जिल्ला समाचार

करको दायरा बाहिर क्रसर उद्योग

सन्तोष महतारा
गुल्मी, २२ बैशाख । सामान्य किराना पसलले कारोबारको आधारमा कर तिनुपर्दछ । समान्य पसलेले कर नतिरे प्रहरी प्रशासन अनुगमनमा जान्छन् । जसरी भएपनि करको दायरामा लिन्छन् । तर, खुलेयाम रुपमा कर छली गरी संचालन भएका क्रसर उद्योगमा कसैको ध्यान पुग्दैन् । गुल्मीमा कर नतिरी संचालन भएका क्रसर उद्योगहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका २ छल्दीटारमा सुनिल समीर निर्माण सेवा प्रालीले छल्दीखोलाको किनारमा क्रसर चलाएको छ । प्रालीका संचालक नारायण पोखरेलले चलाएको उक्त उद्योग जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो क्रसर उद्योग भएपनि यो कर नतिरी खुलेयाम चलिरहेको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिका ७ बडियार खोला किनारमा गौमूखी निर्माण सेवाले चलाएको क्रसर पनि करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको छ । सत्यवति गाउँपालिका ७ मा ईलाइट निर्माण सेवा र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा राजेश्वरी कन्स्ट्रकसन प्रालीले चलाएको क्रसर उद्योग पनि कर नतिरी चलिरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि कर नतिरी थुप्रै क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन् ।

कुनै पनी मापदण्ड पूरा गरी समाजमा प्रत्यक्ष असर पारेर चलिरहेका क्रसर उद्योगहरुले कर नतिरी निरन्तर चल्नु प्रशासनको लाचारीपन भएको इस्मा गाउँपालिका २ का स्थानीय रुद्र जिसीले जानकारी दिए । स्थानीय जमुना खत्रीले पनि आफुहरुलाई ठुलो असर पारेर चलेको क्रसर उद्योगले कर नतिरी चल्दा अचम्म लागेको बताइन् ।

क्रसर उद्योगहरु कर नतिरी खुलेयाम चलिरहेको बिषय स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासनलाई जानकारी नभएको पनि होइन । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको पहुँचले क्रसर उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । संचालित क्रसरको बिषयमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि आफुले करको दायरामा ल्याउन नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारी नारायण पन्थी स्विर्काछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले क्रसर उद्योगहरुलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि पहिले विधिगत रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने बताइन् । “विधिगत रुपमा दर्ता गर्न नेपाल सरकारका थुप्रै मापदण्डहरु छन् ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी . शर्माले भनिन्, “गुल्मीका प्राय ठाउँमा सबै प्रकारका मापदण्ड कायम गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।” आयोजना केन्द्रीत स्थानीय तहहरुले गिट्टी बालुवा उठाउन पाउने भन्दै उनले दर्ता नभएसम्म करको दायरामा ल्याउन नसकिने बताइन् । मापदण्ड पुरा गर्न सकेमा दर्ता भएपछि करको दायरामा आउने र हिमाल पहाडको अवस्थामा मापदण्ड परिमार्जन गरेमा करको दायरामा ल्याउन सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।

थप देखाउनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्:
Close
Back to top button
error: जान्नेले जसरी नि चोर्छन/सार्छन्, नजान्नेलाई खुच्चिङ :D