जिल्ला समाचार

जनप्रतिनिधि नै छुवाछूतबाट पीडित

हुमाकान्त पोखरेल
०४ फागुन, गुल्मी । ‘मन्दिर वा गाउँघरमा हुने विवाह, भोज–भतेर लगायतका स्थानमा हामीलाई दलित भएकै कारण विभेद गरिन्छ ।’ धुर्कोट गाउँपालिका ५ वस्तुकी वडासदस्य एवम् गाउँकार्यपालिका सदस्य सरस्वती सुनारले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि नै छुवाछूतबाट पीडित भएका छौ ।’ उनले समाजमा अझै पनि दलित र गैरदलितबिच ठुलो विभेद रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन निकै चुनौति रहेको बताइन् ।

सदरमुकाम तम्घासमा रेसुङ्गा दलित महिला संजालद्धारा आयोजित दलित महिला प्रतिनिधिका चुनौति बिषयक कार्यक्रममा बोल्ने सबैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले जातिय छुवाछूत कायम रहेको, भोज–भतेर, मन्दिर लगायतका स्थानमा विभेद गरेको, वडा वा गाउँपालिकाका उच्च पदस्थहरुले आफुहरुका कुरा नसुनेको जस्ता गुनासा गरेका थिए । सत्यवती गाउँपालिका ४ की सदस्य झरना परियारले वडा र गाउँपालिकाले दलितहरुको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नमान्ने गरेको गुनासो गरिन् । ‘अहिले दलितहरुको लागि बजेट विनियोजन हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन, बोल्दा गाउँपालिकामा हाम्रो आवाज सुनिदैन ।’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा हालिमुहाली गर्नेले दलितको लागि बजेट विनियोजन गर्न मान्दैनन् ।’ उनले आफुहरु पहिलेभन्दा अहिले निर्धक्कासाथ बोल्न सक्ने भएपनि गाउँकार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरुले वास्ता नगरेको बताइन् ।

रेसुङ्गा नगरपालिका १० की सदस्य कमला विकले गाउँमा तरकारी छुदासमेत भेदभाव हुने गरेको बताइन् । दलितले गैरदलितको तरकारी, भाडाँकुडा वा अन्य सामग्री छुदा छिट्टो छर्कने, सुनपानीले चोख्याउने लगायतका गलत परम्परा अझै पनि आफुले सामना गर्नुपरेको उनले बताइन् । ‘मुखले केहि नभनेपनि व्यवहार त्यस्तो देखिन्छ, भेदभाव बढेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘व्यवहारिक पाटोले गर्दा भेदभाव गर्ने सबैबिरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्न सकिएको छैन ।’ उनले विवाहमा अझै पनि दलित र गैरदलितको भान्सा छुट्टै हुने गरेको गुनासो गरिन् । वडा सदस्य नारायणी विकले आफु कुनै भोज भतेरमा जाँदा विभेद हुनेबारे सोचेर मात्र जाने गरेको बताइन् । ‘गएपछि गैरदलितबाट छुट्टै बस्नुपर्दा अपमानित भएको अनुभव हुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता धेरै अनुभवपछि आजकाल विचार गरेमा मात्र जाने गरेकी छु ।’ कार्यक्रममा सहभागि दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले महिलाहरुका पक्षमा थुप्रै काम गर्न चाहेपनि गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । भने जातिय छुवाछूत प्रमुख समस्या भएको धारणा राखेका थिए ।

अधिकारका लागि आफै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि, दलित महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष कमला बरालले दलित महिला प्रतिनिधिहरु अझै पनि समाजबाटै उपेक्षित हुनु दुखद् विषय रहेको बताइन् । त्यसका साथै उनले अधिकार प्राप्तिका लागि आफै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अझै पनि पानी नचल्ने, दलित भएकै कारण पछाडि पर्नुपर्ने विषय दुःखद् छ ।’ उनले भनिन्, ‘यस्तो सामाजिक समस्या सबै मिलेर न्यूनिकरण गर्नु आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला सचिवालय सदस्य कृष्ण सुनारले आफ्नो अधिकारका लागि आफे सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताए । ‘अधिकार कसैले दिने होइन, सङ्घर्षबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो ।’ उनले भने, ‘यसका लागि दलितभित्रै एकता हुन आवश्यक छ ।’ त्यस्तै सरसफाई, गुणस्तरिय शिक्षा, आचरण लगायतका पक्षमा पनि सुधार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाली काङ्ग्रेसका सचिवालय सदस्य झविन्द्र सुनारले राज्यले जातिय छुवाछूत अन्त्यका लागि सबै दलितहरु एक ठाउँ हुनुको विकल्प नरहेको बताए । जनचेतना फैलाउनु नै प्रमुख कार्य रहेकोले यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

छुवाछूत गर्नेलाई के छ सजाय ?

नेपालमा जातिय छुवाछूत न्यूनिकरणको लागि ‘जातिय छुवाछूत तथा कसुर ऐन २०६८’ जारी भएको छ । उक्त ऐनअनुसार कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुईलाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्धत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई डेढ महिनादेखि डेढ बर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । भने कोहि व्यक्तिले गल्ति दोहो¥र्याएमा प्रत्येक पटक दोव्बर सजाय र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छुवाछूत गरेमा अन्यलाई भन्दा ५० प्रतिशत बढी सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D