जिल्ला समाचार

गुल्मीमा स्थानीय सरकार र पुननिर्माण प्राधिकरण बिच जुहारी, झन्झटिलो प्रक्रियाले अप्ठ्यारो

हुमाकान्त पोखरेल
१० पौष, गुल्मी । रकम भुक्तान पक्रिया झन्झटिलो हुँदा गुल्मीका भुकम्पपिडितले समयमै किस्ता पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला अयोजना कार्यान्वयन इकाई गुल्मीद्धारा आयोजित निजि आवास पुननिर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा समिक्षा गोष्ठीमा उपस्थित स्थानीय तहका प्रतिनिधीहले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् । भुकम्प गएको ३ बर्ष पुगिसक्दा पनि गुल्मीमा विभिन्न किस्ता लिनेहरुको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपिडितहरुलाई स्थानीय तहबाटै रकम प्रदान गर्नको लागि गोष्ठिको आयोजना गरेको हो । तर गोष्ठिमा सहभागि स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरु र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीबिच जुवारी चलेको छ । प्राधिकरणले जसरी भएपनि पुननिर्माणको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न चाहान्छ भने स्थानीय तहले प्राधिकरणको कानुन निकै झन्झटिलो भएकोले समस्या भएको बताएका छन । प्राधिकरणले धेरै ढिलागरी काम सुरु गरेको तथा शक्ति आफैमा केन्द्रित गर्न खोजेकोले काममा अप्ठ्यारो भएको स्थानीय तहहरुको भनाई छ ।

‘भूकम्प गएको झण्डै चार बर्षपछि भएपनि प्राधिकरणले सम्झियो, तर प्रक्रिया भने त्यत्ति सजिलो छैन ।’ इश्मा गाउँपालिका प्रमुख लक्षमण विष्टले भने, ‘शक्ति जति केन्द्रमा हुन्छ, गुनासो हामिले सुन्नुपर्छ ।’ गाउँप्रमुख विष्टले समयमै स्पष्ट नीति नबनाउदाँ मुसाले खोलेर भत्किएका घरधनीले समेत भूकम्प पिडित भनी गुनासा दर्ता गराउन गाउँपालिका आएको बताए । इश्मामा भूकम्पपिडितको कुल लाभग्राहि सङ्ख्या ११२ हो । जसमध्ये १०९ जनाले प्रथम किस्ता, ५१ जनाले दोस्रो किस्ता तथा दुई जनाले तस्रो किस्ता लिएका छन् । दुई जनाले रकम लिनको लागि सम्झौता नै गरेका छैनन भने ६० जनाले गुनासा दर्ता गराएका छन् । गाउँपालिका प्रमुख विष्टले जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाले भूकम्प प्राधिकरणबाट गर्न लागेको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।

मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवा अर्यालले नागरिकहरु राज्यको तिन लाख कुरेर खुला आकाशमा नबस्ने चेतावनी दिइन् । ‘नागरिकलाई रकम आउछ भनेर लोभ देखाइरहने तर पैसा नदिने’ उनले भनिन्, ‘घर नबनाई पैसा कुरेर तिन÷चार बर्षसम्म खुला आकाशमुनि बस्न कोहि सक्दैन ।’ मालिका गाउँपालिकामा २०७२ सालको भूकम्पबाट कुल ७६ घर क्षति भएका थिए । जसमध्ये ७३ जनाले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । भने ४० जनाले दोस्रो र १८ जनाले तेस्रो किस्ताको रकम लिएको उनले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकामा ८८ वटा गुनासा पनि दर्ता भएका छन् । आफूहरुले गत बर्ष २६ जनालाई डकर्मी तालिम समेत प्रदान गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

सरकारले भूकम्पपिडितलाई बैंकबाट पाचँ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषण गरेको छ । तर उक्त ऋण पिडितको हातसम्म पुग्न धेरै कठिनाई हुने मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख दान बहादुर केसीले बताए । ‘घरजग्गा धितो राखेर बैंकबाट चर्को दरमा ऋण पाउन त गाहे छ ।’ उनले भने, ‘अझ भूकम्पपिडितले कसरी पाउन, उनीहरुको लागि प्रक्रिया नै धेरै झन्झटिलो छ ।’ उनले पिडितहरुको किस्ता लिने प्रक्रिया सच्याउन पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरे । मदाने गाउँपालिकामा भूकम्पबाट लाभग्राहि सङ्ख्या १२३ हो । जसमध्ये सबैले पहिलो किस्ताको रकम लिएका छन् । त्यस्तै ११५ जनाले दोस्रो र ५४ जनाले तेस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । भने १४७ वटा गुनासा गाउँपालिकामा दर्ता भएका छन् ।

पछिल्लो समय गुल्मीमा पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम पाउने तर पिडित तेस्रो किस्ताको रकम लिनबाट बञ्चित भएका छन् । कारण हो, मापदण्ड नपुग्नु । एकातर्फ इन्जिनियरले मापदण्ड नपुगेको भन्दै पिडितलाई तेस्रो किस्ताको रकम लिनबाट बञ्चित गराउछन् भने अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । ‘पहिलो र दोस्रो किस्ता लिँदासम्म पिडितले धेरै काम सिध्याएको हुन्छ, तेस्रो किस्ता लिदाँ किन मापदण्ड पुग्दैन ?’ धुर्कोट गाउँपालिकाप्रमुख भुपाल पोखरेलले भने, ‘भूकम्पपिडितका फोन हामिलाई आउछन्, गुनासा सुन्नुबाहेक केहि विकल्प छैन ।’ पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम बुझेको भूकम्पपिडितलाई छानो छाइसकेपछि स्वत तेस्रो किस्ताको रकम दिनुपर्ने उनले तर्क गरे । धुर्कोट गाउँपालिकामा भूकम्पपिडतका कूल लाभग्राहि सङ्ख्या ४७५ हो । जसमध्ये ४४८ जनाले पहिलो किस्ता, २४७ जनाले दोस्रो किस्ता र २३ जनाले तेस्रो किस्ताको रकम लिएको पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसका साथै उनले स्थनीय तहमा प्राविधिकको समेत अभाव भएकोले काम गर्न समस्या परेको बताए ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका समन्वय अधिकारी रुपलाल गैरेले भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि निजि आवास पुननिर्माणको लक्ष्य तोकेर काम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए । उनले गुनासो ब्यवस्थापन, एकिकृत वस्ति निर्माण, निर्माण सामाग्रीको उचित ब्यवस्थापन लगायतका पक्षमा ध्यान दिए समस्या धेरै कम हुने समेत सुझाव पेश गरे । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेका ५ नम्बर प्रदेशका विशेषाधिकार समिति सभापति कमलराज श्रेष्ठले स्थानीय तह गठन भइसकेको अवस्थामा पुननिर्माणको काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताले स्थानीय सरकारप्रति धेरै आशा र अपेक्षा गरेका छन् ।’ उनले भने, ‘तपाईहरु निर्धक्क भएर काम गर्नुस, आवश्यक सहयोग प्रदेश सरकारबाट पनि हुन्छ ।’ त्यसका साथै उनले केन्द्रबाट ढिलाई हुने भएकोले पुननिर्माणको काम स्थानीय तहमा आउन लागेको समेत जानकारी गराए ।

तेस्रो किस्ता लिने जम्मा १७ प्रतिशत
जिल्लाका कुल भूकम्पीडितको सङ्ख्या चार हजार १४४ हो । एकजना भूकम्पपीडितले सरकारबाट तीन किस्ता गरी कुल तीन लाख रुपँैया अनुदान पाउछन् । यसरी हेर्दा पनि जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्नुपर्ने कुल रकम १ अर्व २४ करोड ३२ लाख हुन्छ । प्रक्रिया पु¥याएर आए सबै पिडितले रकम लैजान पनि सक्छन् । तर विभिन्न कारणले गर्दा जिल्लामा सबै रकम भूकम्प पीडितले नलैजाने पक्का भएको छ ।

गुल्मीमा हालसम्म १७ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात ७३० जनाले मात्रै तेस्रो किस्ताको रकम लिएको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै तीन हजार नौ सय ३४ लाभग्रहीले पहिलो किस्ता र एक हजार ९०२ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । सेवाग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत ५० हजार, दोस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताबापत एक लाख उपलब्ध गराउने ब्यवस्था रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख पारस पन्थीले जानकारी दिए । हालसम्म कार्यालयमा एक हजार ७१४ जनाले गुनासा दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ५४३ वटा मुद्धा फस्र्यौट भएका छन् ।

दुई सय २८ जनाले सम्झौता नै गरेनन्
जिल्लाका कुल दुई सय २८ जनाले रकम पाउनको लागि सम्झौता नै गरेका छैनन् । पहिलो किस्ताको रकम बुझेर पनि दुई हजार दुई सय लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन नै नदिएको कार्यालयले जनाएको छ । भने दोस्रो किस्ता बुझेर पनि एक हजार तीन सय ७९ जनाले तस्रो किस्ताको लागि सम्झौता नगरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गुल्मीमा भूकम्पले सबैभन्दा धेरै कालिगण्डकी गाउँपालिकामा क्षति पु¥र्याएको थियो । कालिगण्डगीमा एक हजार ७० घरहरु पुर्णरुपमा क्षती भएका थिए । उक्त गाउँपालिकामा कुल एक हजार नै जनाले प्रथम किस्ता लिएका छन् । त्यस्तै चार सय १६ जनाले दोस्रो र एक सय ४२ जनाले तेस्रो किस्ताको रकम लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

किस्ता लिने प्रक्रिया झन्झट
भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहिहरुले भने किस्ता लिने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका छन् । कतिपय लाभग्राहि रकम लिने प्रक्रिया नै नबुझेर अलमलिएका समेत भेटिन्छन् । घरमा पढेलेखेको सदस्य नहुनुँ, इन्जिनियर समयमा नआउनु, कार्यालयबाट झुटो विवरण आउनु लगायतका समस्या भूकम्प पीडितले बेहोर्नुपर्छ ।

‘पटक–पटक वडा कार्यालयमा धाइरहनुपर्ने, त्यसमाथि पनि इन्जिनियर आउने समय थाहै हुँदैन ।’ धुर्कोट गाउँपालिका ४ जैसिथोककी रुमकला पोखरेलले भनिन्, ‘किस्ता बुझ्ने प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ ।’ त्यसका साथै उनले कागजी प्रक्रिया धेरै भएको, बोलाएको समयमा इन्जिनियर नआएको र खातामा रकम नै नआएपनि जनप्रतिनिधिले रकम आएको भनी सदरमुकाम तम्घास पठाउदा भने झनै समस्या परेको पोखरेलको भनाई छ ।

यस्तो छ रकम लिने प्रक्रिया
लाभग्राहिले वडा कार्यालयमा सम्झौता गरेमात्र पहिलो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गर्दछन् । पहिलो किस्ता बुझिसकेपछि पीडित दोस्रो किस्ताको प्रक्रियामा जान्छन् । दोस्रो किस्ताको रकम लिनको लागि भने घरको डिपिसी सम्मको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात ढोका राख्नेसम्मको काम सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ ।

काम सकेपछि सेवाग्राहीले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनको आधारमा वडाले आफ्नो स्थानीय तहका भूकम्प शाखाका इन्जिनियर बोलाउछन् । इन्जिनियरले सरकारको मापदण्डअनुसार बनाएको प्रमाणित गरेपछि मात्र दोस्रो किस्ताको लागि लाभग्राही योग्य हुन्छन् । दोस्रो किस्ताको रकम बुझेपछि पनि तेस्रो किस्ताको लागि भने छानो छाइसक्नु अगाडीको काम सक्नुपर्ने हुन्छ ।

फेरी पहिलेकै प्रक्रियाजसरी इन्जिनियरले प्रमाणित गरेपछि मात्र तेस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्ने इन्जिनियर नविन ढकालले जनकारी दिए । तेस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसकेपछि पनि घर पूर्ण रुपमा बनेको इन्जिनियरको सिफारिस सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

मापदण्ड अनुसार बन्दैनन घर
सरकारले भूकम्प पीडितको अवस्था सहज होस् भनेर अनुदानको घोषण गरेको हो । तर सेवाग्राहीले भने रकम पाउनकै लागि घर बनाउने गरेको पनि पाइएको छ । कतिपय भूकम्प पीडितहरुको विभिन्न प्रक्रिया पुगेपछि इन्जिनियरबाट सिफारिस समेत रोकिने गरेको छ । कम गुणस्तरका सामान प्रयोग गर्ने, देखाउनकै लागि घर बनाउने जस्ता कार्यबाट पनि रकम दिन समस्या परेको छ ।

‘कतिपय झारा टार्ने शैलिमा काम गरेको भेटिन्छ, मापदण्ड पनि पुरा हुँदैन, तर सिफारिस अर्को किस्ताको लागि सिफारिस माग्छन ।’ पन्थीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीलाई प्रमाणिकरण पत्र दिन गाहे हुन्छ ।’ कतिपय लाभग्राहीहरुले मापदण्ड विपरित घर बनाईसकेकाले पनि अन्तिम किस्ता दिन समस्या परिरहेको कार्यालयको भनाई छ । भूकम्प आएपश्चात तत्कालै बनाइएका घरहरु प्राविधिक मापदण्डविपरित भएका, माटो जडित ढुङ्गाको गारोद्धारा निर्मित घरहरु मापदण्डविपरितत भएको लगायतका क्षेत्रमा समस्या देखिएको पन्थीले बताए ।

थप देखाउनुहोस्
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker