सागर भण्डारी
गुल्मी, असौज ४ । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचनको खर्च नबुझाउने गुल्मीका ६० जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित उम्मेदवार वा राजनैतिक दलले आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ ।
तर ऐनको बेवास्ता गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गुल्मीका ६० उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेका हुन् । खर्च विवरण नबुझाउनेको नाम सार्वजनिक गर्दै शुक्रवार निर्वाचन आयोगले जरिबाना पनि तोकेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा गुल्मीका अधिकाशं उम्मेदवारमध्ये पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा बुझाएका छैनन् ।
निर्वाचित उम्मेदवार मध्य मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीव लाल खरेल (जीवन) र उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठ, कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष बेद बहादुर थापा मगर र सत्यवती गाउँपालिका उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको पाईएको छ ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा धेरै गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका ९ जना रहेका छन् । त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिका, सत्यवती र ईस्मा गाउँपालिकामा समान ७ जना, रेसुंगा नगरपालिकामा ६ जना, कालिगण्डकी, धुर्कोट, मदाने र मालिका गाउँपालिकाका ५ जना तथा चन्द्रकोट र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका २ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार मध्ये नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारका लागि ४ लाख ५० हजार, नगरपालिका अन्तर्गतका वडाअध्यक्ष, सदस्य,दलित महिला सदस्य र महिला सदस्यका लागि २ लाख जरिवाना तोकेको छ ।
त्यस्तै निर्वाचन खर्च नबुझाएका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यले नगद रु १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले गरेको निर्णयअनुसार जरिबाना नतिरे विजयी बनेका जनप्रतिनिधिको पद ६ महिनाभित्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
