बलात्कारको क्षतिपूर्ति सरकारी कार्यालयबाट

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

गुल्मी, जेष्ठ १२ । जबर्जस्ती करणीको एउटा मुद्दामा पीडकको सम्पत्ति फेला नपरेपछि अदालतले सरकारी कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ ।

रेसुंगा नगरपालिका–८ मा बस्दै आएका २४ वर्षीय मजदुर भरत नेपालीले गत जेठ २४ मा वडा ९ को जंगलमा ९ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए । नेपालीको कहींकतै कुनै पनि सम्पत्ति नदेखिएपछि उसले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउने फैसला भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासेनीको इजलासले मंगलबार नेपालीलाई १० वर्ष कैद र एक लाख क्षतिपूर्तिको फैसला गरेका थिए । ‘पीडकको नाममा कुनै पनि जायजेथा फेला नपरेपछि महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा लेखिपठाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको हो,’ न्यायाधीश मरासेनीले भने ।

लैगिंक समानता कायम गर्ने संशोधित ऐन २०७२ अनुसार ‘कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नदेखिएमा अदालतले महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिन सक्ने गरी आदेश गर्न सक्ने र आदेश भएमा सो कार्यालयबाट तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ उल्लेख छ ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख प्रतिभा पन्थीले त्यस्तो आदेश र व्यवस्थाबारे कुनै जानकारी नै नभएको बताइन् । ‘मैले अहिलेसम्म सुनेकी थिइनँ र जानकारी पनि आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जानकारी आएपछि विभागमा बुझेर के गर्न सकिने हो गरौंला ।’ उनले कार्यालयमा हुने बालकल्याण कोष वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट रकम उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना औंल्याइन् । – ईकान्तिपुरबाट

Comments

comments

Comments are closed.