सांसदका टुक्रे योजनाले अनियमितता बढाउँदै

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

घनश्याम गौतम
असार २६, २०७३ । सांसदको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार सात लाख रुपैयाँभन्दा कम रकममा टुक्र्याएर योजना वितरण गर्न मिल्दैन । बाध्यताले रकम बढाएका तिनै सांसदले एउटा योजना देखाएर अन्यत्रै रकम दिन थालेपछि कार्यकर्ता नै ‘भ्रष्ट’ बन्न थालेका छन् ।
२ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको दौंघाको भुवाने चपलेटा बलेवा मोटरबाटो निर्माणका लागि कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र एमालेकी दीलशोभा पुनले १५ लाख रुपैयाँको योजना दिए । झन्डै ४ किलोमिटर सडकमा लागि दिएको योजनाले गाउँका ६ घरलाई मात्र सेवा पुग्छ । तर, गाउँलेले बगाले पोखरीका ६ घरलाई सुविधा दिंदै निर्माणाधीन दौंघा बृहत् लिफ्टिङसम्म मोटरबाटो लैजाने गरी ०७२ फागुन ९ मा जिविसमा योजनाको सम्झौता गरे । त्यही योजनाको नामबाट थप चार योजनालाई सात लाख रुपैयाँ छुट्टै दिनुपर्ने विवादले सम्झौता भए पनि सडक निर्माण सुरु भएन् ।

gulmi road news

गुल्मीको दौंघाको भुवाने चपलेटा बलेवा मोटरबाटोमा असार १९ गतेपछि ब्रेकरले मोटरबाटो निर्माणको काम सुरु गर्दै । सम्झौता पहिला गर्ने काम असार अन्तिममा मात्र गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लाभर विकासका योजनामा अनियमितता हुने गरेको छ । घनश्याम गौतम

विवादका बीच असार १९ बाट मोटरबाटो निर्माण सुरु भयो । रकम नसकिने भएपछि हाल योजनाको बचेको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भएको देखाउने भन्ने विवादै छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अब एउटै योजना देखाएर बाँकी रकम कागजमै मिलाएर भए पनि सबै रकम जिविसमा माग गर्ने पक्षमा छन् । तर, त्यो सम्भव छैन । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवबहादुर ज्ञवालीले डोजर अभावले ढिलो निर्माण सुरु गरिएको बताए । ‘काम भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘मिलाउन पर्ने सबै ठाउँमा मिलाउनैपर्‍यो, जसरी भए पनि सबै रकम माग्नुपर्ला ।’ उनले उपभोक्ता समितिको आतेजाते खर्च, प्राविधिकलाई पनि रकम दिनुपर्ने भएकाले सबै रकम सकिने बताए । स्थानीय उपभोक्ताका अनुसार योजनामा अहिलेसम्म पाँच लाख रुपैयाँको पनि काम भएको छैन ।
३ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका एमाले सांसद गोकर्ण विष्ट र नेकपा माओवादी (केन्द्र) की सिर्जना तरामुको कार्यक्रमबाट अर्खबाङमा भ्यागुते काउलेखेत डाँडाखेत निस्ती सिंचाइ योजनाका लागि १२ लाख रुपैयाँ छुट्टियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हीरालाल अर्यालले जिविसमा गत चैत ११ सम्झौता गरे । तर, योजनामा कुनै काम भएन । जिविसबाट गएको अनुगमन टोलीले दुई साता अघिसम्म काम सुरु नै नभएको फेला पार्‍यो । योजनामा पाँच लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरी बाँकी सात लाख रुपैयाँ गाउँलेकै पहलमा निर्माण भएका तीन लघुजलविद्युत् योजनाको ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने गरी स्थानीयमा सहमति भयो । उपभोक्ता समितिका एक सदस्यका अनुसार स्थानीय रीतबहादुर थापा र हीरालाल अर्यालका नाममा अहिले पनि ग्लोबल आईएमई बैंकमा १० लाख रुपैयाँ ऋण छ । ‘सबैको सहमतिमा सिंचाइ योजनाको काम स्थानीय जनश्रमदानबाट गर्ने र ऋण तिर्ने सहमति थियो,’ उनले भने, ‘तर, जिल्लाबाटै अनुगमन आउने र योजना हेर्ने गरेपछि किर्ते गर्ने योजना असफल बन्दै छ ।’ एक साताअघिदेखि मात्र सिंचाइको काम सुरु गरे पनि ४/५ लाखभन्दा बढीको काम हुनै नसक्ने उनले बताए ।
त्यस्तै १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र दिब्रुङको अर्जेवा लुग्दी निउरेनी मोटरबाटोका लागि कृष्ण छन्तेल, सुवर्ण ज्वारचन, दिलशोभा पुन र सिर्जना तरामुले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए । उपभोक्ताले सडक पहिल्यै निर्माण गरिसकेकाले १० लाख रुपैयाँबाट यो वर्ष तीन लाख रुपैयाँको काम गरी गत वर्षकै ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने सहमति गरी मोटरबाटो निर्माण नै गरेनन् । वैशाख १४ मा सम्झौता भएको बाटोमा काम नगरी रकम नआउने संकेत पाएपछि उपभोक्ताले चार दिनअघिदेखि बल्ल बाटो खन्न सुरु गरेका छन् । ‘विरोध नभएको भए अघिल्लो ऋण तिर्ने तयारीमा थियौं,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यदुलाल खरेलले भने, ‘कागजमा मात्र मिलाउने कुरामा अरूबाट विवाद भएपछि निर्माण सुरु गरेका छौं ।’ जति निर्माण हुन्छ त्यति नै रकम भुक्तानी माग्ने उनले बताए ।
सांसद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट भएका यी सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । धेरै रकमको योजना बनाएर सकेसम्म कामै नगर्ने गर्नै परे थोरै काम गरेर रकम अर्को योजनामा उपलब्ध गराउने निहुँमा लाखौं अनियमितता हुने गरेको छ । अनियमिततामा दलका कार्यकर्ता, उपभोक्ता समितिभित्रका टाठाबाठा र प्राविधिकसमेतको मिलेमतो विकासका योजनामा अनियमितता मौलाउँदै गएको छ । जिविसले पनि मंसिर/पुसदेखि नै सम्झौता सुरु गरे पनि समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ । क्षेत्र नं. २ कै जुभुङमा निर्माणाधीन ठूलाचौर खेलमैदानको अनुगमन गर्न जिल्लाबाट राजनीतिक दलसहितको टोली पुग्यो । सुरुमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर सारुले मैदान निर्माण गर्न दुई सय ४० घन्टा डोजर चलाएको बताए । नौ लाख रुपैयाँको योजनाको निर्माणको काम हेर्दा अनुगमन टोलीलाई शंका लाग्यो । सोधपुछ गर्दै जाँदा आठ दिन काम भएको खुल्यो । दैनिक २४ घन्टाका दरले आठ दिन काम गर्दा पनि दुई सय ४० घन्टा नपुगेपछि थप केरकार गर्ने क्रममा ९६ घन्टा मात्र काम भएको निष्कर्ष निस्कियो । अनुगमनपछि उपभोक्ता समितिले ९६ घन्टाको डोजर खर्च र अन्य खर्च मात्र भुक्तानी माग गर्‍यो ।
अनलाइन समाचारले हंगामा
एमालेनिकट एउटा साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा जिविसमा अनियमितता हुने गरेको र त्यसमा कांग्रेसका कार्यकर्ता बढी रहेको भन्ने समाचार आएपछि सहमतिमै चल्दै आएका दलमा विभाजन आयो । कांग्रेसले सबै दल मिलेर समाचारको खण्डन गर्न आग्रह गर्‍यो । एमालेसहितका अन्य दलले अस्वीकार गरेपछि झन्डै एक महिनादेखि जिविसमा दलहरूको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
बैठक नबस्दा राजनीतिक दलको परामर्शमा खर्च गर्ने रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।
अनियमितता रोक्न १० दलको अपिल
जिविसमा दलहरूको बैठक बस्न नसकेपछि एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) सहित साना १० दलले असारे विकास र अनियमितता राक्नेका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, जनमोर्चा, माले, परिवार दल, अखण्ड नेपाल, नेकपा क्रान्तिकारी र नयाँ शक्ति नेपालले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै असारे विकास रोक्न, विकासका योजनामा जति काम भएको छ त्यतिको मात्र भुक्तानी दिन, गाउँमा सञ्चालित योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्न, लागत स्टिमेट नेपालीमा तयार गर्न, लागत स्टिमेट आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि उपभोक्ता समितिका मागका आधारमा बन्ने गरेकाले त्यसलाई सच्याउन, असारमा मात्र तालिम गोष्ठी गर्ने प्रवृत्ति रोक्नलगायतका ६ बुँदे संयुक्त अपिल गरेका छन् । -ईकान्तिपुरबाट

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *