जिल्ला समाचार

कार्यकारीका भरमा गाउँपालिका हाम्रा स्थानीय तह

कर्मचारी अभावमा कार्यालय सहयोगीदेखि कम्प्युटर अपरेटर र प्रशासनसम्मका काम कार्यकारीले नै भ्याउनुपर्ने बाध्यता

घनश्याम गौतम
गुल्मी, श्रावण २७ । कर्मचारी बिहान १० बजेसम्म कार्यालय पुगिसक्नुपर्ने सरकारी नियम छ । तर, धुर्कोट गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत होमनाथ काफ्ले त्यसको ३ घण्टाअघि सातै बजे कार्यालय पस्छन् । कम्प्युटर खोल्छन्, दैनिक अभिलेख र अन्य विषय टाइप गर्छन् । १० बजेपछि जनप्रतिनिधि पुग्छन् । त्यसपछि काफ्लेको दैनिकी नीतिनियम अध्ययन, जनप्रतिनिधिलाई सहयोग, करको दायरा निर्धारण, विकास योजना र वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयको सहजीकरण गर्दैमा बित्छ । उनले यति धेरै धपेडी बेहोर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । अन्य कर्मचारी आइनसकेकाले सबै काम उनैले भ्याउनुपर्छ ।

‘कार्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने, बैठकमा सदस्य सचिवसहित सहजीकरणसम्मका सबै काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई कार्यकारी बनाएर पठायो, जनप्रतिनिधि पनि दियो तर अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन नै गरेन ।’ कर्मचारी अभावमा अधिकांश गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगीदेखि कम्प्युटर अपरेटर र प्रशासनसम्मका काम एउटै व्यक्तिले गर्नुपरेको उनले बताए ।
जनप्रतिनिधि आउनुअघि नै प्रशासनिक तयारी पूरा गर्नुपर्ने, कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री, दैनिक कामको योजना बनाउनुपर्ने भएकाले बिहान ७ देखि बेलुका ६ बजेसम्म काममा खटिनुपर्ने गरेको अधिकांश कार्यकारी अधिकृतको गुनासो छ । उनीहरूले नभ्याउँदा दैनिक काम र योजना प्रभावित हुने गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन र कानुन अभावले पनि काम गर्न समस्या परेको मदाने गापाका कार्यकारी अधिकृत सुरेश भण्डारीले बताए । ‘अहिलेसम्म करको सन्दर्भमा कानुन नै बनेको छैन,’ उनले भने, ‘गापाले कुन/कुन विषयवस्तुमा र जिससले कहाँ/कहाँ कर लगाउने भन्ने नै अन्योल छ ।’ कर निर्धारण र आम्दानीको स्रोत पहिचानमै अप्ठ्यारो परेको भण्डारीको भनाइ छ । कानुन अभावले खोलाजन्य सामग्रीमा कर लगाउन नसकिएको मौका छोपी कतिपय स्थानमा त्यस्ता सामग्री दोहन भइरहेको उनले बताए ।

प्रजिअ संयोजकत्वको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले दुई महिनाअघि सबै विषयगत कार्यालयलाई तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए पनि पालना भएको छैन । जिल्लाका कार्यालयमध्ये उद्योग विकास शाखा रेसुंगा नगरपालिकामा गाभिएको छ । अन्य सबै कार्यालय जिल्ला कार्यालयकै अस्तित्वमा रहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको प्रजिअ कृष्णप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘सबै कार्यालय जिल्लास्तरकै अस्तित्वमा छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा कर्मचारी गाउँ र नपामा जान खोजेका छैनन् ।’ कर्मचारीको अन्तिम विवरण मागेर स्थानीय तहमा अनिवार्य जान निर्देश गरिसकिएको पनि ढुंगानाले जानकारी दिए ।

मदाने गापा अध्यक्ष दानबहादुर केसीले कर्मचारी अभावमा योजना निर्माणदेखि करको दायरा पहिचानसम्मका काम प्रभावित हुने गरेको बताए । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा नगएको उनको गुनासो छ । ‘पटकपटक समितिमा पनि कुरा गर्‍यौं’, उनले भने, ‘कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर अपरेटरसम्म नपठाइदिँदा काम गर्नै समस्या छ ।’ १० गाउँपालिकामा बढी नै समस्या छ । वडामा सचिव नहुँदा हैरानी छ । रेसुंगा र मुसिकोट नगरपालिकामा भने प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारी उपलब्ध छन् ।

चन्द्रकोट गापा अध्यक्ष द्रोण खत्रीले सिंगो कार्यालय कार्यकारी अधिकृतको भरमा चल्ने गरेको बताए । ‘एक जना सुब्बासम्म नहुँदा निकै अप्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक कर्मचारी नभएकै कारण दैनिक काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।’ चन्द्रकोटकै कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले महिला, वन, भूसंरक्षण, सिँचाइ, पशु सेवालगायत विषयगत कार्यालयबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको बताए । ‘कागजी कामकाजमा निकै समस्या छ,’ उनले भने, ‘सबै एक्लै गर्नुपरेको छ ।’ कर्मचारी अभावकै कारण वडास्तरबाट योजना छनोट र बजेट तयारी गर्न नसकिएको उनले बताए ।

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D