टोपलाल अर्याल
गुल्मी, २० माघ । गाउँगाउँ सिंहदरबारको अधिकार पुर्याउने उद्देश्यसहित गठित स्थानीय तहको कामकाज गुल्मीमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको सात महिना पुग्यो । तर, कामभन्दा समस्या स्थानीय तहमा धेरै छन् ।
अधिकांश गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समेत छैनन् भने वडा कार्यालयमा भवन अभाव छ ।
केही मोटर बाटो मर्मत र साना ट्रयाक खोल्नेबाहेक विकास निर्माणको काम सुस्त छ । स्थानीय तहमा आएको बजेटको १५ प्रतिशतसमेत प्रयोग हुन सकेको छैन ।
धेरै स्थानीय तहले गाउँ र नगरसभा कार्यविधि मात्र बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
कार्यालयका लागि सामाग्री खरिद गर्न आवश्यक पर्ने खरिद ऐनदेखि उपभोक्ता समिति गठन ऐनसम्म पनि बनाएका छैनन् ।
गुल्मी जिल्लाका दुई नगरपालिका, १० गाउँपालिकामा गरेर ९० वडा छन् । गाउँपालिकाका वडामा अझै पनि सचिव नपुग्दा एउटै सचिवले दुई वटासम्म वडाका काम गर्नु परिरहेको छ ।
प्राविधिकको पनि त्यतिकै समस्या छ । दरबन्दी खाली छन् । स्थानीय तहले करारमा नियुक्ति दिएका प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीमा अनुभव छैन ।
जसका कारण विकासका गतिविधि अघि बढेका छैनन् । यो अवस्थाले नागरिक मात्र होइनन् जनप्रतिनिधिसमेत निराश बनेका छन् ।
द्वन्द्व र खिचातानी अर्को समस्या
रेसुंगा नगरपालिका जिल्लाको जेठ नगरपालिका हो । नयाँ मुसिकोट नगरपालिका र गाउँपालिका आफूले काम गर्दा रेसुंगा नगरपालिको कार्य प्रगति हेर्छन् ।
तर सोही नगरपालिकामै निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच राम्रो सम्बन्ध छैन ।
राजनीतिक द्वन्द्व र खिचातानीले सामान्य कामसमेत रोकिएका छन् । अहिलेसम्म नगरसभा कार्यविधिबाहेक अन्य ऐन बनेका छैनन् ।
कार्यालय सहयोगी नियुक्तिदेखि नगरप्रमुखले गर्ने भाषणको विषयसमेत विवादको विषय बन्दै आएको कर्मचारीले बताए ।
‘जनप्रतिनिधिबीच नै राजनीतिक इगोको द्वन्द्वले धेरै काम ठप्प नै छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘नयाँ नयाँ काम गर्न त धेरै टाढाको विषय हो ।’
मुसिकोटमा पनि निराशा
जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाले आर्थिक विनियोजन तथा राजस्व संकलन ऐन, शिक्षा नियमावली तथा कृषी अनुदान कार्यविधि बनाएको छ । त्योबाहेक अरु धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ ।
नगरपालिकाभित्रका एक हजार घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने काम कार्यान्वयन चरणमा छ ।
नगरपालिकाका तीन स्थानमा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना, उज्यालो नगरपालिका अभियानअन्तर्गत बाँकी तीन सय ९८ घरमा उज्यालो पुर्याउने काम सम्पन्न भएको मेयर सोमनाथ सापकोटाले बताए ।
अन्य सडक तथा खानेपानी र खेलकुदको क्षेत्रमा काम भैरहेको भए पनि अधिकृतिदेखि सचिवसमेतका धेरै कर्मचारी नहुनु, जिल्लाका कार्यालयबाट स्थानीय तहमा असहयोग तथा स्थानीयका असीमित मागको बोझ लगायतका कारण काम गर्न समस्या परिरहेको सापकोटाले बताए ।
कर्मचारी र कानुनको अभाव
गुल्मी दरबार गाउ“पालिकाले अहिलेसम्म भिलेज प्रोफाइल बनाउने निर्णय गरेको छ । अन्य ऐन र नियमका लागि बल्ल छलफल शुरु गर्दै छ ।
अध्यक्ष अशोककुमार थापाले छलफल शुरु गरिएको बताए । ‘विपत व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने छलफल चल्दै छ,’ उनले भने, ‘अन्य ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउने तयारीमा जुट्दै छौँ ।’
कानूनकै अलमलले गर्दा अहिलेसम्म कार्यविधि बनाउनै समस्या परिरहेको उनले बताए । छत्रकोट गाउ“पालिकाले पनि उपभोक्ता समिति कार्यविधि, पदाधिकारी र कर्मचारी आचारसंहिता, स्रोत साधन संचालन कार्यविधि बाहेक अन्य कुनै ऐन र कार्यविधि बनाएको छैन ।
अन्य ऐन, नियम र कानूनका विषयमा मस्यौदा बनाएर छलफल शुरु गरेको अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले जानकारी दिए ।
कृषि, पशुको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने तयारी गरे पनि कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधारको समस्याकै कारण फटाफट काम हुन नसकेको उनले बताए ।
‘काम गर्न खोज्यो कर्मचारी नै छैनन्,’ उनले भने, ‘अनि पूर्वाधारको समस्या उस्तै छ ।’
सत्यवती गाउँपालिकाले अहिलेसम्म सामान्य ऐन र नियमावलीबाहेक महत्वपूर्ण ऐन र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमै तत्काल आवश्यक शिक्षा ऐन, नियमावली, सार्वजनिक खरिद नियमावली, सहकारी ऐन, संघ संस्था दर्ता ऐन जस्ता कानून नबन्दा धेरै काम प्रभावित भएका छन् ।
अहिलेसम्म अति आवश्यकमध्ये गाउँसभा संचालन कार्यविधि, विपत व्यवस्थापन कार्यविधि, अनुगमन कार्यविधि मात्र तयार भएको छ ।
स्थानीय तहले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन नै हो । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह अवरुद्ध जस्तै भएको छ ।
स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाइदिने प्रवृत्ति र स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी राख्न नपाउने नियमका कारण स्थानीय तह चपेटामा परिरहेका छन् ।
गाउँमा सिंहदरबार कल्पना मात्र
गुल्मी दरबार –१ बलिथुमका माहुरीपालक किसान सूर्य कुँवरले अहिले र पहिलेमा कुनै फरक नभएको बताए ।
‘किसानका लागि जिल्लाकै कार्यालयमा पाए जतिकै सुविधा पनि अहिले छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जे कल्पना थियो, हैन रहेछ ।’
सिंहले दरबारको अधिकार गाउँमै भन्ने सुने पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अधिकार गाउँमा आएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।
मोटरबाटो खन्ने, मर्मत गर्नेबाहेक अन्य उपलब्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम नआएको कुँवरको गुनासो छ ।
धुर्कोट गाउँपालिका –५ का भरत भण्डारीले पनि खाता खोल्न सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएपछि गाउँपालिकामा सम्झौता र वडाले सिफारिस दिनुको अर्थ नभएकोे बताए ।
‘गाउँमा दुःख र झन्झट पहिलेकै छ,’ उनले भने, ‘ गाउँमा सिंहदरबार त कल्पना मात्र भयो ।’
मालिका गाउँपालिका –६ अर्जैका वडाअध्यक्ष शोभाखर गिरीले सार्वजनिक खरिद ऐन, शिक्षा ऐन, सहकारी, संघसंस्था दर्ता ऐन तयार गर्न नसक्दा परिवर्तन देखिनेगरी काम गर्न नसकिएको स्वीकारे ।
‘अहिलेसम्म ऐन नै बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सात महिनामा अरु धेरै काम गर्न नसकिए पनि सडक मर्मत र अरु केही कामको शुरुवात भएको छ ।’
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने र सडक मर्मत गर्ने काम मात्र भएका छन्, निर्वाचन अघि जे हुन्थ्यो, त्योभन्दा परिवर्तन हुनेगरी कुनै काम नभएको उनले बताए ।
ऐन र कार्यविधि नबन्दा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, महिला, बालबालिकालगायतका क्षेत्रमा फरक ढंगका साथ काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
स्रोत पहिचानसमेत छैन
केन्द्रीय बजेटमा रमाएर योजना र काम गर्ने उद्देश्य राखेका स्थानीय तह आफ्नै आम्दानी खोज्नेतर्फ उदासिन छन् ।
जसका कारण निर्वाचित भएका धेरै जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म स्थानीय तहको स्रोत पहिचान गरी त्यसको आम्दानी लिनसमेत सकेका छैनन् ।
सिफारिस दस्तुर बढाउने र सामान्य कर संकलन गर्नेबाहेक वन, जडीबुटीको संरक्षण, उपयोग, निर्यातका लागि विधि बनाउन सकेका छैनन् ।
वनजन्य वस्तु, कृषि उत्पादनको निकासी, पैठारीसम्बन्धी कुनै गाउँपालिकाले गहिरो अध्ययन गरी स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको रुरु गाउ“पालिका –२ ग्वादीका अर्जुन ज्ञवालीले बताए ।
‘यहाँ धेरै जडीबुटी त्यसै खेर जाने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता सामाग्रीदेखि कृषि उत्पादन र गिटी बालुवाका खरिद बिक्रीका लागिसमेत ठोस व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् ।’
जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोतको पहिचानदेखि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने नीति नै बनाउन नसक्दा अहिले पनि समस्या पहिला जस्तै नै रहेको उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिको काम गर्ने शैली पुरानै
स्थानीय तहमा अधिकांश जनप्रतिनिधि पुरानो पुस्ताका छन् । जसका कारण काम गर्ने शैली नयाँ बन्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ ।
‘जनप्रतिनिधिको विचार पुरानै भएकाले उस्तै पाराले काम गरिरहेका छन्,’ नागरिक समाजका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रश्न गरे, ‘अनि कसरी नया“ विकास र सम्वृद्धि सम्भव हुन्छ ?’
विचारमा परिवर्तन, काम गर्ने फरक सोंचको विकास, संघीयता र स्थानीय तहको अधिकारको ज्ञान पूर्ण नभएसम्म नयाँ र फरक काम हुनै नसक्ने उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा निर्धारणमा अन्योल, न्यायिक अधिकारमा द्विविधा, कानुन निर्माणमा अन्योलको कारण पनि थप समस्या भएको सृजनशील सामुदायिक विकास केन्द्रका मानव अधिकार अधिकृत गणेश श्रेष्ठले बताए ।
‘एकातिर कर्मचारीको अभाव र अर्कोतिर पर्याप्त कानुनको पनि अभाव छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अपेक्षाकृत रूपमा काम भइरहेको छैन ।’
