कोपिला अर्याल
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको असर अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा एकदमै नकाराम्मक परेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको विकास खर्चमा भारी कटौती गर्दा श्रम गन्तव्य राष्ट्रहरुमा श्रमिकको माग एकदमै न्युन भएको छ । भने कतिपय राष्ट्रले श्रमिक कटौती गर्दा स्वदेशमा फिर्ता गर्ने अभियान समेत चलाएका छन् । यसले गर्दा नेपाल जस्तो अल्प विकसित राष्ट्र जसको विप्रेषणको हिस्सा जिडिपिमा महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रलाई प्रतिकुल असर गरेको छ ।
विप्रेषणमा आएको कमीले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा नकारात्मक असर पर्न गई देशको अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या पर्न सक्दछ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीले बढेको विप्रेषण आप्रवाहले आम मानिसको जीवनस्तर उकासेको थियो । तर प्राप्त रेमिटयान्सलाई उद्यमसंग जोडन सकिएन् । विप्रेषणबाट आउने रकम मोजमस्ती खर्च गरे । साथै शहरमा घडेरी जोडने लहरले उद्यम पछि प¥यो । पैसा भएर सिप भएन । गाउँका थुप्रै खेतियोग्य जमिन बाँझै बसे । गाउँका युवा विदेश र युवती शहर पसे । स्थानीय तहले कृषि उद्यममा वितरण गरेको अनुदान फर्कने अवस्था छ । जागिरकै भोकले उद्यमशिलता ओझेलमा परिरहेको छ ।
गाउँमा संचालन भएका मुडा बुन्ने, बुटिक, सिलाईकटाई लगायतका तालिमहरुमा एक जना महिला चार÷पाँच पटक सहभागी भएका छन् । तर सीपलाई व्यावसायीक बनाउन सकिरहेका छैनन् । श्रीमान बैदेशिक रोजगारमा हुनेका श्रीमतिहरु बजारमा छोराछोरी स्कुल पठाएर कैयौ समय गफमै कटाउँछन् । तर विप्रेषण आप्रवाहले उनीहरुलाई भड्किलो बनाइ रहेको छ । जसले महिलाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्ने भन्दा पनि घर व्यवहार र पारिवारीक हेरचाहमै सीमित बनाएको छ । बेलैमा सोच्न नसके भविष्यमा महिलाहरुको जीवनमा गम्भीर असर गर्ने निश्चित छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालमा दैनिक घरयासी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सामानहरुको आयात बढ्दो छ । यसले प्रत्येक वर्ष अर्बौको रकम विदेश पलायन हुने स्थिति छ । घरेलु तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादन हुने सामानहरुको उत्पादनमा महिलाहरुको सहभागिताले महिलामा उद्यशीलता बढ्ने भएका आर्थिक सामाजिक स्थितीमा सुधार हुनेछ । भने बेरोजगारीका कारण देखिएको सामाजिक तथा पारिवारिक बिचलन कम गर्न सकिने छ ।
नेपाल सरकारले २०७७–७८ को नीति तथा योजना संसदमा भर्खरै पेश गरेको छ । यसमा संसदको पूर्ण बैठकमा एजेण्डाको रुपमा विशेष छलफल भैरहेको छ । सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गरी दश वर्षमा दोव्बर गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, रोजगारी गुमाएका नागरिकहरुको सदुपयोग गर्ने, रोजगारी श्रृजना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य प्राथमिकताको साथ पेश भएकोे छ । तसर्थ सरकारले कल्पना गरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पनालाई साकार पार्न समेत महिला उद्यमशीलताले विशेष भुमिका खेल्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान प्रदान गर्न भर्खरै मात्र सूचना जारी गरेको छ ।
विभिन्न व्यावसायको नविनतम ज्ञान, सीप, योजना तथा क्षमता भएका र स्वपुँजी नभएको युवाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षण गर्न सरकारले शुरुवाती पुँजी अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । साथै नेपाल सरकारले महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ प्रतिशत व्याज अनुदान दिएर पन्ध्र लाख सम्म कर्जा सरल ढंगले प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा स्वपुँजी नभएर महिलाहरु उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित नहुने समस्या निराकरण हुने निश्चित प्राय नै छ ।
नेपाल सरकारले महिलाद्धारा उत्पादन गरिएको वस्तु तथा सामानहरुको बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । बजारमा केही लागत महंगो भएता पनि उत्पादन भएका वस्तुको बिक्रीको जिम्मेवारी सरकारले लिएर महिलाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भएमा घरभित्रको पारिवारिक जन्जालमा रुमलिएका महिलाहरुले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्न सक्नेछन् । हाल नेपाल सरकार २०७७–०७८ को बजेट तयारीमा तिव्र रुपमा लागि रहेको छ । हाल महिलाको नाममा दर्ता भएको व्यवसायहरुको दर्ता तथा नविकरण शुल्कमा केही राहात भएता पनि व्यवसायिक प्रतिष्ठान र महिलाद्धारा संचालित सामान्य घरेलु व्यवसायले तिर्नु पर्ने कर रकम बराबर रहेको छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिएर महिलाद्धारा प्रवर्तित व्यवसायमा केही कर छुट तथा राहात दिएमा समेत महिलाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ थप आकर्षित गर्न सकिने छ ।
यसर्थ हालको प्रतिकुल अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलेनै समस्या भोगीरहेको र आन्तरिक उत्पादन न्युन तथा आयत केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउन महिला उद्यमशीलता विकास गर्ने उपयुक्त समय हो । विभिन्न राष्ट्रले श्रमिक कटौती गर्दा देशमा बेरोजगारी बढ्न सक्छ । ठुलो संख्यामा स्वदेश फर्कने युवाहरुसंगै महिलाहरुलाई समेत कुनै न कुनै किसिमको उद्यममा लगाउन नसके सामाजिक तथा पारिवारीक विचलन आउन सक्ने स्थिती छ । त्यसैले महिलालाई घरेलु तथा मझौला उद्योग तर्फ आकर्षण गर्ने र निर्वामुखी खेती प्रणालीबाट आधुनिक कृषि प्रणाली तर्फ प्रेरित गर्नुको विकल्प छैन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रणसंगै भौतिक पुर्वाधारलाई केहि समय पर्खेर भए पनि कृषि र उद्योगमा लगानी गरि रोजगारका अवसरहरु सृजना गर्नुपर्छ ।
(अर्याल बैक तथा बित्तिय संस्थामा आवद्ध छन् ।)
