सन्जु काउछा मगर
गुल्मीका स्थानिय निकायमा भएका बेरुजुको बिषयलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सन्जालमा चर्को बहस चलेको छ । सोमबार गुल्मीन्युज डट कममा “गुल्मीका स्थानिय तहमा बेरुजुका चाङ: मुसिकोट र मालिकामा चार चार करोड बेरुजु, सिडियोलाई ज्ञापन पत्र बुझाईयो” शिर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछी सो बिषय सामाजिक सन्जाल र स्थानिय संचारमाध्यमहरुमा छलफलको बिषय बनिरहेको छ ।
एकाएक माहौल तताउने के त्यस्तो बिषय थियो समाचारमा ?
सोमबार प्रकाशित समाचारमा जिल्ला स्थित सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नागरिक सञ्जाल गुल्मी नामक सँस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको मुख्य बिषय थियो । जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा हुने भ्रष्ट्राचार, ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्नको लागि आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो । बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहमा आएको बेरुजु रकम घटाउन आवश्यक पहल गर्ने लगायतका मागहरु समेटिएका थिए । सोही बिषयको सन्दर्भ स्वरुप महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरिक्षण प्रतिबेदनमा जिल्लाका बिभिन्न स्थानिय तहहरुमा भएका बेरुजुको तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कसरी तात्यो सामाजिक सन्जाल ?
मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४ करोड भन्दा धेरै बेरुजु देखिएको मुसिकोट नगरपालिकाले बेरुजु भ्रष्टाचार नभएको भन्दै विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्यो । नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्ती फेसबुकमा शेयर गर्दै जिल्लाका नेकपाका नेताहरु र केही नाम चलेका पत्रकारहरुले बेरुजु भ्रष्टाचार नभएको तर्क गरे । केही स्थानिय संचार माध्यमहरुले नगरपालिकाको उक्त बिज्ञप्तीलाई हुबहु समाचारमा उतारेपछी यस्ले थप चर्चा पायो भने सामाजिक सन्जालमा शेयर भएका पोस्टहरुमा नगरपालिकाको भनाईलाई समर्थन गर्ने र खण्डन गर्ने होडबाजी नै चल्यो ।
बेरुजु के हो ? बेरुजु भ्रस्टाचार हो कि हैन ?
सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबार भन्ने बुझिन्छ । अर्थात उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेहि र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो ।
तत्कालिन नेपाल कानुन आयोगको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबारलाई सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
अत: कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उद्देश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको वा त्रुटि र अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको कैफियतलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । तर बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भई सक्यो भन्न सकिँदैन । यसलाई जतिसक्यो छिटो नियमित गरिनुपर्दछ ।
गुल्मीका स्थानिय निकायमा भएका बेरुजु के हुन् ? आममनिसले किन बेरुजु भन्ने बित्तिकै भ्रस्ट्राचार बुझ्छन् ?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा गुल्मीमा बेरुजुको तथ्यांक एकदमै डरलाग्दो छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा गत आर्थिक बर्षमा झन्डै १७ करोड रुपैँया बेरुजु देखिएको छ । गुल्मीमा धुर्कोट गाउँपालिकामा एक करोड १६ लाख, मदाने गाउँपालिकामा ४८ लाख २६ हजार, मालिका गाउँपालिकामा तीन करोड ९९ लाख बेरुजु आएको छ । रुरु गाउँपालिकाको ७९ लाख १८ हजार, सत्यवती गाउँपालिकाको दुई करोड ८२ लाख, इस्मा गाउँपालिकाको ७८ लाख ५५ हजार, कालीगण्डकी गाउँपालिकाको १५ लाख ६७ हजार, चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ३५ लाख ९२ हजार, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको तीन लाख ३९ हजार, मुसिकोट नगरपालिकाको चार करोड ३४ लाख र रेसुंगा नगरपालिकाको १ करोड ७२ लाख बेरुजु आएको छ ।
समाचारको खण्डन गर्दै मंगलबार मुसिकोट नगरपालिकाले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम तेस्रो चौमासिकलाई अपुग भएकोले २ करोड ७५ लाख ७२ हजार ८ सय रुपैँयालाई पेश्की बेरुजु भनी जनाईएको र उक्त रकम २०७५ साउनमै फर्स्यौट भईसकेको जनाईएको छ । सो रकमको अख्तियारी आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्र आएकाले भत्ता बितरणको लागि बैंक तथा वडा सचिवहरुलाई आर्थिक बर्षको अन्त्यमा दिईएकोले सो आर्थिक बर्ष भित्रै उक्त रकमको को हिसाब बुझाउन सम्भव नभएको पनि बताईएको छ । त्यस्तै अर्को झन्डै ५३ लाख रुपैँया (लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा ४५ लाख उल्लेख गरिएको छ र अर्को ८ लाखलाई अनियमित भनिएको छ) को बेरुजु बिबिध प्रकृयागत कारणबाट समयमा थप प्रमाण तथा कागजात उपलब्ध गराउन नसकिएकाले बेरुजु हुन पुगेको पनि नगर प्रमुख सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरीत बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ । यस बिषयमा अन्य स्थानिय तहहरुले भने कुनै प्रतिकृया जनाएका छैनन् ।
हो खासमा सोझो अर्थमा बुझ्दा बेरुजु भ्रस्टाचार हैन । तर कार्यलयहरु बजेटको कानुनी प्रकृया पुरा गर्ने सवालमा पक्कै चुकेका हुन् । यसको अर्थ सम्बन्धीत स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी र सरोकारवालाहरुले बजेट हिनामिना गरे, ब्याक्तिगत प्रायोजनको लागि प्रयोग गरे भन्ने हैन तर आर्थिक ऐन नियमले निर्दिस्ट गरेको बजेट खर्चको मापदण्ड पुरा नगरी आर्थिक अनुशासनको घेरा भन्दा बाहिर गएको भन्ने आम जनताले बुझाई राख्नु अस्वाभाविक हैन । यसै पनि सरकारी सेवा र कार्यालयहरुमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको कमी भएको भन्ने आरोप लागिरहने हाम्रो समाजमा एउटै आर्थिक बर्षमा त्यती ठुलो रकम बेरुजु देखिनुले त्यस खालको सोचलाई थप बल पुर्याउँछ । त्यसैले यस्ता खालका अन्यौलताहरु समाधान भईसकेपछी पनि आमसर्वसाधारण माझ सार्वजनिक गर्ने बिधी बसाल्न सक्ने हो भने पनि धेरै भ्रमहरु स्वत: चिरिनेको दुई मत छैन । उदाहरणको लागि आ.व. २०७३-७४ मा बेरुजु रकम मुसिकोट नगरपालिकाको झन्डै १ करोड रुपैँया सहित समग्र जिल्लाका स्थानिय तहहरुको ४ करोड रुपैँया भन्दा बढी मध्य पछी फर्स्यौट भएको नभएको बारे अप्डेट वेबसाईट वा सामाजिक सन्जाल पेज मार्फत जानकारी गराएको पाईएन । सोही आर्थिक बर्षमा खर्च देखाउन मिलेन पछी फर्सौट हुन्छ भन्ने पछी खोज्दा कतै नभेटिने जस्ता उदाहरणहरुले गर्दा पनि आमजनताहरु भ्रममा पर्न गएका हुन् ।
कती प्रकारका हुन्छन् बेरुजु?
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ का बेरुजुलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
१.असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अर्थात खर्च गर्नुपर्ने भन्दा बढि भुक्तानी गरेको
२.नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अर्थात कागजपत्र पुरा नभई भुक्तानी भएको
३.पेश्की बाँकी अर्थात पेश्की लगेको तर काम सम्पन्न नभएको
“बेरुजु बर्गिकरण निर्देशिका २०७०” ले बेरुजुलाई सैद्दान्तिक र लगती गरी मुलत: दुई फरक तरिकाले बर्गिकरण गरेको छ । निर्देशिकामा भनिए अनुसार सैद्धान्तिक बेरुजु भन्नाले रकमको लगत नरहने बेरुजु सम्झनु पर्दछ । सैद्धान्तिक बेरुजु मुख्यतः प्रणालीगत सुधार गर्न वा उपयुक्त नीति निर्माण गर्न वा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले औंल्याइएको हुन्छ । यस्तो बेरुजुको रकम व्यहोरामा उल्लेख हुन्छ तर लगत महलमा रकम समावेस गरिँदैन । लगत राख्नु नपर्ने भन्दैमा सैद्धान्तिक वेरुजुलाई कम महत्वपूर्ण र अनुगमन गर्न नपर्ने भनी ठान्नु हुँदैन ।
त्यस्तै लगती बेरुजु भन्नाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत महलमा रकम उल्लेख भएको बेरुजु सम्झनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । लेखापरीक्षणबाट निकायको त्रृटि वा कमजोरीका कारणबाट कैफियत देखिएका व्यहोराहरूका सम्बन्धमा प्रर्याप्त र उचित प्रमाण सहित रकम किटान गरेको बेरुजुलाई जनाउँदछ । निर्देशिकाका अनुसार लगती बेरुजुलाई निम्न बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ:
१.हिनामिना र मस्यौट
रकम मस्यौट गरेको,
नगदीमा वा जिन्सी सामान हिनामिना गरेको ,
अंक र अक्षर केरमेट गरी बढी भुक्तानी गरेको वा घटी असुल गरेको,
बील भरपाई सच्चाइ बढी भुक्तानी लिएको जस्ता कारोबारहरु यसमा पर्दछन ।
२.हानी नोक्सानी पारेको
त्रुटिपूर्ण निर्णयको कारणले भएको हानी नोक्सानी
लापरबाहीको कारणले भएको हानी नोक्सानी
समयमा निर्णय नगरेको वा प्रक्रियागत ढिलाईको कारणले भएको हानी नोक्सानी ।
गर्नुपर्ने काम छुटाएको गर्नु नगर्ने काम गराएको ।
आवश्यकता पहिचान नै नगरी बढी सामान खरिद गरी मौज्दातमा राखेको जस्ता कुराहरु यसमा पर्दछन ।
३.अनियमित भएको
प्रचलित ऐन नियमले निर्धारित अधिकार र सीमा नाघी खर्च गरेको ।
कानुन बमोजिम रीत नपुर्याइकन गरेको ।
मितव्ययिताको नीति अवलम्बन नगरेको ।
सुम्पिएको अख्तियारी भित्र रही कारोबार नगरेको ।
विनियोजन रकम अन्यत्र खर्च गरेको ।
४.प्रमाण कागजात पेश नभएको
आर्थिक कारोबारको लेखा आंशिक रुपमा पेश गरेको वा केही कारोबारको लेखा नै पेश नभएको ।
मौज्दात प्रमाणित गर्ने बैंक विवरण पेश नभएको
फ्रिज प्रमाण पेश नभएको ।
आर्थिक कारोबार गर्दा राख्नुपर्ने निर्णय, ठेक्कापट्टाको कागजात बिल भरपाई र कारोबारलाई पुष्टयाई गर्ने आवश्यक पर्ने प्रमाण कागजातहरु पेश नभएको ।
५.जिम्मेवारी नसारेको
आगामी बर्षमा जिम्मेवारी सार्नुपर्ने नगदी जिन्सीको जिम्मेवारी नसारेको ।
राजश्वको बक्यौता तथा लगत साल बसाली रुपमा जिम्मेवारी सार्नु पर्नेमा नसारेको
घटी रुपमा जिम्मेवारी सारेको
६.सोधभर्ना नलिएको
विनियोजन वा धरौटीबाट सापटी लिई खर्च गरेकोमा सोधभर्ना लिई सम्बन्धित खातामा आम्दानी नबढेको ।
जिन्सी सापटी दिएकोमा नलिएको ।
वैदेशिक स्रोतबाट भएको खर्च समयमा सोध भर्ना नलिएको
७.पेश्की फछर्यौट नगरेको
कर्मचारी,अन्य पदाधिकारी र संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई दिएको पेश्की आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म पनि फछर्यौट नभएको बेरुजु
८.अन्य असूल गर्नुपर्ने
प्रचलित कानून बमोजिम लिनुपर्ने भन्दा घटी राजश्व असुल गरेका ।
असुल गरेको रकम संचित कोष वा सम्बन्धित कोषमा दाखिला नगरेको ।
प्रचलित कानुन वा सम्झौता अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हर्जना वा जरिवाना शुल्क नलिएको ।
कानुन बमोजिम असुल गरेको रकम आम्दानीमा नबाधेको ।
कानुन बमोजिम लिनुपर्ने जरिवाना शुल्क वा थप दस्तुर नलिएको ।
बेरुजु हुनाका कारणहरु :
पेश्की धेरै लिने र समयमै नबुझाउने प्रवृत्ति बढनु
कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्नु ।
लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०६४ अनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्ने र लेखापरीक्षण नगराउनु ।
लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट समय-समयमा नियमित अनुगमन एंव निरीक्षण नगर्नु ।
प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र प्रशासनिक निर्णयहरु अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुन ।
बेरुजु अनुगमन गर्न नसक्नु ।
बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गर्न नसक्नु ।
आन्तरीक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभई बेलैमा सुधार गर्न नसक्नु ।
लेखा राख्ने कर्मचारीलाई तालिम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु ।
अन्तिम लेखा परीक्षणले दिएका सुझाव पालना नगर्नु ।
बेरुजु फछ्र्यौटलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतले उच्च प्राथमिकता दिन नसक्नु ।
सबै निकायले महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा नराख्नु ।
जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र मूल्य मान्यताको बेवास्ता ।
आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायकै खर्चमा मनोमानी हुनु ।
बेरुजु हुन नदिने वा घटाउने उपायहरु :
खर्चमा नियमितता गर्ने ।
पेस्कीलाई निरुत्साहित गर्ने
खर्च हुँदाका बखत मात्र फछर्यौट गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।
बेरुजु औँल्याइएपछि मात्र अनियमित कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन । बेरुजु नियमित गरी रुजु हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि राख्नु हुँदैन ।
लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतबाट समय समयमा सरकारी आर्थिक कारोबारको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी बेरुजूलाई निरुत्साहित गर्ने ।
सरकारले प्रचलित आर्थिक ऐन नियम ,आदेश,निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
अनियमित काम गर्ने ,आफ्नो काम कर्तव्यको पालना नगर्ने र बेरुजु आउने गरी काम गर्ने उपर कडा दण्ड र सजायको कारबाही गर्ने तथा बेरुजु नआउने गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
बेरुजूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने ।
बेरुजु फछ्र्यौट भए/नभएको अनुगमन गर्ने र बेरुजु फछर्यौट गर्ने निकायलाई उत्कृष्ट तथा नमुना कार्यालयको रूपमा घोषणा गर्ने ।
आन्तरिक लेखापरिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने ।
