक भएन् । अहिलेसम्म संक्रमित क्वारेन्टीनमै छन् । उनीहरुको व्यावस्थापन गर्न अन्य धेरै ठाउँमा गरिएका प्रयत्न पनि काम लागेन । शुक्रबार अवेर वडा नं ५ को कुमारी निमाविमा आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । कुमारी निमावि पक्की सडकको नजिक पर्छ । तर टयाङकरमा नबोके पानी छैन् । स्वास्थ्य र सुरक्षाका दृष्टिले पनि चुनौतिपूर्ण स्थानमा आइसोलेसन बनाउन थालिएको छ । यो गाउँपालिकाको रहर नभएर बाध्यता हो ।
त्यसैले सरमुकाममा आइसोलेसन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको बैठक मार्फत बिपद् व्यावस्थापन समितिमा प्रत्येक स्थानीय तहले दुई लाख सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । केहि स्थानीय तहले समितिको कोषमा रकम समेत जम्मा गरेका छन् । इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले पैसा उठाएर अहिले सदरमुकामबाट गाउँको रमिता हेर्ने काम भएको आरोप लगाए । ‘आइसोलेसन निर्माणकै लागि दुई लाख दियौं अहिले आफ्ना नागरिकले सेवा पाएनन,’उनले भने,‘ सदरमुकाम कसैको पेवा होइन, दम्भ देखाए दुर्भाग्य हुनेछ ।’ उनले स्थानीय तहले नै कोरोना संक्रमितको व्यावस्थापन गर्र्नु पर्ने भए आफुहरुले आइसोलेसन बनाउन प्रदान गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्नेमा बिष्टको जोड छ । बिष्टले भारतबाट फर्केका आफ्ना नागरिक ११ बजेसम्म चिदिचौरको चिसो खाएर बस्नु परेको स्मरण गर्दै आफुहरुलाई पटक–पटक धोका भएको बताए ।
धुर्कोट गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका २१ जना स्थानीय आइसोलेसनमै छन् । गाउँपालिकाले सरमुकामको आइसोलेसनको प्रतिक्षामा नबस्ने निर्णय गरेको छ । लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई सम्बन्धित वडाका बिद्यालय र खाली घरमा राख्ने तथा लक्षण देखिए गाउँपालिकाको आइसोलेसन बरबोटमा उपचार गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोख्रेलले बताए । सदरमुकामसंग समन्वय र सहकार्य गर्न खोजे पनि आफुहरुलाई समस्याका रुपमा मात्रै हेरिएकोे पोख्र्रेलले गुनासो गरे । ‘संक्रमित बढेकै छन्, दुई जनाको मृत्यु हुँदा समेत सवै स्रोत साधनले सम्पन्न सदरमुकाम मौन बस्नु दुर्भाग्य हो,’उनले भने,‘अहिले तर्के भोलिको परिस्थतीका बारेमा गाउँका स्थानीय तहले सोच्नुपर्छ ।’ उनले अब सदरमुकाममा बन्ने आइसोलेसनको बारेमा आफुहरुले गम्भिर ढंगले सोचेर मात्रै सहयोग गर्ने बताए । पोख्रेलले अहिलेसम्म सदरमुकाममा आइसोलेसन निर्माण गर्ने भवन खोज्न नसकेर नगरपालिका र प्रशासनले गैर–जिम्मेवारीपन देखाएको आरोप लगाए । ‘प्रशासन र समन्वय जता पल्टायो उतै पल्टने भए,’उनले भने,‘ठोस निर्णय, योजना र निर्देशन छैन् ।’
मुसिकोट नगरपालिकाले शुक्रबार सदरमुकाममा आइसोलेसन निर्माण र प्रयोगशाला निर्माण गर्न १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको अर्थ पनि आफ्ना नागरिकले सदरमुकामबाट सेवा पाउन भन्ने हो । देखाइने प्रवृति भने मन नपरेको मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले बताए । उनले सदरमुकामको स्थानीय तह भएका कारण रेसुङा नगरपालिकालाई व्यावस्थापकीय चुनौति बढि भए पनि गाउँका स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरी, प्रशासन, चिकित्सक र भौतिक पुर्वाधारले समेत सदरमुकाम भएकाले आफुहरुको सहयोगको अवमुल्यन भए परिणाम नराम्रो हुने सापकोटाको भनाई छ । उनले आफुहरुले अहिले दिल खोलेर सहयोग गर्नुको अर्थ आफ्ना नागरिक सदरमुकाममा उपचार नपाएर फर्कनु नभएकाले सदरमुकामको अब्बल नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए ।
संक्रमित प्रति समुदायको सोच, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाका दृष्टिकोणले गाउँमा निकै अप्ठ्यारो भएकाले आफैले सदरमुकामका आइसोलेसनको कुरा उठाएको मदाने गाउँपालिका प्रमुख दान बहादुर केसीले दावी गरे । तर आफुहरुले आइसोलेसनका लागि गाउँका पुराना घर र अहेव खोज्न भने साझा सहकार्यको अर्थ नहुने बताए । ‘आफुहरुले पैसा खर्च गरे पनि गाउँमा सवै किमिमको स्रोत साधन र जनशक्तिनै छैन,’उनले भने,‘सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिले सदरमुकामको आश हो ।’ अधिकांश स्थानीय तहको आइसोलेसन अहेवकै भरमा छन् । थोरै समस्या आए सदरमुकाम नआउनुको विकल्प छैन् । अहिलेसम्म सदरमुकामको आइसोलेसन २० वेडको भनिएको छ । त्यो नगरपालिकाकै संक्रमितको लागि पुग्दैन् । गाउँबाट आएका संक्रमित कहाँ राख्ने गम्भीर प्रश्न हो । अहिलेसम्म आइसोलेसन कहाँ बनाउने टुङ्गो लागेको छैन् । प्रत्येक स्थानीय तहका आइसोलेसनमा मेडिकल अधिकृतको व्यावस्था गर्ने निर्णय पनि भए । तर कार्यान्वयमा आउन सकेन् ।
