हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, १२ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दा कोभिडबाट मृत्यु भएका सदस्यका परिवारका मर्कामा परेका छन् । सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएका सदस्यका परिवारलाई राहतस्वरुप एक लाख दिनेभनेपनि अझैसम्म पनि दिएको छैन । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा नै ०७७ जेठ २० गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख रकम दिने निर्णय गरेको थियो । परिवारले कागजपत्र पेश गरेको लामो समयसम्म पनि रकम नपाउँदा एकातर्फ परिवारलाई आर्थिक भारले च्याप्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यप्रतिको विश्वास पनि हराउँदै गएको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका –२ का सुरज बमरेलको पिसिआर गर्दा कोभिड पुष्टि भएपछि उपचारका लागि परिवारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगे । तर सुरजलाई बचाउन सकेनन् । अन्तत गत बर्षकै असौज ५ गते सुरजले संसार छोडे । उनलाई उपचार र मृत्युपछि काजक्रिया गर्दाको खर्चले अहिले बमरेल परिवार थप मर्कामा छ । सरकारले दिने भनेको एक लाखबाट ऋण तिर्ने योजना बनाएको परिवार सरकारले नै धोका दिएपछि थप निराश बनेको छ । श्रीमती सुनिता बमरेल सरकारले आशा देखाएर पनि रकम नदिएको गुनासो गर्छिन ।
‘एक लाख दिने कुरा हो, कि दिन्नौ भने हुन्थ्यो, नत्र दिए राम्रो हुनेथियो ।’ उनले भनिन्, ‘त्यही पैसाले ऋण तिर्ने भनेको अझैसम्म आएको छैन ।’ काजगपत्र लिएर वडा र गाउँपालिकामा गएपनि श्रीमानको मृत्युबापतको रकम नै नआएको उनले गुनासो गरिन् । रेसुङ्गा नगरपालिका –७ की गीता पन्थीको पनि गत बर्षकै असार ६ गते कोरोनाबाट मृत्यु भयो । मृत्युको केही दिनपछि नै परिवारले एक लाख राहतका लागि आवश्यक कागजात पेश गरे । तर अझैसम्म पनि राहत रकम आएको छैन । ‘राहत पाउने आशमा कागजपत्र पेश गरेको पनि एक बर्षभन्दा बढी भयो, तर अहिलेसम्म आएको छैन ।’ मृतकका देवर पिताम्बर पन्थीले भने, ‘सरकारले आश मात्र देखायो, राहत दिएन ।’
पन्थी र बमरेल परिवार त कोभिडबाट मृत्यु भएर सरकारले घोषणा गरेको राहत नपाउनेमध्येका केही प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन् । उनीहरुजस्तै १६७ जनाको मृत्युपछि आउने राहत रकम अझैसम्मा पनि आएको छैन । गुल्मीमा कोभिडबाट मृत्यु भएर राहतको लागि २२५ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर हालसम्म ६७ जनाको मात्रै भुक्तानी भएको छ । ९७ जनाको रकम निकासा भएपनि कागजी प्रक्रिया नमिल्दा पीडित परिवारको खातामा पुग्न सकेको छैन भने बाँकी ६१ जनाको अझैसम्म पनि प्रदेश सरकारले नै रकम पठाएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्ड्य विक्रम पौडेलले प्रदेश सरकारले रकम नपठाउँदा समस्या भएको बताए । ‘आएको रकम आवश्यक पक्रिया पुगेपछि सम्बिन्धित परिवारको खातामै पठाउछौँ ।’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नै रकम छिटो पठाइदिए सजिलो हुनेथियो ।’
