हुमाकान्त पोखरेल
२४ साउन, गुल्मी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा लिइएका लक्ष्यहरुमध्ये ९९ प्रतिशत लक्ष्य पुरा गरेको छ । शुक्रबार कार्यालयमै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सोहि लक्ष्यहरु पुरा गरेको जनाएको हो । सुशासन र सेवा प्रवाहमा गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबिच मुख्य एक सय क्रियाकलापमा कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको थियो । सोहि सम्झौताअनुसार काम गर्दा लक्ष्यहरु पुरा भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
शासन प्रणालीलाई जनमुखी, सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउँदै लैजानु अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यावस्थामा यसको कार्यान्वयन गर्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु नै प्रशासकीय सुशासनको मुल मर्म हो । यो मुल मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गरिरहेको छ । प्रशासनले शान्ति सुरक्षा र सुव्यावस्था, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रुपान्तरण, विपत् व्याववस्थापन, समन्वय र सहजिकरण तथा सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरि मुख्य ६ बिषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्य सम्पादन गरेको छ ।
मितव्ययी बर्ष
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल गुल्मी आएपछि प्रशासनको कामलाई मितव्ययी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । अहिले ति प्रतिवद्धता पुरा हुँदै गएको कार्यालयले जनाएको छ । कामलाई मितव्ययी बनाउनको लागि कार्यालले घुम्ति सेवा संचालन गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक बर्षमा विभिन्न सात स्थानमा संचालन गरेको शिविरबाट दुई हजार ४०० जनालाई नागरिकता वितरण गरेको छ । भने सेवाग्राहीको झण्डै दुई करोड रकम बचत भएको कार्यालयले जनाएको छ । एक जना सेवाग्राहीले कार्यालयबाटै नागरिकता प्राप्त गर्दा औषतमा पाचँ हजार खर्च हुन्थ्यो । त्यसरी हिसाब गर्दापनि शिविरबाट कुल एक करोड ३१ लाख नागरिकको बचत भएको छ । त्यस्तै एम्.आर्.पि. फोटो र फारम भर्दा २१ लाख सेवाग्राहीको बचत भएको छ ।
कार्यालयको नागरिक सहायता कक्षबाट सेवा लिएका सात हजार ३५९ जनाले बाहिर निवेदन लेख्दा विचौलियालाई औषतमा पाचँ सयका दरले बुझाउनुपथ्र्यो । तर अहिले त्यो रकम बुझाउनु नपर्दा सेवाग्राहीको ३८ लाख बचत भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्षमण पाण्डेले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा तीन हजार ८४ प्रति बेजिल्ला अभिलेख प्रमाणित गरिएको छ । औषतमा एक हजारदेखि १५ सयसम्म नागरिकले खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर अहिले त्यसको कुल रकम १८ लाख सेवाग्राहीको बचत भएको पाण्डेले बताए भने बाहिर विचौलियाले १० रुपैँया लिने हुलाक टिकट कार्यालयभित्र ५ रुपैँयामा प्रदान गरिएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा २० हजारप्रति टिकटबाट सेवाग्राहीको कुल एक लाख बचत भएको कार्यालयको सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
विचौलिया प्रवेशमा रोक
कार्यालयले बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाएको छ । जसका लागि नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । प्रशासनसम्बन्धी कुनैपनि निवेदन लेख्दा बिचौलिहाले ५ देखि १५ सयसम्म लिने गरेका थिए । तर सहायता कक्ष स्थापना भएसँगै नागरिकले निःशुल्क रुपमा सेवा पाएका छन् । सहायता कक्षबाट हाल दैनिक ५० देखि सय जनासम्मको निवेदन निःशुल्क रुपमा लेखिदै आएको छ । सेवाग्राहीलाई निःशुल्क रुपमा २२ प्रकारका निवेदन र अन्य फारम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सहायता कक्ष मार्फत गत आर्थिक बर्षमा सात हजार तीन सय ५९ जना सेवाग्राहीले विभिन्न खाले सेवा लिएका छन् ।
प्रविधिमैत्री कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । कार्यालयमा डिजिटल वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट कार्यालयको विभिन्न शाखाबाट प्रदान हुने सेवाप्रवाहका बारेमा सेवाग्राहीले जानकारी प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै कार्यालयमा जडान गरिएको सिसी क्यामरामार्फत कर्मचारीको काम तथा सेवाग्राहीको व्यवहार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका साथै तम्घास बजारका केहि स्थानमा सिसीटिभि क्यामरा जडान कार्य थालिएको छ । भने सेवाग्राहिलाई समय कटाउन तथा नयाँ जानकारी प्राप्त गर्न सहज होस् भनेर फ्रि वाईफाईको व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । कार्यालयले अन्य जिल्लाबाट अभिलेख पठाउन र पाउने पनि व्यवस्था मिलाएको छ । यसले सेवाग्रही बाहिर धेरै रकम खचिर्नु पर्ने बाध्यता अत्य गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनु भयो ।
अढाई करोड राजस्व संकलन
प्रशासनले एक वर्षमा २ करोड वढि राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा विभिन्न शिर्षकमा २ करोड ६२ लाख ८१ हजार राजस्वर संकलन भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक बर्षमा कुल १५ हजार ८३० जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै १६ जना द्धन्द्धपिडितलाई ५२ लाख राहत वितरण गरेको पनि कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
