काठमाडौँ, माघ २ । सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेको छ । मनाङे स्वतन्त्रतर्फबाट उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका हुन् ।
न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गरेको हो। हालसम्म अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेका कारण मनाङे अब काराबास बस्नुपर्नेछ।
घटना यस्तो हो :
२०६१ सालमा चक्रे मिलनलगायतको समूहलाई दीपक मनाङेको समूहले खुकुरी प्रहार गरेको थियो। उक्त घटनाको उजुरी दर्तापछि प्रहरीले मनाङे समूहलाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दर्ता गर्यो। मनाङेसहित रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामा जोडिएको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपीटको ठहर गरी केहीलाई २ वर्ष कैद सजायको फैसला गर्यो।
जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिलहरु आरोपितमाथि कारबाहीको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटक गए। २०६९ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको ठहरसहित ५ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनायो भने उनीसहित अरुले सफाई पाए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मनाङेको हकमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझायो, तर अरु ४ जनालाई भने सजाय हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा फेरि पुनरावेदन दियो। २०७० साल जेठ १० गते दर्ता भएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गरेको हो। ‘आफूमाथि पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालत जानुपर्नेमा दीपक मनाङे मौन बसेको देखिन्छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारी पक्षले अरुलाई पनि सजाय हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला मिलेको भनेर सदर गरेको छ।’
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति सांसद हुन पाउँदैन। तर, कतिपय फौजदारी अभियोग प्रमाणित भए पनि नैतिक पतन नदेखिन सक्छ। ‘मनाङेका हकमा नैतिक पतन हो/होइन मुद्दा परेपछि अदालतले आफ्नो राय देला’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तर, अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन हुने भएकाले मनाङे सांसद हुन पाउने छैनन्।’ -ईकान्तिपुरबाट
