टोपलाल अर्याल
गुल्मी, साउन १ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सहित जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । गुल्मीका प्रजिअ अधिकारी यदुनाथ पौडेल मार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा इन्सेक प्रतिनिधि टोपलाल अर्याल, सृजनशिल सामुदायिक विकास केन्द्रका मानव अधिकार अधिकृत गणेश श्रेष्ट, पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष जर्नादन घिमिरे, पत्रकार शिव सुवेदी, तिलाचन पाण्डेय लगायतले प्रजिअ पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । हाल सम्म अन्तरर्राष्ट्रिय फौजादरी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १२४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भैसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन् ।
रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमन रसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दछ । रोम विधानको महत्वपूर्ण पक्ष परिपुरकताको सिद्धान्त र पूर्ण सहयोग हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यकालागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउछ ।
राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ पौडेलले ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । साथै उनले आफु पनि यो बिषयसंग सहमत भएकाले सरकारले ढिलो चाँडो रोम बिधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
