टोपलाल अर्याल
गुल्मी, १ माघ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका २ छल्दी पनाहामा चार बर्षदेखि ठुलो क्रसर संचालनमा छ । कालिका प्यासेफिक कन्स्ट्रक्सनले तीन बर्ष अघि तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक कालोपत्रेका लागि क्रसर संचालन गरेको थियो । अहिले कालिकाले काम गर्दैन् । गुल्मीकै सुनिल समिर निर्माण सेवा र रामेछाप कन्स्ट्रक्सन लगायतका निर्माण कम्पनीले ढुङ्गा गिट्टी प्रयोगकै लागि क्रसरमा लगानी गरेका छन् । त्यो अबैद्य छ । कसैले कुरा लुकाउनु पर्दैन ।
सडक र खोला छेउँमै भएकाले नदेख्ने कोहि छैनन् । अनुगमन र नियमन गर्ने निकायले बुझ पचाएको मात्रै हो । क्रसर संचालकहरुले अनुमति माग्न गाउँपालिका पुगेका छन् । अबैध भएकाले लगानी बताउँदैनन् । नेता र नियमन गर्ने निकायसंग राम्रो सम्बन्ध भएकाले कानुनी प्रक्रियाको वास्था छैन् । सुनिल समिर निर्माण सेवाका व्यावस्थापक नारायण पोख्रेल निर्माण व्यावासायी संघको अध्यक्ष तथा नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका छन् । कानुन अनुसार खोलाकै किनारमा क्रसर राख्न मिल्दैन् । त्यो निर्माण व्यावासायीलाई जानकारी नभएको कुरा होइन् ।
खोलादेखि पाँच सय मिटर टाढाबाट उद्योग संचालन गर्नुपर्ने भएपनि त्यो क्रसर खोला किनारमै राखिएको छ । नियमानुसार वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेपछि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता गरेर क्रसर संचालन गर्ने हो । तर अहिलेसम्म क्रसर दर्ता भएको छैन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गुल्मीमा प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले जुनसुकै प्रयोजन भएपनि उद्योग दर्ता नगर्ने भन्ने कुरै नहुने बताए । उनले आफुले क्रसर उद्योगहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने कोसिश गरेपनि कुनै वास्था नगरेको बताए ।
रामेछाप कन्स्ट्रक्सन व्यावस्थापक बिरेन्द्र भुसालले आफुको क्रसर नभएर त्यहाँबाट निर्माण सामग्री खरिद गर्ने सहमति सुनिल समिर निर्माण सेवाबाट भएको बताए । भुसालले त्यो क्रसरमा दाङका मान्छेको समेत लगानी रहेको बताए । तर नाम भनेन् । अहिलेसम्म सुनिल समिर निर्माण सेवाले क्रसर मार्फत मुसिकोट नगरपालिका ४ इन्द्रेगौडाको सडक कालोपत्रेका लागि त्यहाँको गिट्टी बालुवाको प्रयोग गरिरहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार केहि महिना पहिले क्रसर बन्द गर्ने प्रशासनले निर्णय गरेको थियो । तर कार्यान्यन भएन् । ‘त्यति वेला रोक्न खोजेका हौ, मेयरको पनि लगानी भएको सुचनाले पुर्नबिचार गरियो,’उनले भने,‘ तर निर्माण कम्पनी छोरा बिरेन्द्र भुसालको नाममा रहेछ ।’ क्रसरको बिषयमा अहिले थुप्रै गुनासा आएको उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले जिल्लामा संचालन भएका कुनै क्रसर उद्योग बैद्य नभएको बताए । ‘नियमले वातावणीय प्रभाव मुल्याङ्कन पछि दर्ता गरेरै मात्रै क्रसर संचालन गर्ने व्यावस्था छ तर त्यस्ता कुनै क्रसर छैनन्,’उनले भने,‘प्रशासनले बन्द गरे योजनाको काम प्रभावित हुने अवस्था छ ।’ निरौलाले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति हुने भएकाले केहि दिनमै थप संवाद गर्ने बताए ।
अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले अबैद्य क्रसर संचालन गर्ने संचालकलाई मौखिक रुपमा कानुनी दायरामा आउन आग्रह गरिएको बताए । उनले कुनैपनि उद्योगले स्टक भेलुऐशन, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन र दर्ता प्रक्रिया पुरा नगरेकाले जिसस, घरेलु र स्थानीय तहको समन्वयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताए । तर स्थानीयले बारम्बार अबैध गिट्टी बालुवा उत्खनन र क्रसर संचालन दुरुपयोग देखेपनि जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन र स्थानीय निकाय मुखदर्शक बनेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
अधिवक्ता बिनोद पाण्डेयले नदिजन्य वस्तुसंगै प्राकतिक दोहन बढे पनि सरोकारवाला निकाय मौन वस्नुले मिलेमोतोको संकेत देखाएको आरोप लगाए । त्यस्तै नागरिक समाजका संयोजक तथा भ्रष्टाचार बिरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डेयले अनुुगमन र नियमन गर्ने निकायबीच भएको अन्यौलताको फाइदा निर्माण व्यावसायीले उठाएको बताए । ‘जिसस मार्फत जिल्ला प्रशासनले अनुगमन र मुल्याङ्कन मात्रै गर्ने भए कारबाही कसले गर्ने ? अबैध त बर्षौदेखि देखि देखिएको छ,’उनले भने,‘ सवै पक्ष र निकाय जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृति बढेको छ ।’
त्यस्तै सत्यवति गाउँपालिकाको दुई स्थानमा गिट्टी बालुवाको उत्खनन तथा प्रसोधनको काम भइरहेको छ । इलाइट कम्पनी र गजुरमुखी निर्माण सेवाले पुल र सडकको लागि क्रसर तथा बालुवा चाल्ने मेसिन संचालन गर्दै आएको सत्यवति गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालले बताए । उनले स्थानीय योजनाकै प्रयोजनको लागि काम भएकाले केहि बोल्ने अवस्था नरहेको बताए । दुवै उद्योगनै दर्ता बिनै संचालनमा छन् । उनीहरुले त्यो प्रयोग गरे वापतको राजश्व पनि कतै तिरेका छैनन् ।
इलाइट कम्पनीका संचालक सुरेन्द्र लम्सालले आफुहले तोकिएको योजना बाहेक अन्यत्र निर्माण सामग्री बेचबिखन नगरेको बताए । इस्मा गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले पनि आफुहरु निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलेबाटै क्रसर संचालनमा भएकाले आफुहरुसंग कुनै सम्बन्ध नरहेकै तर्क दिए । धेरै स्थानीय सरकार यो बिषयमा अनबिज्ञ छन् । उनीहरुको प्रमुख आम्दानीको स्रोत गिट्टी बालुवा र उद्योग हो । तर कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर राजश्व संकलन गर्ने कुरा कसले सम्झाइदिने निकै बिडम्बना रहेको छ ।