मुख्य हेडलाईन

गुल्मीमा २२ करोड बेरुजु, हेर्नुस् कुन स्थानीय तहमा कती बेरुजु ?

हुमाकान्त पोखरेल
तम्घास, ०९ भदौ । गुल्मीका स्थानीय तहमा २२ करोड बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ पालिका रहेको गुल्मीमा आर्थिक बर्ष २०७६-७७ मा कुल २१ करोड ८२ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आ.व. ०७५-७६ मा भन्दा ०७६-७७ मा जिल्लाका पालिकाहरुमा एक करोड ६८ लाख ५५ हजार कम बेरुजु आएको छ । आ.व. ०७६-७७ मा जिल्ल्लाका १२ पालिकामा २३ करोड ५१ लाख १३ हजार बेरुजु आएको थियो । आ.व. ०७४-७५ मा भने जिल्लामा कुल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

सत्यवती र मुसिकोटमा धेरै, मदानेमा कम

जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमध्ये सत्यवती गाउँपालिकामा बढी बेरुजु देखिएको छ । एक अर्ब ३४ करोड ४५ लाख १६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड २४ लाख ७८ हजार बेरुजु देखिएको छ । सत्यवतीमा ०७५-७६ मा दुई करोड ६८ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको थियो । ०७५-७६ मा भन्दा ०७६-७७ मा सत्यवतीमा एक करोड ५६ लाख ३० हजार बढी बेरुजु देखिएको छ । जुन आर्थिक पारदर्शिताको दृष्टिकोणले राम्रो मानिदैन ।
सत्यवतीपछि मुसिकोट नगरपालिकामा बढी बेरुजु आएको छ । एक अर्ब ३६ करोड नौ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षण गराएको मुसिकोटमा तीन करोड ११ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकामा आव.व. ०७५-७६ मा चार करोड ५४ लाख ८८ हजार बेरुजु आएको थियो । ०७५-७६ मा भन्दा ०७६-७७ मा नगरपालिकाले एक करोड ४३ लाख २२ हजार बेरुजु घटाएको छ ।

९९ करोड ५१ लाख ४९ हजारको लेखापरीक्षण गराएको कालिगण्डकी गाउँपालिकामा दुई करोड ५५ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ । कालिगण्डकीमा आ.व. ०७५-७६ मा दुई करोड ५२ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको थियो । ०७५-७६ मा भन्दा ०७६-७७ मा कालिगण्डकीमा ४३ लाख बढी बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

९९ करोड ५४ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गराएको मालिका गाउँपालिकामा दुई करोड ४९ लाख ७२ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन आ.व. ०७५-७६ मा भन्दा एक करोड ७३ लाख ५० हजारले बढी हो । मालिकामा आ.व. ०७५-७६ मा ७६ लाख २२ हजार बेरुजु आएको थियो । त्यस्तै आ.व. ०७४-७५ मा गाउँपालिकामा कुल तीन करोड ९९ लाख १९ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

चन्द्रकोट गाउँपालिकाले आ.व. ०७५-७६ मा भन्दा ०७६-७७ मा एक करोड ९४ लाख ९० हजारले बेरुजु घटाएको छ । जुन प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको सुधार हो । आ.व. ०७६-७७ मा दुई करोड २० लाख बेरुजु देखिएको छ । जबकी ०७५-७६ मा गाउँपालिकामा चार करोड १४ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको थियो । चन्द्रकोटमै आ.व. ०७४-७५ मा भने ३५ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

छत्रकोट गाउँपालिकाले बेरुजु रकम उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । कुल ९७ करोड १४ लाख ८२ हजारको लेखापरीक्षण गराएको छत्रकोटमा ९४ लाख ११ हजार बेरुजु देखिएको थियो । गाउँपालिकाले आ.व. ०७५-७६ मा ७८ करोड ९७ लाख ६९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ९३ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको थियो । आ.व. ०७५-०७६ मा भन्दा ०७६-७७ मा छत्रकोटमा एक करोड ९९ लाख १२ हजारले बेरुजु रकम घटेको छ ।

कुल ८५ करोड २२ लाख १४ हजारको लेखापरीक्षण गराएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा एक करोड ६४ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको छ । आ.व. ०७५-७६ मा ७० करोड ४३ लाखको परीक्षण गराउदा गाउँपालिकामा एक करोड ७७ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको थियो । आ.व. ०७४-७५ मा तीन लाख ३९ हजार मात्रै बेरुजु देखिएको गुल्मीदरबारमा ०७५-७६ मा एक करोड ७४ लाख १४ हजार बेरुजु रकम बढी देखिएको थियो ।

एक अर्ब १४ लाख २६ हजार ५१ हजारको लेखापरीक्षण गराएको रेसुङ्गा नगरपालिकामा एक करोड ६० लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएको छ । आ.व. ०७५-७६ मा एक अर्ब नौ करोड १६ लाख ६६ हजारको परीक्षण गराउदा नगरपालिकामा एक करोड २३ लाख छ हजार बेरुजु देखिएको देखिएको थियो । आ.व. ०७५-७६ मा भन्दा ०७६-७७ मा नगरपालिकामा ३७ लाख ७० हजार बढी बेरुजु देखिएको छ । आ.व. ०७४-७५ मा एक करोड ७२ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

धुर्कोट गाउँपालिकामा एक करोड २३ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाले एक अर्ब पाँच करोड १५ लाख ६७ हजारको परीक्षण गराएको थियो । ०७५-७६ मा भन्दा ०७६-७७ मा गाउँपालिकामा २२ लाख ५३ हजार रकम बढी बेरुजु देखिएको छ । आ.व. ०७४-७५ मा भने धुर्कोटमा कुल एक करोड १६ लाख ४४ हजार बेरुजु आएको थियो ।

८७ करोड ८५ लाख ९४ हजारको परीक्षण गराएको इस्मा गाउँपालिकामा एक करोड सात लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन आ.व. ०७५-७६ भन्दा १४ लाख ६४ हजारले बढी हो । इस्मा गाउँपालिकामा बर्षेनी बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । गाउँपालिकामा ०७४-७५ मा ७८ लाख ५५ हजार तथा ०७५-७६ मा ९३ लाख ११ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा ४४ लाख ३४ हजार बेरुजु आएको छ । गाउँपालिकाले ०७६-७७ को लागि ९९ करोड ४५ लाख ३९ हजारको लेखापरीक्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाले बर्षेनी बेरुजु रकमलाई घटाएको छ । आ.व. ०७४-७५ मा ७९ लाख १८ हजार तथा ०७५-७६ मा रुरुक्षेत्रमा ७१ लाख २३ हजार बेरुजु आएको थियो ।

जिल्लामा सबैभन्दा कम मदाने गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । कुल ८९ करोड ७७ लाख १५ हजारको लेखापरीक्षण गराएको मदानेमा २५ लाख ४६ हजार बेरुजु आएको छ । आ.व. ०७५-७६ मा गाउँपालिकामा २५ लाख १६ हजार तथा ०७४-७५ मा ४८ लाख ४६ हजार बेरुजु आएको महालेखाले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु आएको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविश्वर रेग्मीले प्रक्रियागत कमजोरीका कारण बेरुजु आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आधिकारिक रिपोर्ट नपठाएका कारण आफुले अध्ययन गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो । अधिकाशं कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा भ्याट लगायतका बिषयवस्तु नमिल्दा बेरुजु आएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । सबैभन्दा कम बेरुजु आएको मदाने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषि पोखरेल प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनबमोजिम काम गरेकोले कम बेरुजु आएको बताउनुभयो । सबै ठेक्का विद्युतिय माध्यमबाट खोलेको, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाएको जस्ता कारणले बेरुजु घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

के हो बेरुजु ?

रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । अर्थात प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कागजपत्र नपु¥याई गरिएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याएका बेरुजु फछ्यौट गर्ने प्रक्रियालाई आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । सबैजसो कार्यालयमा महालेखा परीक्षण हुने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र सरकारको ५० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थाको लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । जसअन्तरगत कार्यालयमा असुल गर्ने, नियमित गर्ने र प्रमाण जुटाउने गरी तीन प्रकारका बेरुजु हुने गर्दछन् । जसमध्ये जिल्लाका स्थानीय तहमा प्रमाण जुटाउने र नियमित गर्ने बेरुजु बढी आएको छ ।

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D