हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, २८ असार । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरुलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारी दिएको छ । उनीहरुले स्थानीय तहमा आइपर्ने फौजदारी अभियोग बाहेकका सबै मुद्धाहरु मेलमिलाप गराउन पाउने अधिकार हुन्छ । जसको लागि प्रत्येक वडामा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर गुल्मीका कतिपय स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता नै राखिएको छैन भने मेलमिलापकर्ता राखिएका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन बलियो बलाउन आवश्यक पर्ने बजेट पनि बिनियोजन गरिएको छैन ।
स्थानीय तहले सुचिकृत गरेका तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताले गाउँमा आइपर्ने विवादलाई मेलमिलाप गराउन सहजिकरण गर्छन । उनीहरुले सम्पादन गरेको न्यायलाई अन्तिम रुप दिन न्यायिक इजलासको आवश्यकता हुन्छ । तर अहिले कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास कक्ष बनाइएको छैन । उप–प्रमुखकै कार्यकक्षबाट न्याय सम्पादन हुँदै आएको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पाचँ लाखको लागतमा २४ जना मेलमिलापकर्ता सुचिकृत गरिएको छ । यो बर्ष अहिलेसम्म गाउँपालिकामा पाचँवटा मुद्धा दर्ता भए ।
आगामी बर्ष अझ धेरै मुद्धा दर्ता हुने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ । तर बजेट भने समग्र न्यायिक क्षेत्रको लागि पाचँ लाख मात्रै छुट्याउने योजना छ । मेलमिलापकर्तालाई तालिम, कानुनी पुस्तक खरिद लगायतका कुराहरु भने ओझेलमा परेका छन् । ‘अझै सम्म योजनाको अन्तिम रुप दिइएको छैन ।’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक राधिका अर्यालले भनिन्, ‘समग्र न्यायिक क्षेत्रको लागि पाचँ लाख छुट्याउने योजना छ ।’ गाउँपालिकामा इजलास कक्ष, पुर्नताजकी तालिम लगायतका विषयमा आफुहरुमा केहि नसोचेको उनको भनाई छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले यस आर्थिक बर्षमा पाचँ लाख खर्चेर तालिम दिएका २१ जना, सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको रुपमा गाउँपालिकामा सुचिकृत भएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षमा पुर्नताजकी तालिमको लागि मात्रै दुई लाख विनियोजन गरिएको छ । न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने छुट्टै इजलास, कानुनी पुस्तकहरु खरिद, न्याय सम्पादनबारे जानकारी दिने तालिम लगायतको बिषयमा गाउँपालिकाले केहि सोचेको छैन । न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि कानुनी सल्लाहकार राखेपनि सामुदायिक मेलमिलापकर्ता र न्यायिक इजलासको बारेमा गाउँपालिकाको कुनै योजना छैन ।
‘सामुदायिक मेलमिलापकर्ताले न्याय सम्पादनमा धेरै सहजता ल्याएको छ, उनीहरुलाई पुर्नताजकी तालिम पनि दिनुपर्छ ।’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक शिव बहादुर खत्रीले भने, ‘त्यसको लागि आवश्यक बजेटबारे छलफल गर्छौ ।’ तर गाउँपालिकाले बजेट भने गाउँसभाबाट पारित गरिसकेको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाले पनि गत आर्थिक बर्षमा पाचँ लाख खर्चेर मेलमिलापसम्बन्धि तालिम सम्पन्न ग¥यो । तर आगामी बर्षको लागि मेलमिलापकर्ताको अनुभव आदान प्रदानको लागि तीन लाख मात्रै विनियोज गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक नर्मदा भण्डारीले बताइन् ।
गाउँपालिकामा तालिम दिएकामध्ये २२ जना मेलमिलापकर्ता सुचिकृत पनि भएका छन् । तर उनीहरुलाई समय समयमा उचित तालिम दिन र न्याय सम्पादनलाई बलियो बनाउन नसकिएको भण्डारीले प्रतिक्रिया दिइन् । रेसुङ्गा नगरपालिकाले गत बर्ष मात्रै चार लाख बजेटबाट तालिम दिई कुल २८ जना मेलमिलापकर्तालाई सुचिकृत गराएको छ । अहिले न्याय सम्पादनमा आवश्यक बजेट विनियोज गर्ने योजना छ, तर निक्र्यौल भइसकेको छैन । नगरपालिकामा नगरप्रमुखकै विरुद्धमा समेत उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर अहिलेसम्म इजलास कक्ष, कानुनी पुस्तक खरिद, कानुनसम्बन्धि छलफल तथा गोष्टि, मेलमिलापकर्तालाई पुर्नताजकी तालिमबारे योजना नबनाइएको नगरपालिका उप–प्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सिता भण्डारीले बताइन् ।
विकासका पूर्वाधारले न्याय ओझेलमा
स्थानीय तहमा सिँचाई, विद्यालय भवन, विभिन्न कार्यालय, सडक, खानेपानी लगायतका योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् । जसले गर्दा न्यायिक क्षेत्र ओझेलमा परेको कालिगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक तारा थापाले बताइन् । गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिमार्फत गत बर्ष तीन लाखमा मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिम दिइएको छ । तर त्यसबाहेकका पुर्नताजकी तालिम, मेलमिलापसम्बन्धि पुस्तक लगायतका आधारभुत सामग्रीबिना नै न्याय सम्पादनको लागि गाउँ पठाइएको छ । ‘खानेपानी, सडक, सिँचाई जस्ता विकासका पूर्वाधारले न्यायिक क्षेत्र ओझेलमा परेको छ ।’ न्यायिक समिति संयोजक थापाले भनिन्, ‘काम गर्न पर्यत्नशिल छौँ, तर सोचेजस्तो गर्न सकिएको छैन ।’ गाउँपालिकामा अधिकाशं मुद्धाहरु सिँचाइ तथा साँध–सिमाना आउने उनले बताइन् ।
उप–प्रमुखले ल्याएको बजेट कटौती
गुल्मीका १२ मध्ये ११ स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन् । स्थानीय तहमा बजेट ल्याउने अधिकार पनि उप–प्रमुखलाई नै छ । पुरुष नै उपप्रमुख भएको धुर्कोट गाउँपालिकामा पनि न्यायिक क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । तर महिला उप–प्रमुख भएका स्थानीय तहको बजेटमा उप–प्रमुखले ल्याएको बजेट पनि नगरपालिकाको समुहले कटौती गरिदिएको पाइएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाले यसै आर्थिक बर्षमा आठ लाख खर्चेर तालिम दिएका २१ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको रुपमा नगरपालिकामा सुचिकृत छन् । आगामी आर्थिक बर्षमा पनि मेलमिलापकर्ताहरुको लागि पुर्नताजकी तालिम दिनुपर्ने हो ।
यसका लागि नगरपालिका उप–प्रमुखले बजेट विनियोजन गर्न चाहेपनि नगरपालिकाको समुहले उहाँले बनाएको बजेट नै हटाइदिएको छ । सुरुमा पुर्नताजकी तालिमको लागि आफुले बजेट नै उल्लेख गरी योजना बनाएपनि पछि नगरपालिकाको समुहले आफुले ल्याएको बजेट कटौती गरिदिएको उप–मेयर एवम् न्यायिक समिति संयोजक कमला शर्माले गुनासो गरिन् । शर्माले अब अब बजेट विनियोजनका लागि सङ्घर्ष गर्ने बताइन् ।
जहाँ मेलमिलापकर्ता नै छैनन्
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सामुदायिक मेलमिलापकर्ता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । उनीहरुले गाउँमा आइपर्ने साँध–सिमाना, पारिवारिक तथा श्रीमान–श्रीमतीको झगडा, सिँचाई तथा कुलो, गाउँमा आइपर्ने झगडा लगायतका मुद्धाहरु मेलमिलाप गराउन सक्छन् । जसले गर्दा गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई कम भार पर्ने र गाउँपालिकाका अन्य काम गर्न सहज हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर गुल्मीको इस्मा र सत्यवती गाउँपालिकामा भने सामुदायिक मेलमिलापकर्ता नै छनोट गरिएको छैन ।
इस्मा गाउँपालिकाले ४८ घण्टे तालिमको लागि चालु आर्थिक बर्षमा आठ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर कोरोना भाइरसको कारण तालिम दिई सामुदायिक मेलमिलापकर्ता छनोट गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा आफुहरुलाई चुनौती थपिदैँ गएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक बिमला खत्रीले बताइन् । ‘छुट्टै इजलास, तालिम, न्यायको लागि आवश्यक कर्मचारी त परैको कुरा, मेलमिलापकर्ता पनि छनोट गर्न पाएका छैनौ ।’ खत्रीले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिले मात्रै न्याय सम्पादन गर्दा चुनौती थपिदो रहेछ ।’ खत्रीले प्रदेश तथा संघिय सरकारले आफुहरुलाई पनि न्याय सम्पादनबारे उचित तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताइन् ।
काम र अधिकारबारे जानकार हुनुपर्छ
न्यायिक क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई संविधानले प्रशस्त अधिकार दिएको छ । तर अझै पनि अधिकाशं नागरिक स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समिति र समितिले गर्ने कामबारे जानकार छैनन् । जसले गर्दा आफुलाई परेका समस्याको बारेमा स्थानीयले उजुरी दिन पाएका छैनन् । भने अधिकाशंले उजुरी पनि प्रहरी चौकीमै दर्ता गर्ने गरेका छन् । ‘नागरिकलाई स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादनबारे जानकारी र सचेतना दिनुपर्छ ।’ नागरिक समाजका संयोजक पदम प्रसाद पाण्डेले भने, ‘स्थानीय तहका उप–प्रमुख र न्यायिक समितिको सदस्य रहने वडाध्यक्ष पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकार हुनुपर्छ ।’
मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकार टोपलाल अर्यालले पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनबारे नागरिक जानकार नहुँदा अधिकाशं घरेलु हिसांका घटना बाहिर आउन नसकेको बताए । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले नागरिकलाई स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादनबारे जानकार गराउने र प्रदेश तथा संघिय सरकारले न्यायिक समितिको अधिकारबारे स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरुलाई प्रशिक्षित गराउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
