जिल्ला समाचार

गुल्मीमा जनता आवास: एक बर्षमा १४ जनाले बनाए घर, प्रदेश सांसदहरु भने अनभिज्ञ

हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, ०८ भदौ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तरगत गुल्मीमा १४ जनाले घर बनाएका छन् । जिल्लाका कुल लाभग्राही ४७ जनामध्ये १४ जना अर्थात २९.७८ प्रतिशतले मात्र घर बनाएका हुन् । ५ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तरगत रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पाल्पाले गत बर्ष गुल्मीमा जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

सोहि कार्यक्रमअन्तरगत जिल्लामा ३१ जनाको घर निर्माणाधिन अवस्थामा छन् भने दुई जनाले सम्झौता गरेर काम नै गरेका छैनन् । गरिब, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा लोपुन्मुख जातिको लागि प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाउन आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । त्यसका साथै बोटे, माझि, जग्गा नभएको, लालपुर्जा नभएको, एकल महिला लगायतका आधारमा जिल्लाका चारवटै प्रदेश सासंद तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा ४७ घर छनोट गरिएको हो ।

४ किस्तामा पाउँछन् रकम

एकजना लाभग्राहीले तीन लाख ५० हजारका दरले जिल्लाका सबै लाभग्राहीले कुल एक करोड ६४ लाख ५० हजार पाउने रकम हो । तर यसमा पाँच प्रतिशत कन्टन्स्जेन्सी खर्च कटाउँदा एकजना लाभग्राहिले तीन लाख ३३ हजार ३३३ खुद रकम प्राप्त गर्दछन् । यसरी हेर्दा जिल्लाका सबै लाभग्राहीले कुल एक करोड ५६ लाख ६६ हजार ६५१ खुद रकम प्राप्त गर्ने सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख हरीभक्त श्रेष्ठ जानकारी दिए । घर बनाएबापत पिडितले चार किस्तामा रकम पाउने छन् । पिडितले घर बनाए÷नबनाएको अवस्थाको बारेमा कार्यालयका इन्जिनियरसहित स्थानीय स्तरमा गठन गरिएको निर्माण समितिले अनुगमन गर्नेछ । पिडितले ढुङ्गा–माटोको घर बनाएर नै रकम पाउनेछन् ।

सम्झौता गरी घरको जग पुरेमा पीडितले पहिलो किस्ताबापत कुल रकमको २५ प्रतिशत अर्थात ८३ हजार ३३३ रुपैँया २५ पैसा प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै डि.पि.सी. गरेपछि दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत अर्थात ९९ हजार ९९९ रुपैँया नौ पैसा प्राप्त गर्दछन् । लाभग्राहीले घरको गाहे लगाईसकेपछि तेस्रो किस्ताबापतको ३५ प्रतिशत रकम अर्थात एक लाख १६ हजार ६६६ रुपैँया ५५ पैसा प्राप्त गर्दछन् । भने घरको निर्माण कार्य सबै सम्पन्न भइसकेपछि चौथो किस्ताबापतको १० प्रतिशत अर्थात ३३ हजार ३३३ रुपैँया ३ पैसा प्राप्त गर्ने सहरी तथा भवन कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकि रहेका घरहरु यसै आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

अनविज्ञ प्रदेश सासंद
जिल्लामा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत चारवटा प्रदेश सासंद छन् । यीनै चारवटा प्रदेश सासंदको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नेगरी जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगतको रकम खर्च हुँदैछ । जस अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) का सासंद सुदर्शन बराल, (ख) का सासंद कमलराज श्रेष्ठ, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) का सांसद खड्ग केसीको निर्वाचन क्षेत्रमा १२÷१२ वटा तथा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) का सासंद दिनेश पन्थीको निर्वाचन क्षेत्रमा ११ जना लाभग्राही रहेका छन् ।

मुसिकोट र रेसुङ्गा नगरपालिकामा पाँच÷पाचँ जना, लिम्घामा आठ जना, रुपाकोटमा चारजना, इस्मामा चारजना लाभग्राही रहेका छन् । त्यस्तै मालिकामा चारजना, मदानेमा दुई, धुर्कोटमा पाचँ, रेसुङ्गामा पाचँ, छत्रकोटमा दुई, गुल्मीदरबारमा चार र रुरु गाउँपालिकामा चारजना लाभग्राही रहेको सहरी विकास कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।

प्रदेश सासंदहरुको रोहवरमा उनीहरुकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नेगरी लाभग्राही सङ्ख्या निर्धारण गरियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका निर्माणाधिन घरहरुको बारेमा प्रदेश सासंदहरु जानकार हुनुपर्ने हो । तर अहिले जनता आवास अन्तर्गत भइरहेका कामहरुको बारेमा प्रदेश सासंद भने अनविज्ञ छन् । जसले गर्दा जनतासँग जनप्रतिनिधी अझैसम्म पनि पुग्न नसकेको भान हुने नागरिकहरु बताउँछन् । गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) का सासंद कमलराज श्रेष्टले कुन-कुन क्षेत्रमा कति घर बन्दैछन् भन्ने पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘गत आर्थिक बर्षमा प्रशासन कार्यालयमा बसेर निर्णय गरेको हो, तर अहिले मसँग डाटा उपलब्ध भएन ।’ उनले भने, ‘यसको पुरै जानकारी प्रशासन कार्यालयमा होला ।’

सोहि निर्वाचन क्षेत्रकै (क) का सासंद सुदर्शन बरालले पनि निर्णय गरेपश्चात आफुले कुनै जानकारी नलिएको स्वीकार गरे । ‘लिम्घामा आठ घर लाभग्राहीको सुचिमा परेका हुन्, तिमध्ये पनि केहि पहिरोमा परे ।’ सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका बरालले भने, ‘प्रशासनमा गरेको निर्णयपछि कुनै फ्लोअप गरिएको छैन ।’ त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) का सासंद खड्ग केसीले अहिले अधिकाशं काम स्थानीय सरकारले गर्ने भएकोले आफुले चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिए । भने सोहि निर्वाचन क्षेत्र (ख) का सासंद दिनेश पन्थीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका घरहरुको निर्माण अवस्थाका बारेमा जानकारी नभएको बताए । ‘आर्थिक बर्षको अन्तिमतिर निर्णय भयो, त्यसपछि अन्य विकासका कामतिर बढी ध्यान गयो ।’ उनले भने, ‘जनता आवासअन्तगतको कामबारे जानकारी लिएको छैन ।’

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D