‘सघाउँछौं भन्नेले बिर्सिए’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

घनश्याम गौतम
गुल्मी, फाल्गुन २२ । बडागाउँको १ र २ नम्बर वडाका बासिन्दाले प्लास्टिकको टहरामा आश्रय लिएको आगामी वैशाख १८ मा वर्षदिन पुग्दैछ । आगलागीमा परेर सिंगो बस्तीका सबै घरविहीन भएका थिए ।

राहतको आस गर्दै अग्निपीडितले १० महिना टहरामै बिताइसके । सरकारबाट राहत त पाएनन् नै, उनीहरूका लागि सहयोगीले दिएको रकमसमेत वितरण हुन सकेको छैन । कष्टले एउटा बर्खा कटाएका पीडित अब आउने झरी कसरी कटाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।

gulmi dajakot news

आगलागीले घरगोठ जलेपछि छापोमा बस्दै आएकी गुल्मी बडागाउँकी कालीकुमारी गाहाको परिवार । तस्बिर : घनश्याम गौतम


‘आउने बर्खा पनि यही प्लास्टिक टहरामै त होला नि,’ बडागाउँ–१ दजाकोटकी हरिकला रासकोटीले भनिन्, ‘हिउँदमा शीतले दु:ख दियो, बर्खामा पानीले ।’ आगलागीमा उनले घरगोठ र सम्पत्ति मात्र होइन, पति पनि गुमाइन् । गत वैशाख १८ मा बडागाउँका दजाकोट र माझगाउँको सिंगो बस्ती ध्वस्त भएको थियो । प्राकृतिक विपत्तिले ठगेका अग्निपीडितलाई सरकारले समेत ठगेको उनीहरूको दुखेसो छ ।
‘सुरुमा सबैले बिचरा भन्थे, अहिले सबैले बिर्सिए,’ जुक्तबहादुर छन्त्यालले भने, ‘न घर बनाउने काठ छन् न खानेपानी ।’ राहत संकलन र व्यवस्थापन समितिले घर निर्माण गरेपछि पैसा दिने भने पनि पीडितहरूको सामथ्र्य नभएको उनले बताए ।

दुई करोड बैंकमै थन्कियो
रोजगारीमा विदेश पुगेका गुल्मेली, जिल्लाबासीसहित बुटवल, काठमाडांै र जनकपुरलगायतका स्थानमा बडागाउँका आगलागी पीडितका लागि राहत संकलन अभियान चल्यो । १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन भयो ।
स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा गाउँमै बडागाउँ अग्निपीडित राहत संकलन तथा वितरण समिति गठन गरेर रकम बैंकमा उक्त रकम जम्मा गरियो । स्पष्ट कार्यविधि र प्रशासनको सहमति नहुँदा सबै रकम अहिलेसम्म बैंकमै थन्किएको छ । ‘हामी पीडितलाई बाँडौं भन्छौं तर कार्यविधि र प्रक्रियाका कुराले अल्झो लाएको छ,’ समितिका कोषाध्यक्ष हरि छन्त्याल भन्छन् ‘समितिसँग पूर्ण अधिकार छैन, रकम बैंकमा पीडित टहरामा भए ।’
स्थानीय प्रशासनले अग्निपीडितको वर्गीकरण, प्राविधिकको लगत र किस्ता निर्धारण गरेर मात्र प्रतिशतमा रकम भुक्तानी गर्न भनेको छ । समितिले ‘क’ वर्गमा २८, ‘ख’ मा २४ र ‘ग’ मा ६ परिवारलाई वर्गीकरण गरेको छ । यसअनुसार उनीहरूले क्रमश: ३ लाख ३५ हजार, २ लाख ७० हजार र २ लाख २५ हजार रकम पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म २ जनाले मात्र सहयोग पाएको छन्त्यालले बताए । त्यस्तै गोठ क्षति भएका १६ परिवारले जनही ६० हजार पाउने निर्णय भएको छ ।
‘यतिबेलासम्म पीडितले घर बनाएर बसिसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक समस्याकै कारण पहिलो किस्ता पनि दिन सकिएको छैन ।’ समितिको दुई महिनाअघि बसेको बैठकले १५/१५ दिनमा प्राविधिकहरूले अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार भएपछि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्ण प्रतिवेदन आवश्यक
दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुंगानाले प्राविधिकको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि पीडितलाई राहत वितरण सुरु गरिने बताएका छन् । ‘रकम वितरण गर्ने प्रक्रिया समितिबाट निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब प्राविधिकको लगत इस्टिमेट र मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि वितरण सुरु हुन्छ ।’
सुरुदेखि वर्गीकरणका विषयमा स्थानीयबीच नै समस्या र विवाद देखिएकाले नै राहतमा ढिलाइ भएको उनले बताए । घरको जग बसालेपछि ३० प्रतिशत, दोस्रो ताला बनाएपछि ३० प्रतिशत र घर सम्पन्न गरेपछि अन्तिम किस्ता ४० प्रतिशतका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।

Comments

comments

Comments are closed.