गुल्मी, चैत्र १८ । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका जिल्लाकै ठूलो मानिन्छ । साबिकका ८ वटा गाविस मिलेपछि ९ वडामा विभक्त नगर क्षेत्रका सबै घरपरिवारमा ‘धारा अभियान’ चलाएर खानेपानी समस्या समाधानको प्रयास थालिएको छ ।
कानुन निर्माणको तयारीमा जुटे पनि नगरपालिकामा कर्मचारी अभावले धेरै काम प्रभावित भएका छन् । पूर्वाधार विकास, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटासँग संवाददाता घनश्याम गौतमले गरेको कुराकानी ।
नगरका समस्या के–के छन् ?
स्थानीय तहमा २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि जनताले पनि विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए । तत्कालीन गाविस सचिवकै भरमा स्थानीय तह चलेका थिए । उनीहरूको दोहोरो जिम्मेवारीले काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । विकास बजेट सर्वदलीय सहमतिका आधारमा विनियोजन हुन्थ्यो । धेरै योजना जेठ असारमा मात्र कार्यान्वयनमा जान्थे । खानेपानी बाटो विद्युत् शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता अभावमै थिए । अहिले बजेट निर्माणमा छौं । साउन २५ मै पहिलो नगर सभा गरी जनअपेक्षाअनुरूप विकास बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा छौं । कानुन पनि धमाधम तयार भइरहेका छन् ।
अहिले के–के काम भइरहेका छन्?
हामीले नगरभित्रका समस्या पहिचान गरेपछि ३ क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम थाल्यौं । उज्यालो नगरपालिका कार्यक्रम सुरु गर्यौं । जुन योजनामा सबैका घरमा बिजुली भन्ने अभियान थियो । विद्युत् पुग्न नसकेका बस्ती र विपन्न घरलाई सोलार उपलब्ध गरायौं । अहिले नगरपालिकाभित्र ९९ प्रतिशत काम पूरा भएका छन् । सबै वडामा मोटरबाटो पुगेको छ । केन्द्रसंग जोडिने प्रमुख सडकहरूको स्तरोन्नति भइरहेका छन् । केही सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । योजनाअनुसार मुसिकोटलाई सुन्दर र हराभरा नगरपालिका बनाउने योजनामा केन्द्रित छौं ।
प्राथमिकतामा के परेका छन्?
मुसिकोट नगरपालिकाको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता सडक पूर्वाधार नै हो । खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि बढी प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । विद्युत् नपुगेका ३ सय ९८ घरधुरीमा बत्ती पुग्दै छ । कृषिमा कफी खेतिलाई मुसिकोट नगरपालिकाको मुख्य बाली बनाएर यसै वर्ष १० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ । साथै बडिगाड खोलामा र्याफ्टिङ, सालीमेदह, मुसिकोट दरबार र स्वाँरा होमस्टे क्षेत्रहरूलाई पर्यटक प्रवद्र्धन गरी दीर्घकालीन नगरविकास गर्ने लक्ष्यका साथ कामको थालनी गरिएको छ ।
कानुन किन बन्न सकिरहेको छैन?
पहिलो नगर सभाबाट अति आवश्यक १२ ऐन नियम बनाएका थियौं । दोस्रो नगर सभा जारी छ । यसले आवश्यक पर्ने थप १३ ऐन निर्माण गरी नगरसभाबाट स्वीकृत गर्दै छ । कर्मचारी अभाव र स्थानीय आवश्यकता पहिचान नगरी ऐन नियमावली बनाउनु भन्दा छलफल गरी सबैको राय परामर्शबाट बनाउन खोज्दा केही समय लागेको हो । प्रदेशको कानून नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले आफै कानुन निर्माण गर्नुपर्दा ठुलो समस्या छ । दोस्रो अधिकार बाँडफाँडमा पनि अझै अन्योल छ ।
कर्मचारी अभाव कस्तो छ ?
नगरपालिकामा ५४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले स्थायी र अस्थायी गरी जम्मा ३४ जनाबाट काम गर्दै आएका छौं । विषयगत कार्यालयका कर्मचारी अभावले ऐन तथा नियमावली निर्माण, योजना तयार र कार्यान्वयन गर्न ठुलो समस्या छ । कतिपय विषयगत कार्यालय अझै व्यवस्थापन भैसकेका छैनन । प्राविधिक कर्मचारी अभावले योजनाका सर्भे, स्टिमेट, मूल्यांकनलगायत सबैतिर समस्या छन् ।
प्रदेश सरकारसँग कस्ता अपेक्षा छन् ?
सबैभन्दा पहिले त स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी ऐन, कानुन बनून् भन्ने नै हो । त्योबाहेक स्थानीय सरकारको बजेटले पुरा हुन नसक्ने ठुला योजनामा प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । त्यस्तै दीर्घकालीन र ठुला योजनामा प्रदेश सरकारको बढी सहयोगको अपेक्षा छ ।
स्थानीय स्रोतमा करको दायरा के हुन्छ ?
स्थानीय स्रोतअन्तर्गत यस वर्ष प्राकृतिक तथा खनिज पदार्थ बालुवा गिट्टी हाम्रो मुख्य स्रोत हो । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत तोकिएको दर रेट र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा बालुवा गिट्टी उठाउन दिइएको छ । कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रमा हाम्रो नगरपालिकाले उल्लेख्य नभए पनि कफीको उद्गम भएकाले वार्षिक करिब करोडबराबरको निकासी गरिरहेका छौं । अन्य स्रोत र करको दायरका विषयमा दोस्रो नगरसभामा छलफल चल्दै छ ।
कान्तिपुरका पत्रकार घनश्याम गौतमले लिनुभएको अन्तर्वाता कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
