जिल्ला समाचार

स्थानीय तहमा बनेनन् इजलास कक्ष, न्याय सम्पादनमा समस्या

हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, ०८ भदौ । इजलास बादी–प्रतिबादी एकै ठाउँ राखेर दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि न्याय प्रदान गर्ने ठाउँ हो । स्थानीय तहमा नगरपालिकाको उपमेयर तथा गाउँपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति छ । जहाँ गाउँ घरका सामान्य मुद्धामा न्याय सम्पादन गरिन्छ । जसका लागि न्यायीक समितिको इजलास कक्ष हुनुपर्ने संबैधानिक व्यावस्था छ । तर भौतिक संरचनाको अभावमा स्थानीय तहमा इजलास कक्ष बन्न सकेको छैनन् ।

त्यसकारण आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर गुनासो सुन्ने र न्याय सम्पादन गर्दा समस्या भएको उपप्रमुख तथा न्यायीक समितिका संयोजकहरूको गुनासो रहेको छ । गुल्मीमा दुई वटा नगरपालिका र १० वटा गाँउपालिका गरी १२ वटा स्थानीय छन् । तर कुनै स्थानीय निकायमा इजलास कक्षको व्यावस्था गरिएको छैन । ‘दुवै पक्षलाई कार्यकमै बोलाएर गुनासो सुन्न गरिएको छ,’इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजक बिमला खत्रीले भनिन,‘अरु सेवाग्राहि पनि आउने भएकाले पीडितलाई असजिलो भएको छ ।’

धुर्कोट गाउँपालिका उपप्रमुख शिव बहादुर खत्रीले पनि भवन अभावमा छुट्टै इजलास कक्ष नभएको बताए । उनले गाउँपालिका अरु प्रशासन शाखा व्यावस्थापनमै समस्या भैरहेकाले न्यायीक समितिकै लागि छुट्टै कोठा वा इजलास कक्ष नै असम्भव भएको बताए ।

त्यस्तै रेसुंगा नगरपालिका उपमेयर सिता भण्डारीले पनि छुट्टै इजलास बनाउनुपर्ने भएपनि भाडाको भवनमा व्यावस्थापन गर्न मुस्किल परेको बताइन् । मदाने गाउँपालिका उपप्रमुख सरिता खडकाले आफुहरुलाई अवसर भएपनि स्रोत साधन बिहिन बनाइएको बताइन् । उनले कानुनी सल्लाहाकार नहुनु, भौतिक संरचनाको अभाव, इजलास नहुनु, नयाँ व्यावस्था भएकाले न्याय सम्पादनमा नागरिकमा कम विश्वास हुनु लगायतका कारण न्यायीक समितिले सोचे अनुसारको सक्रियता देखाउन नसकेको बताइन् ।

जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेष्तेदार दुर्गा प्रसाद बस्यालले न्यायीक समितिलाई तालिम दिएर इजलास बनाउन आग्रह गरेको बताए । उनले अनिवार्य व्यावस्था भएकाले सके इजलास नसके छुट्टै कोठा भए हुनुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला न्याधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले जिल्ला अदालत र प्रशासनमा जस्तो इजलास गाउँमा सम्भव नभएको बताए । उनले स्थानीय निकाय कुनैको पनि आफ्नै भवन नभएकाले अहिलेसम्म आफ्नै कायैकक्षमा मुद्धा मिलाउने परिपाटी न्यायीक समितिमा रहेको बताए ।

गाउँमै मिल्छन् अधिकाँश मुद्धा

पहिला सामान्य झैझगडा भए पनि न्यायका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता नागरिकमा थियो । अहिले त्यस्तो छैन । स्थानीय निकायमै न्यायीक समिति छ । गाउँका धेरै जस्तो मुद्धा न्यायीक समितिमा पुग्छन् । समितिले दुवै पक्षलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्छ । स्थानीय न्यायीक समितिमा आउने धेरै मुद्धाको कारण घरेलु मदिरा छ ।

धेरै जस्तो मुद्धा पतिले मदिरा सेवन गरेर पत्नीलाई कुटपीट गर्ने, घर तथा समाजमा हल्ला गर्ने र साँध किल्ला सम्बन्धि बढि भएको इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजक बिमला खत्रीले बताइन् । उनले आफुहरुलाई मेलमिलाप सम्बन्धि मात्रै अधिकार भएकाले सकेसम्म मिलापत्र नै गर्ने बताइन् ।

जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाकी उपमेयर कमला शर्माले आफुकहाँ आएका अधिकाशं मुद्दाहरु मेलमिलाप गरि पठाइएको बताईन । अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारका २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको शर्माले बताइन् । शर्माका अनुसार २२ वटा मुद्धामा १७ वटा मुद्दा मेलमिलापवाटै टुङ्गाइको छ । दुई वटा मुद्दा विचारधिन र तीन वटा फैसलाको अन्तिम अवस्थामा रहेको न्यायीक समिति संयोजक शर्माले बताइन् ।

धुर्कोट गाउँपालिका न्यायिक समितीका संयोजक तथा उपप्रमुखा शिव बहादुर खत्रीका अनुसार पनि गाउँपालिकामा दर्ता भएका अधिकाशं मुद्दाहरु मेलमिलाप नै गराएको बताए । धुर्कोटमा अहिलेसम्म १६ मुद्दा दर्ता भएका छन । जसमा नौ मुद्दा मेलमिलाप गरिएको र अन्य प्रक्रृयामा रहेको खत्रीले बताए । रेसुंगा नगरपालिकामा पनि १९ मुद्धामा १० मुद्धा मिलापत्र गराइएको उपमेयर सिता भण्डारीले बताइन् ।

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D